काठमाडौं । सरकारले ‘पुँजी बजार सुदृढीकरण तथा पुनरुत्थान कार्ययोजना, २०८३’ सार्वजनिक गर्दै पुँजी बजार सुधारका लागि विभिन्न नीतिगत तथा संरचनागत काम अघि बढाउने घोषणा गरे पनि सेयर बजारमा अपेक्षित सुधार देखिन नसकेको विश्लेषण गरिएको छ।
कार्ययोजनाले बजार सुधारका लागि २१ वटा बुँदा समेट्दै निश्चित समयसीमासहित विभिन्न काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।
आर्थिक भ्वाइससँगको कुराकानीमा बास्तोलाले सरकारले घोषणा गरेका योजना कार्यान्वयनमा आउने सुनिश्चितता नहुँदा लगानीकर्तामा अझै पनि अन्योल रहेको बताए।
उनका अनुसार सरकारले पुँजी बजार सुधारसम्बन्धी विषयलाई बजेटमै समेटेर स्पष्ट कार्यान्वयनको आधार बनाएको भए त्यसको प्रभाव फरक हुन सक्थ्यो। पछिल्लो समय सरकारले २१ बुँदामा समयसीमासहित सुधारका योजना अघि सारे पनि विगतका अनुभवका कारण लगानीकर्ताले तत्काल विश्वास गर्न नसकेको उनको भनाइ छ।
पुराना प्रतिवेदन कार्यान्वयन नहुँदा विश्वासको संकट
बास्तोलाले विगतमा बनेका विभिन्न समिति तथा कार्यदलका सुझाव कार्यान्वयन नभएको अवस्थाले पनि अहिलेको कार्ययोजनाप्रति लगानीकर्तामा शंका पैदा गरेको बताए।
उनका अनुसार वि.सं. २०७५ सालतिर राष्ट्र बैंकका तत्कालीन डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठको नेतृत्वमा बनेको समितिले दिएको ५८ बुँदे सुझावमध्ये धेरै विषय अझै प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको लगानीकर्ताको बुझाइ छ।
‘आश्वासन दिने तर कार्यान्वयन नगर्ने’ प्रवृत्ति दोहोरिन सक्ने आशंकाले नयाँ कार्ययोजनाप्रति पनि तत्काल विश्वासको वातावरण बन्न नसकेको बास्तोलाको भनाइ छ।
उनले भने, “पहिले पनि धेरै नीति तथा सुझाव आएका थिए। तर सबै कुरा कार्यान्वयन भएनन्। त्यसैले अहिले पनि यस्तै हुने हो कि भन्ने कन्फ्युजन लगानीकर्तामा देखिएको हुन सक्छ।”
उनका अनुसार सरकार परिवर्तन भए पनि पुँजी बजारका लागि आवश्यक नीति, कानुन तथा संरचनागत सुधारको प्रक्रिया लामो समयदेखि अघि बढ्न नसक्दा त्यसको प्रत्यक्ष असर लगानीकर्ताको मनोबलमा परेको छ।
समयअनुकूल कानुन नबन्दा लगानीकर्ता थप सशंकित
बास्तोलाले पुँजी बजारको विकासका लागि समयअनुकूल ऐन, कानुन तथा नियमावली परिवर्तन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए।
उनका अनुसार बजारको प्रकृति परिवर्तन भइसकेको अवस्थामा पुराना कानुनी व्यवस्था जस्ताको तस्तै लागू गर्दा लगानीकर्तालाई सहज हुनेभन्दा थप अन्योल सिर्जना हुन सक्छ।
विशेषगरी धितोपत्र बोर्डले आधारभूत सेयरधनीले सेयर बिक्री गर्नुअघि सूचना सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्थासम्बन्धी विषयमा पनि उनले प्रश्न उठाएका छन्।
उनको भनाइमा सेकेन्डरी बजारबाट नियमित रूपमा सेयर खरिद–बिक्री गर्ने लगानीकर्ताले १५ दिनअघि नै आफ्नो बिक्रीको सूचना दिनुपर्ने व्यवस्था व्यवहारिक नहुन सक्छ।
“सेकेन्डरी मार्केटमा कारोबार गर्नेले कहिल्यै पनि १५ दिन अगाडि सूचना दिन सक्दैन। यस्ता कानुन ल्याउँदा अझै पनि लगानीकर्ता डराउने अवस्था आउन सक्छ,” उनले भने।
बास्तोलाका अनुसार ५ प्रतिशतभन्दा बढी स्वामित्व भएका सेयरधनीलाई आधारभूत सेयरधनीका रूपमा हेर्ने व्यवस्था भए पनि त्यस्तो नियमको प्रयोग कुन प्रकृतिको सेयर कारोबारमा लागू हुने भन्ने विषय स्पष्ट हुनुपर्ने आवश्यकता छ।
विशेषगरी संस्थापक सेयर र दोस्रो बजारबाट खरिद गरिएको सेयरलाई एउटै दृष्टिकोणबाट हेर्न नहुने उनको तर्क छ।
घोषणा मात्रै होइन, समयमै कार्यान्वयन आवश्यक
