काठमाडौँ । डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको बक्यौता महसुल विषयमा सर्वोच्च अदालतले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको मनोबल उच्च बनाइदिएको छ ।
प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत र महेश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलासले डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन बापतको बक्यौता विवादमा उद्योगीका पक्षमा आदेश दिन अस्वीकार गर्दै विद्युत् प्राधिकरणको हौसला थप गरेको हो ।
इजलासले हिमाल आइरन एन्ड स्टिलले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणविरुद्ध दायर गरेको रिट खारेज गरिदिएको हो। ८ करोडभन्दा बढीको बक्यौता रहेको उक्त उद्योग ले उक्त रकम तिर्न अस्वीकार गर्दै २०७७ फागुनमा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको थियो।
तर, सर्वोच्चले उद्योगका पक्षमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गर्दै आएको थियो। सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिन नमानेपछि उक्त उद्योगले किस्ताबन्दीमा बक्यौता तिर्न थालेको थियो।
मङ्गलवार भएको अन्तिम सुनुवाइपछि सर्वोच्चले उद्योगको दाबीमा प्रमाण नपुग्ने भन्दै रिट नै खारेज गरिदिएको हो। सर्वोच्चको यस आदेशसँगै अब नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई बक्यौता रकम उठाउन थप सहज भएको छ।
लोडसेडिङको समयमा प्राधिकरणको विद्युत् प्रणालीमा निरन्तर विद्युत् आपूर्ति हुने डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइन एक सबस्टेशनबाट अर्को सबस्टेशन जोड्ने ट्रंक लाइनबाट विद्युत् आपूर्ति लिएका तर प्रिमियमसहितको महसुल नतर्ने औद्योगिक, व्यापारिक, गैह्र व्यापारिक वर्गका ग्राहकहरू सङ्ख्या ६७ पुगेको थियो यसमध्येमा केही उद्योगले भने पहिलो दोस्रो किस्तामा बक्यौता रकम तिरेका छन् ।
बाकी असुल उपर गर्न विभिन्न मितिमा निर्णय भई सम्बन्धित उपभोक्ताहरूलाई प्राधिकरणका वितरण केन्द्रबाट पटक पटक जानकारी गराउँदा पनि अधिकांशले पुरानो बक्यौता महसुल नतिरेको प्राधिकरणले जनाउँदै आएको छ ।
यस अगाडि पनि डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनतर्फका ५१ उपभोक्ताहरूले उल्लेखित बक्यौता रकम तिर्न मन्जुर नभई विभिन्न अदालतहरूमा रिट दर्ता गरेका थिए । अदालतबाट ४३ वटा उपभोक्ताहरूको रिट खारेज गर्दै महसुल तिर्नुपर्ने निर्णय गर्दै प्राधिकरणकै पक्षमा फैसला गरेको थियो ।
