काठमाडौं । नेपालमा दूरसञ्चार सेवा विस्तारको एउटा लामो यात्राको साक्षी बनेको एनसेल अहिले नयाँ चरणको चुनौतीबीच उभिएको छ । ग्राहकको संख्या बढाउनेभन्दा सेवा गुणस्तर कायम राख्न र नयाँ प्रविधिमा लगानी गर्नुपर्ने समय आएको छ । तर बजारमा बढ्दो प्रतिस्पर्धा, डेटा सेवाको घट्दो मूल्य, ओटीटी प्लेटफर्मको विस्तारसँगै कर तथा नियामकीय दायित्वको निरन्तर दबाबले कम्पनीको दीर्घकालीन लगानी क्षमतामाथि प्रश्न उठाउन थालेको छ ।
अर्बौं रुपैयाँ लगानी भएको दूरसञ्चार पूर्वाधारलाई निरन्तर स्तरोन्नति गर्नुपर्ने अवस्थामा आम्दानीको वृद्धिदर भने अपेक्षाअनुसार विस्तार हुन सकेको छैन ।
त्यसैले एनसेलको अहिलेको चुनौती केवल एउटा कम्पनीको व्यावसायिक समस्या होइन, नेपालमा निजी तथा विदेशी लगानीमार्फत बनेको दूरसञ्चार पूर्वाधारको भविष्यसँग जोडिएको विषय बनेको छ ।
# करको बोझदेखि लाइसेन्सको अनिश्चिततासम्म : एनसेलमाथि बढ्दो दबाबले नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्रलाई के संकेत गर्छ?
ठूलो लगानी, ठूलो योगदान
एनसेल नेपालमा निजी क्षेत्रबाट दूरसञ्चार पूर्वाधार निर्माण र सेवा विस्तारमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएको कम्पनी हो । देशका विभिन्न भूगोलमा मोबाइल नेटवर्क विस्तार, फोरजी सेवा, डेटा पूर्वाधार तथा डिजिटल सेवामा कम्पनीले लगानी गरेको छ ।
कम्पनीको व्यावसायिक गतिविधिसँगै सरकारलाई जाने कर तथा विभिन्न शुल्कमार्फत राज्यको राजस्वमा पनि यसको योगदान रहँदै आएको छ । प्रत्यक्ष रोजगारीका अतिरिक्त कम्पनीसँग जोडिएका डिलर, वितरक, सेवा प्रदायक तथा अन्य व्यवसायिक गतिविधिले पनि रोजगारी र आर्थिक गतिविधिमा योगदान पुर्याउँछन् ।
त्यसैले एनसेलको वित्तीय अवस्था वा लगानीसम्बन्धी निर्णयलाई कम्पनीको मात्र विषयका रूपमा हेर्नुभन्दा नेपालको समग्र डिजिटल अर्थतन्त्रसँग जोडेर हेर्नुपर्ने अवस्था छ ।
दूरसञ्चार कम्पनी कमजोर हुँदा त्यसको असर शेयरधनी वा कम्पनीका कर्मचारीमा मात्र सीमित हुँदैन । नेटवर्क विस्तार, सेवा गुणस्तर, डिजिटल कनेक्टिभिटी, रोजगारी र अन्ततः सरकारी राजस्वसम्म त्यसको प्रभाव पुग्न सक्छ ।
करको संरचना : एनसेलका लागि मुख्य चुनौती
नेपालमा दूरसञ्चार सेवा प्रदायकले आयकर र मूल्य अभिवृद्धि करसँगै सेवा शुल्क, रोयल्टी, ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष, अनुमतिपत्र तथा नवीकरणसम्बन्धी शुल्कलगायत विभिन्न दायित्व वहन गर्नुपर्छ ।
नियामकीय व्यवस्थाअनुसार दूरसञ्चार सेवा प्रदायकले कुल आम्दानीको ४ प्रतिशत रोयल्टी र २ प्रतिशत ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषमा योगदान गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
