काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको ‘पुँजी बजार सुदृढीकरण तथा पुनरुत्थान कार्ययोजना, २०८३’ ले नेपाली पुँजी बजारमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउने सम्भावना रहेको अर्थविद् निरज गिरीले बताएका छन्। लामो समयदेखि उठ्दै आएका पुँजी बजार सुधारका विषयलाई सरकारले कार्ययोजनामार्फत अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाएकाले यसले बजारको संरचनागत सुधारमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्ने उनको भनाइ छ।
आर्थिक भ्वाइससँगको कुराकानीमा अर्थविद् गिरीले सरकारले ल्याएको २१ बुँदे कार्ययोजना सकारात्मक र ‘बोल्ड’ निर्णय भएको बताए। उनका अनुसार कार्ययोजनामा तत्काल, मध्यकालीन र दीर्घकालीन प्रकृतिका विषय समेटिनु आफैंमा महत्वपूर्ण पक्ष हो।
उनले भने, “सरकारले सार्वजनिक गरेको २१ बुँदे सेयर बजार सुधार तथा सुदृढीकरण कार्ययोजना एकदम सकारात्मक हो। पहिलादेखि नै उठिरहेका विषयहरू तर कसैले गर्न नसकेको अवस्थामा अहिलेको सरकारले आत्मसात गरेर म गर्छु भनेको छ।”
लामो अवधिको लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति आवश्यक
अर्थविद् गिरीले नेपालको पुँजी बजारमा लामो अवधिका लगानीकर्तालाई प्रोत्साहन गर्ने नीतिको अभाव रहँदै आएको बताए। अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा छोटो र लामो अवधिको लगानीलाई कर तथा नीतिगत रूपमा फरक ढंगले व्यवहार गरिने भए पनि नेपालमा लामो अवधिको लगानीलाई पर्याप्त प्रोत्साहन हुन नसकेको उनको भनाइ छ।
उनका अनुसार लामो अवधिका लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने कर नीति ल्याउन सके बजारमा ‘ट्रेडिङ’भन्दा दीर्घकालीन लगानीको संस्कार विकास गर्न सहयोग पुग्न सक्छ।
“लङटर्म इन्भेष्टमेन्टलाई हाम्रो पोलिसीले कहिल्यै पनि सपोर्ट गरेको थिएन,” उनले भने, “बाहिरतिर सर्टटर्म ट्रेडिङ गर्छ भने हाई कर र लामो समय राखेर लगानी गर्छ भने लो कर हुने व्यवस्था हुन्छ। त्यसले गर्दा मानिसहरू लङटर्म इन्भेष्टमेन्टतर्फ जान्छन्। हामीले पहिलेदेखि नै यी कुरा उठाइरहेका थियौँ।”
उनले सरकारले अहिले गेन ट्याक्सलगायतका विषयलाई पनि कार्ययोजनामा समेटेको भन्दै यसलाई सकारात्मक सुरुवातका रूपमा व्याख्या गरे।
यो पनि पढ्नुस्ः
ऋणपत्र र एनआरएनसम्बन्धी विषय पनि महत्वपूर्ण
कार्ययोजनामा ऋणपत्र तथा गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन) लाई पुँजी बजारमा थप सहभागी गराउने विषय पनि समेटिएको गिरीले बताए।
उनका अनुसार यी विषय नयाँ नभए पनि विगतमा कार्यान्वयनको तहमा जान नसक्नु मुख्य समस्या थियो। अहिले सरकारले कार्ययोजनामार्फत ती विषयलाई अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाएकाले बजारको संरचना र लगानीको दायरा विस्तार गर्न सहयोग पुग्न सक्ने उनको भनाइ छ।