सरकारले पुँजी बजार सुधारका लागि घोषणा गरेका काम समयमै कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा बास्तोलाले जोड दिए।
उनका अनुसार लगानीकर्ताको विश्वास भाषण वा कार्ययोजनाले मात्र फर्किँदैन। सरकारले घोषणा गरेका सुधार व्यवहारमा देखिन थालेपछि मात्रै बजारमा त्यसको प्रभाव देखिन सक्ने उनको भनाइ छ।
“सरकारले गर्छु भनेको जुन काम हो, त्यो समयमा नै गरिदिनुपर्छ,” उनले भने।
पछिल्लो समय सेयर बजारमा कम्पनीहरूको लाभांश सिजन चलिरहेको भए पनि त्यसको प्रभाव बजारमा अपेक्षाकृत रूपमा देखिन नसकेको उनले बताए।
उनका अनुसार एक वर्षको लगानीबाट प्रतिफल प्राप्त गर्ने समयका रूपमा हेरिने लाभांश सिजनमा पनि अधिकांश कम्पनीले लाभांश घोषणा नगरेको अवस्था छ। केही कम्पनीले लाभांश घोषणा गरे पनि त्यसले समग्र बजारमा लगानीकर्ताको विश्वास बढाउन नसकेको उनको विश्लेषण छ।
तरलता उच्च, कर्जाको माग कमजोर
बास्तोलाले अहिले बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त तरलता रहे पनि त्यसको उपयोग अपेक्षित रूपमा हुन नसकेको बताए।
बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लगानीयोग्य रकम पर्याप्त भए पनि कर्जाको माग र वास्तविक लगानी विस्तार हुन नसक्दा अर्थतन्त्रमा त्यसको प्रभाव सीमित रहेको उनको भनाइ छ।
“अहिले बैंकहरूमा तरलता फालाफाल छ, तर त्यसको उपयोग भइरहेको छैन,” उनले भने।
तर यस्तो अवस्था लामो समयसम्म कायम नरहने उनको विश्लेषण छ। अर्थतन्त्रमा लगानी तथा व्यवसायिक गतिविधि बढ्दै गएसँगै अहिलेको अतिरिक्त तरलता क्रमशः परिचालन हुन सक्ने उनको धारणा छ।
निजी क्षेत्रलाई चलायमान नबनाई अर्थतन्त्र अघि बढ्दैन
बास्तोलाले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउनु आवश्यक रहेको बताए।
उनका अनुसार उद्योगी तथा व्यवसायीलाई सकारात्मक वातावरण निर्माण गर्न सरकारले नीतिगत तथा कानुनी सुधारमा जोड दिनुपर्ने हुन्छ। निजी क्षेत्रको लगानी र व्यावसायिक गतिविधि विस्तार नभएसम्म अर्थतन्त्रमा अपेक्षित गति आउन नसक्ने उनको भनाइ छ।
सरकारले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले विभिन्न ऐन तथा कानुन संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाइरहेको र त्यसको प्रभाव आगामी दिनमा देखिन सक्ने उनले बताए।
उनले दशैं–तिहारपछि सरकारले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने उद्देश्यले थप महत्वपूर्ण कदम चाल्न सक्ने संकेतसमेत देखिएको बताए।
स्थिर सरकारसँग लगानीकर्ताको अपेक्षा
बास्तोलाले अहिलेको सरकारलाई लगानीकर्ता र निजी क्षेत्रले सुधारका लागि अवसरका रूपमा हेरेको बताए।
उनका अनुसार विगतमा सरकार परिवर्तनसँगै नीति र प्राथमिकता परिवर्तन हुने गरेको भए पनि अहिलेको सरकारबाट घोषित सुधार कार्यान्वयन हुने अपेक्षा लगानीकर्तामा रहेको छ।
“यो स्थिर सरकार हो। विस्तारै लगानीकर्तामा कन्फिडेन्स आउँछ,” उनले भने।
तर त्यसका लागि सरकारले कार्ययोजनामा उल्लेख भएका विषयलाई व्यवहारमा उतार्नुपर्ने उनको जोड छ। नीति निर्माण, कानुनी सुधार, नियामकीय स्पष्टता र निजी क्षेत्रको लगानी वातावरणमा सुधार एकसाथ अघि बढेमा मात्रै पुँजी बजारमा दिगो विश्वासको वातावरण निर्माण हुन सक्ने उनको धारणा छ।
बास्तोलाका अनुसार अहिले लगानीकर्ताको मुख्य चासो सरकारले के घोषणा गर्यो भन्नेभन्दा पनि घोषणा गरिएका विषय कहिले र कसरी कार्यान्वयन हुन्छन् भन्नेमा केन्द्रित छ। त्यसैले आगामी दिनमा कार्ययोजनाको कार्यान्वयन, कानुनी सुधार र अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको गतिविधि विस्तारले सेयर बजारको मनोविज्ञानमा पनि प्रभाव पार्ने देखिन्छ।