राज्यका लागि यी महत्वपूर्ण राजस्व स्रोत हुन् । तर कम्पनीको आम्दानी वृद्धि सुस्त हुँदा पनि यस्ता दायित्व कायम रहँदा कम्पनीको लगानी क्षमतामा दबाब पर्न सक्छ ।
विशेषगरी दूरसञ्चारजस्तो निरन्तर ठूलो पुँजी लगानी आवश्यक पर्ने क्षेत्रमा यो विषय महत्वपूर्ण हुन्छ । एउटा टावर निर्माणदेखि नेटवर्क स्तरोन्नति, स्पेक्ट्रम, फाइबर, डेटा क्षमता र नयाँ प्रविधिसम्म निरन्तर खर्च आवश्यक पर्छ ।
यसका लागि कम्पनीले आज मात्र होइन, आगामी वर्षमा हुने आम्दानी र नियामकीय अवस्थाको समेत पूर्वानुमान गर्न सक्नुपर्छ ।
एनसेलको मुख्य प्रश्न : लगानीको दीर्घकालीन सुनिश्चितता
एनसेलका लागि करको विषय मात्र चुनौती होइन । अनुमतिपत्रको अवधि, विदेशी लगानी, सम्पत्तिको स्वामित्व र नवीकरणसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाले पनि दीर्घकालीन लगानीको वातावरणमा प्रभाव पार्छ ।
दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा २५ ले अनुमतिपत्रको अवधि अधिकतम २५ वर्ष हुने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै दफा ३३ ले ५० प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी लगानी भएको दूरसञ्चार सेवासँग सम्बन्धित निश्चित जग्गा, भवन, यन्त्र, उपकरण तथा संरचनामा अनुमतिपत्र अवधि समाप्त भएपछि नेपाल सरकारको स्वामित्व हुने व्यवस्था गरेको छ ।
यस्ता व्यवस्थाको आफ्नै कानुनी उद्देश्य भए पनि निजी तथा विदेशी लगानीकर्ताका लागि यसले दीर्घकालीन लगानीको हिसाब–किताबमा प्रश्न उठाउन सक्छ ।
दूरसञ्चार क्षेत्रमा अर्बौं रुपैयाँ लगानी गरेपछि त्यसको प्रतिफल लामो अवधिमा प्राप्त हुने हो । तर अनुमतिपत्रको अन्तिम अवधि, सम्पत्तिसम्बन्धी व्यवस्था र नवीकरणको स्पष्टतामा अनिश्चितता भयो भने कम्पनीले ठूलो पुँजी थपेर नयाँ प्रविधि भित्र्याउने निर्णय गर्दा स्वाभाविक रूपमा जोखिम मूल्यांकन गर्नुपर्छ ।
यही कारण एनसेलको लाइसेन्स अवधि, स्वामित्व परिवर्तन र सम्पत्तिसम्बन्धी विषयलाई केवल कम्पनीसँग जोडिएको विवादका रूपमा होइन, नेपालमा विदेशी तथा निजी लगानीको दीर्घकालीन वातावरणसँग जोडेर हेर्नुपर्ने देखिन्छ ।
प्रविधि परिवर्तनसँगै बढ्दो लगानीको आवश्यकता
दूरसञ्चार क्षेत्र अहिले केवल फोन गर्ने व्यवसायमा सीमित छैन ।
फाइभजी, फाइबर, क्लाउड, इन्टरनेट अफ थिङ्स (आईओटी), डेटा सेवा र डिजिटल प्लेटफर्ममा आधारित नयाँ व्यवसाय विस्तार भइरहेका छन् । उपभोक्ताको अपेक्षा पनि हरेक वर्ष बढिरहेको छ ।
ग्राहकले छिटो, भरपर्दो र सस्तो डेटा सेवा चाहन्छन् । त्यसका लागि कम्पनीले नेटवर्कको क्षमता बढाउनुपर्छ । ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रमा सेवा पुर्याउन थप पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्छ ।