“यी कुराहरू नउठेका होइनन् तर कसैले आँट नगरेका कुरा अहिलेको सरकारले ‘म गर्छु’ भनेको हुनाले यसले मार्केटको लागि ठूलो डाइनामिक चेन्ज गर्छ,” गिरीले भने।
कार्यान्वयन नै मुख्य चुनौती
यद्यपि कार्ययोजना सार्वजनिक हुनु मात्रै पर्याप्त नहुने उनको स्पष्ट धारणा छ। अर्थमन्त्री र उनको टिमले कार्ययोजनालाई कसरी अघि बढाउँछ र सम्बन्धित निकायले त्यसलाई कति प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्छ भन्ने विषय महत्वपूर्ण हुने उनले बताए।
“सरकारले ल्याएको कार्ययोजनालाई अर्थमन्त्री र उहाँको टिमले कसरी लिएर जान्छ भन्ने कुरा ठूलो हो,” उनले भने, “यसलाई इम्प्लिमेन्ट गरेर लिएर गयो भने अहिले राम्रो चीज आएको छ।”
उनका अनुसार कार्ययोजनामा समेटिएका तत्काल गर्नुपर्ने काम कार्यान्वयनमा आउन सके मात्रै पनि बजारमा उल्लेख्य सुधार देखिन सक्छ।
“२१ बुँदे कार्ययोजनाले नेपाली सेयर बजारका सबै समस्या समाधान त हुँदैन तर यसले बजारलाई ठूलो कदम माथि लिएर जान्छ,” उनले भने।
‘बोल्ड निर्णय’ भए पनि ब्युरोक्रेसीको भूमिका महत्वपूर्ण
गिरीले सरकारले कार्ययोजना ल्याउनु साहसिक निर्णय भएको बताए। तर राजनीतिक नेतृत्वले अघि बढाउन खोजेको योजनालाई प्रशासनिक संयन्त्रले कसरी ग्रहण गर्छ भन्ने कुरा पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुने उनको भनाइ छ।
“यो सरकारको साह्रै बोल्ड निर्णय हो तर यसलाई कार्यान्वयनमा लानुपर्यो,” उनले भने, “प्रधानमन्त्रीले गर्न खोज्नुहोला तर ब्युरोक्रेसीले यसलाई कसरी लिन्छ भन्ने कुरा हेर्नुपर्छ। पहिला पनि हामीले यी कुराहरू उठाएका हौँ।”
उनका अनुसार विगतमा पनि पुँजी बजार सुधारका विषयमा पटक–पटक बहस भए पनि कार्यान्वयन कमजोर रहँदै आएको थियो। त्यसैले अहिले सार्वजनिक गरिएको कार्ययोजनाको वास्तविक प्रभाव त्यसको कार्यान्वयनपछि मात्रै मूल्यांकन गर्न सकिने उनको संकेत छ।
सर्ट सेलिङदेखि डेरिभेटिभसम्म नयाँ उपकरण ल्याउने योजना
दीर्घकालीन योजनाअन्तर्गत पुँजी बजारमा नयाँ वित्तीय उपकरण ल्याउने विषयलाई पनि उनले महत्वपूर्ण मानेका छन्।
गिरीका अनुसार कार्ययोजनामा सर्ट सेलिङ, इन्ट्रा–डे ट्रेडिङ र डेरिभेटिभजस्ता नयाँ उपकरण तथा अभ्यासलाई अघि बढाउने विषय समेटिएको छ। यस्ता उपकरण कार्यान्वयन गर्न कानुनी तथा नियामकीय सुधार आवश्यक पर्ने उनको भनाइ छ।
उनले भने, “दीर्घकालीनमा नयाँ इन्ट्रुमेन्टहरू लिएर आउने, सर्ट सेलिङ, इन्ट्रा ट्रेडिङ, डेरिभेटिभ ल्याउने भनेको छ। त्यसका लागि लङटर्म नै हो, कानुनी सुधारहरू हुनुपर्छ। जे गर्न खोजिएको छ, त्यो असाध्यै राम्रो आएको छ।”
यसबाट नेपालको पुँजी बजारलाई थप विविध र आधुनिक बनाउने प्रयास भएको उनको बुझाइ छ। तर नयाँ उपकरण ल्याउनुअघि आवश्यक कानुनी, प्राविधिक, नियामकीय र संस्थागत पूर्वाधार तयार गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि उनले औंल्याएका छन्।
यो पनि पढ्नुस्ः
‘बलियो सरकार हुँदा पनि कार्यान्वयन भएन भने कहिले हुन्छ?’