तर नयाँ प्रविधिमा लगानीको आवश्यकता बढ्दै जाँदा परम्परागत भ्वाइस सेवाबाट हुने आम्दानी घट्दै जानु र डेटा सेवामा मूल्य प्रतिस्पर्धा बढ्नुले व्यवसायिक चुनौती थपेको छ ।
एनसेलका लागि यही दोहोरो दबाब महत्वपूर्ण बनेको छ– एकातर्फ ग्राहकलाई गुणस्तरीय सेवा दिन निरन्तर लगानी गर्नुपर्ने, अर्कोतर्फ लगानीको प्रतिफल सुनिश्चित गर्नुपर्ने।
ओटीटीले बदलेको दूरसञ्चार बजार
केही वर्षअघिसम्म मोबाइल कम्पनीको मुख्य आम्दानी भ्वाइस र एसएमएसबाट आउँथ्यो । अहिले ग्राहकको सञ्चार व्यवहार नै परिवर्तन भएको छ ।
ह्वाट्सएप, मेसेन्जर, भाइबर, सामाजिक सञ्जाल र अन्य इन्टरनेटमा आधारित सेवाले परम्परागत एसएमएस तथा भ्वाइस सेवाको प्रयोगमा ठूलो परिवर्तन ल्याएका छन् ।
डेटाको प्रयोग भने बढेको छ । तर डेटा प्याकबीचको तीव्र प्रतिस्पर्धाका कारण ग्राहकले सस्तो मूल्यमा धेरै डेटा प्रयोग गर्न पाएका छन् ।
उपभोक्ताका लागि यो सकारात्मक परिवर्तन हो । तर कम्पनीका लागि भने डेटा खपत बढ्नु मात्र पर्याप्त हुँदैन । त्यसलाई आम्दानीमा रूपान्तरण गर्न सक्ने व्यवसायिक मोडल पनि आवश्यक हुन्छ ।
एनसेलजस्ता कम्पनीले यही बदलिँदो बजारमा सेवा गुणस्तर कायम राख्दै नयाँ आम्दानीका क्षेत्र खोज्नुपर्ने अवस्था छ ।
एनसेल कमजोर हुँदा असर कहाँ पर्छ?
नेपालमा मोबाइल सेवा बजार अहिले मुख्यतः नेपाल टेलिकम र एनसेलजस्ता ठूला कम्पनीमा केन्द्रित छ ।
प्रतिस्पर्धीको संख्या सीमित हुँदै जानु बजारका लागि दीर्घकालीन रूपमा संवेदनशील विषय हुन सक्छ । एउटा ठूलो कम्पनीको लगानी घट्दा वा व्यवसायिक रूपमा कमजोर हुँदा त्यसको प्रभाव प्रतिस्पर्धामा मात्र होइन, पूर्वाधार र उपभोक्ता सेवामा समेत पर्न सक्छ ।
विशेषगरी निजी कम्पनीले नयाँ टावर, फाइबर, नेटवर्क उपकरण तथा डिजिटल पूर्वाधारमा गर्ने लगानीले राज्यको प्रत्यक्ष खर्चबिना नै डिजिटल कनेक्टिभिटी विस्तारमा सहयोग पुर्याउँछ ।
त्यसैले एनसेलबाट सरकारले प्राप्त गर्ने करलाई मात्र हेरेर पुग्दैन । कम्पनीले नेपालमा गर्ने नयाँ लगानी, रोजगारी, डिजिटल पूर्वाधार र त्यसबाट सिर्जना हुने आर्थिक गतिविधिलाई पनि समग्र मूल्यांकनमा समेट्न आवश्यक हुन्छ ।
कर पुनरावलोकन आवश्यक
अर्थविद्ले पनि दूरसञ्चार क्षेत्रको करलाई बहुआयामिक रूपमा हेर्नुपर्ने बताएका छन् ।
दूरसञ्चार क्षेत्रमा करको विषयमा पुनः अध्ययन गरी आवश्यकताअनुसार कर घटाउन सकिए त्यसले सेवा विस्तार र अर्थतन्त्रको चलायमानतामा सहयोग गर्न सक्छ ।
कर केही घटाउँदा कम्पनीको सेवा तथा लगानी विस्तार हुन सक्छ र त्यसबाट सिर्जित थप आर्थिक गतिविधिबाट सरकारले अन्य माध्यमबाट राजस्व प्राप्त गर्न सक्ने सम्भावना रहन्छ ।
यो बहस एनसेलका लागि मात्र होइन, नेपालको समग्र दूरसञ्चार उद्योगका लागि महत्वपूर्ण छ ।
कर घटाउने कि संरचना बदल्ने?
दूरसञ्चार क्षेत्रलाई तत्काल राजस्व संकलनको स्रोतका रूपमा मात्र हेर्ने कि दीर्घकालीन डिजिटल पूर्वाधारका रूपमा विकास गर्ने भन्ने प्रश्न अब नीतिनिर्मातासामु छ ।
सरकारले रोयल्टी, ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष, अनुमतिपत्र तथा नवीकरण शुल्क, स्पेक्ट्रम शुल्क र अन्य कर तथा दायित्वलाई समग्र रूपमा पुनरावलोकन गर्न सक्छ ।
यसको अर्थ निजी कम्पनीलाई नियमनबाट छुट दिनुपर्छ भन्ने होइन । कम्पनीले प्रचलित कानून र नियामकीय दायित्व पालना गर्नैपर्छ । तर नियम तथा कर संरचना लगानी, प्रविधि र सेवा विस्तारका लागि पूर्वानुमानयोग्य हुनुपर्ने विषय महत्वपूर्ण हुन्छ ।
एनसेलको भविष्यसँग जोडिएको ठूलो प्रश्न
नेपाललाई बलियो दूरसञ्चार उद्योग आवश्यक छ । त्यसका लागि केवल धेरै कर तिर्ने कम्पनी हुनु पर्याप्त छैन । कम्पनीले निरन्तर लगानी गर्न सक्ने, नयाँ प्रविधि भित्र्याउन सक्ने, रोजगारी सिर्जना गर्न सक्ने र उपभोक्तालाई प्रतिस्पर्धी मूल्यमा गुणस्तरीय सेवा दिन सक्ने वातावरण आवश्यक छ ।
एनसेलले नेपालमा गरेको लगानी र यसले राज्य तथा अर्थतन्त्रमा पुर्याएको योगदानलाई ध्यानमा राख्दा कम्पनीको भविष्य केवल एउटा निजी व्यवसायको विषय मात्र होइन ।
आज एनसेलबाट उठ्ने कर र शुल्कलाई मात्र हेरेर राज्य सन्तुष्ट हुने कि कम्पनीको दीर्घकालीन लगानी क्षमता, डिजिटल पूर्वाधार र रोजगारीलाई समेत महत्व दिने भन्ने विषय नीतिगत प्राथमिकताको प्रश्न हो ।
दूरसञ्चार क्षेत्रलाई दीर्घकालीन रूपमा बलियो बनाउने हो भने कर, रोयल्टी, लाइसेन्स, स्पेक्ट्रम, नवीकरण र विदेशी लगानीसम्बन्धी व्यवस्थालाई एउटै दृष्टिकोणबाट हेर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ।
किनकि एनसेलजस्तो कम्पनीबाट राज्यले आज कति राजस्व पाउँछ भन्ने मात्र महत्वपूर्ण होइन, भोलि कम्पनीले नेपालमा कति लगानी गर्छ, कति प्रविधि भित्र्याउँछ र नेपालको डिजिटल अर्थतन्त्रलाई कति अगाडि बढाउँछ भन्ने प्रश्न पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ।
अन्ततः दूरसञ्चार उद्योगलाई राजस्वको स्रोत मात्र होइन, डिजिटल अर्थतन्त्रको आधारभूत पूर्वाधारका रूपमा हेर्ने नीतिले नै कम्पनी र राज्य दुवैको दीर्घकालीन हित सुरक्षित गर्न सक्छ।