गिरीले वर्तमान सरकारले कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्न सक्ने अवस्था रहेको उल्लेख गर्दै यसलाई कार्यान्वयनमा लैजानुपर्नेमा जोड दिए।
“यत्रो बलियो सरकार हुँदा पनि यो कार्ययोजना कार्यान्वयन भएन भने कहिले हुन्छ त ?” उनले प्रश्न गर्दै भने, “त्यसकारणले पनि अहिलेको सरकारले आँट गरेको हो र गर्न सक्ने अवस्थामा छ। यसले साँच्चै नै बजारलाई एउटा अर्को फड्कोमा लिएर जान्छ।”
उनका अनुसार कार्ययोजनाले तत्कालै बजारको सबै समस्या समाधान गर्नेभन्दा पनि पुँजी बजार सुधारका लागि आवश्यक संरचनागत आधार तयार गर्न सक्छ।
कार्ययोजना सार्वजनिक भएपछि बजार बढ्यो, तर अर्को दिन घट्यो
कार्ययोजना सार्वजनिक भएको भोलिपल्ट सेयर बजारमा उल्लेख्य वृद्धि देखिए पनि त्यसको अर्को दिन बजारमा गिरावट आएको प्रसंगमा पनि गिरीले लगानीकर्तालाई सचेत हुन आग्रह गरेका छन्।
उनका अनुसार कार्ययोजना सार्वजनिक भएको समाचारले लगानीकर्ताको मनोबलमा सकारात्मक प्रभाव पारेको देखिए पनि त्यसकै आधारमा बजारमा तत्काल र निरन्तर वृद्धि हुन्छ भन्ने निष्कर्ष निकाल्न उचित हुँदैन।
“कार्ययोजना सार्वजनिक भएको भोलिपल्ट बजार ह्वात्तै बढ्यो। तर अर्को दिन बजारमा गिरावट देखियो,” उनले भने।
बजार बढेको अवस्थामा कमजोर आधार भएका वा कम्पनीको वास्तविक अवस्थाभन्दा बजारको हल्लाका आधारमा मूल्य बढिरहेका कम्पनीप्रति लगानीकर्ता विशेष रूपमा सचेत हुनुपर्ने उनको सुझाव छ।
‘जस्तो पनि कम्पनी किन्दा फाइदा हुँदैन’
गिरीले पछिल्लो समय केही कम्पनीका सेयर मूल्यमा देखिएको अस्वाभाविक वृद्धिप्रति संकेत गर्दै लगानीकर्ताले कम्पनी छनोटमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताए।
उनका अनुसार कार्ययोजना आउनु सकारात्मक भए पनि “अब सबै कम्पनीको सेयर मूल्य बढ्छ” भन्ने मानसिकताबाट लगानी गर्नु जोखिमपूर्ण हुन सक्छ।
“हाउरे–पाउरे जस्ता कम्पनीका सेयर मूल्य बढेको छ। लगानीकर्ता सतर्क हुनुपर्यो। कम्पनी छान्न जान्नुपर्यो,” उनले भने।
कार्ययोजना सार्वजनिक भएपछि पहिलो दिन बजार बढेको विषयमा आफूले त्यसलाई दीगो वृद्धि नमान्ने धारणा राखेको पनि उनले बताए।
“सुरु दिन बढेको थियो, त्यसलाई मैले त्यो दीगो छैन भनेर भनेको थिएँ। जबरजस्ती ठोकेर बजारलाई एक–दुई दिन बढ्न सक्छ,” गिरीले भने।
उनका अनुसार कार्ययोजना सार्वजनिक हुनु आफैंमा बजारका लागि सकारात्मक संकेत भए पनि त्यसको अर्थ बजार तत्कालै ठूलो अंकले बढ्ने भन्ने होइन।
लगानीकर्ताको मनोबलमा भने सकारात्मक प्रभाव
गिरीले कार्ययोजनाको तत्कालीन प्रभावलाई बजार सूचकांकमा मात्र हेर्न नहुने बताएका छन्। कार्ययोजनाले लगानीकर्तामा सरकार पुँजी बजार सुधारका विषयमा गम्भीर छ भन्ने विश्वास सिर्जना गर्न सक्ने उनको भनाइ छ।
“यो आउँदैमा बजार ह्वात्तै बढ्छ भन्ने होइन, तर यसले एउटा सकारात्मक इम्प्याक्ट दिन्छ, लगानीकर्तामा कन्फिडेन्स लिएर आउँछ,” उनले भने।
तर यही सकारात्मक मनोबललाई आधार बनाएर कम्पनीको वित्तीय अवस्था, व्यवसाय, आम्दानी, व्यवस्थापन तथा मूल्यांकन नहेरी जस्तोसुकै कम्पनीमा लगानी गर्नु उपयुक्त नहुने उनले बताए।
“जस्तो पनि कम्पनीको सेयर किनेर बढ्छ भन्ने मेन्टालिटीमा हामी लगानी गर्छौं भने बेफाइदा नै गर्छ,” गिरीले भने, “त्यो त देखियो नि।”
बजारको आगामी दिशाबारे गिरीको संकेत
अर्थविद् गिरीको भनाइअनुसार आगामी दिनमा नेपाली सेयर बजारको दिशामा कार्ययोजनाको प्रभाव पर्न सक्ने भए पनि त्यसको प्रभाव कार्यान्वयनको गति, नीतिगत सुधार र लगानीकर्ताको व्यवहार मा निर्भर हुनेछ।
तत्कालीन रूपमा कार्ययोजनाले लगानीकर्ताको मनोबलमा सकारात्मक प्रभाव पार्न सक्ने भए पनि बजारको दीर्घकालीन सुधारका लागि कानुनी तथा संरचनागत परिवर्तन आवश्यक पर्ने उनको भनाइ छ।
त्यसैले कार्ययोजनाले बजारलाई सकारात्मक आधार दिन सक्ने भए पनि सूचकांक बढ्ने अपेक्षामात्र गरेर लगानी गर्नेभन्दा कम्पनी छनोट र जोखिम व्यवस्थापनमा ध्यान दिनुपर्ने उनको सुझाव छ।
