शिक्षा विद्येयकबारे सरोकारवालाहरुको यस्तो छ भनाई, कसले के भने ?

काठमाडौं। नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सचिव तथा पूर्व शिक्षामन्त्री देवेन्द्र पौडेलले सरकारले ल्याउन लागेको शिक्षा ऐनले सबैलाई समेट्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले भने,‘विद्येयक औपचारिक रूपमा हामीले प्राप्त गरेका छैनौं । तर, विद्येयकका मस्यौदा हेर्यौं । हुन त नेपालमा अगाडिपट्टी छाप लगाएको र सही गरेको भित्रपनि कतिपय कुरा घुसाउने परिपाटी छ ।

रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आज (शनिबार) आयोजना गरेको विशेष–साक्षात्कारमा बोल्दै उनले सरकारले सरोकारवालाको विषय सरकारले गम्भीरतापूर्वक सुन्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले आफूले पनि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई शिक्षा विद्येयकको बारेमा सरोकारवालासँग छलफल गर्न सुझाएको स्मरण गराए । उनले भने,‘तर, मुख्य रुपमा यसको ओनरसिप लिएर शिक्षा मन्त्रालयले पहल गर्नुपर्छ । म सबै सरोकारवाला साथीहरुलाई सचेत हुन र चनाखो हुनु अनुरोध गर्दछु ।’

नेपालमा शिक्षाको कुरा गर्दा पालिका महासंघले एक थोक भन्ने गरेको र शिक्षक महासंघले अर्को थोक भन्ने गरेको, अनि निजी क्षेत्रका व्यक्तिहरुले पनि आफ्नो कुरा राख्ने गरेको स्मरण गराउँदै पौडेलले भने–‘यी सबैका सरोकारका कुरा हो । तर, हामीले मूल रुपमा विद्यार्थीलाई खुशी बनाउने ऐन बनाउने हो । नेपालमा ३२ देखि ३३ प्रतिशत विद्यालय निजीले नेतृत्व गरेको छ । उहाँहरुको पनि कुरा सुन्नुपर्छ ।’

क्लबका सभापति ऋषि धमलाको सभापतित्वमा आयोजित साक्षात्कारमा नेता पौडेलले नेपालको संविधान–०७२ ले १२ कक्षासम्म निःशुल्क शिक्षा दिने व्यवस्था गरेको उल्लेख गर्दै त्यसको कार्यान्वयनको लागि सबै गम्भीर हुनुपर्नेमा जोड दिए । उनले भने,‘यो त हामीले संविधानमा नै व्यवस्था गरेको विषय हो । त्यो कहिले र कसरी ग्रहण गर्ने भन्ने कुरा छ, त्यो कार्यान्वयन गर्न आवश्यक छ । हाम्रो शिक्षण संस्थालाई त्यतातिर लैजानुपर्छ । दिगो विकासका लक्ष्यको पनि कुरा छ, शिक्षालाई अब कसरी लैजाने भन्ने कुरापनि ऐनमा राख्नुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र नेपाल पक्ष भएको कुरा पनि छ, सबैको कुरा पनि सुन्नुपर्छ । हाम्रो देशको अनुकुलतामा प्रयोग गर्नुपर्छ ।’

निजी विद्यालयलाई पाँच वर्षभित्र गुठीमा लैजाने भन्ने कुरामा आफ्नो समर्थन नरहेको उनको भनाई छ । उनले भने,‘निजीलाई नियमन गर्न जायज छ । मदर्सा, गुरुकुल, गुम्बाजस्ता विद्यालय छन्, त्यहाँ सम्बन्धित स्विकृत कोर्स छ । आञ्चालिक आधारमा प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । निजी गुठी हो भने उसले बैंकिङ कारोबार गर्न पाउनुपर्यो । सबैको लक्ष्य भनेको कानूनी सुधार हो । सबैको क्षेत्राधिकार तोकिनुपर्छ । शिक्षण सिकाईमा पनि सुधार गर्नुपर्छ । अहिले ऐनमा छुटेका कुरा ल्याउन पहल गर्नुपर्छ ।’ उनले गुणस्तरीय शिक्षा र विद्यार्थीमैत्री ऐन आउनुपर्नेमा जोड दिए ।

हिसानका अध्यक्ष रमेश सिलवालले शिक्षा ऐन ल्याउने सवालमा आफूहरूको विरोध नभएको तर सबैको साझा प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने जोड दिएको स्पष्ट पारेका छन् । उनले भने–‘२०२८ सालको शिक्षा ऐन (पञ्चायतकालीन) ले २०८० सालमा गभर्न गर्न सक्दैन । ५२ वर्षसम्म पनि हाम्रो शिक्षा ऐन आउन सकेन । हामीले चाँडो ल्याउनुपर्छ भनेको हो । हामी शिक्षा ऐनको विरोधी होइनौँ । शिक्षाको राष्ट्रिय लक्ष्य र उद्देश्य किटान गरौँ । राष्ट्रिय स्वार्थ र हितलाई अभिव्यक्त गर्ने, सरोकारवालाले उठाएका कुरा सम्बोधन गर्नेगरि ऐन ल्याउनुपर्छ ।’

उनले आफूसँग ११ वटा शिक्षा ऐन रहेको सुनाए । तर, तीमध्ये कुन अन्तिम हो भनेर आफूलाई थाहा नभएको उनको व्यङ्ग्य थियो । उनले भने,‘मस्यौदा पनि सचिवसँग लिँदा एउटा खालको । मन्त्रीको सचिवालयसँग लिँदा अर्को खालको हुन्छ । शिक्षा ऐनमा जति छलफल हुनुपर्दथ्यो, त्यो भएन ।’

उनले संविधानमा संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहका सरकार भएको उल्लेख गर्दै कानुनले नचिनेको जिल्ला र जिल्ला शिक्षा अधिकारीलाई स्थानीय तहभन्दा माथि राख्न खोजिएकोमा पालिकाहरू (नगरपालिका र गाउँपालिकाको) विरोध रहेको सुनाए ।

शिक्षाविद् डा.विद्यानाथ कोइरालाले अझै पनि प्रस्तावित विधेयकलाई सर्वसम्मत् बनाउन सकिने सुझाए । त्यसको लागि पहिलो काम संविधानविद्, स्थानीय सरकारको बारेमा जानकार, स्थानीय जनप्रतिनिधिबीच संवाद हुनुपर्ने उनको सुझाव थियो । उनले भने,‘त्यो संवादमार्फत अनुसूची ८ वा ९ अन्तर्गत काम लगाएको हो ? भनेर टुङ्गो लगाऔँ । त्यसले एउटा बाटो दिन्छ । कसको भन्ने कुराको लडाई हराउँछ ? स्थानीय सरकारको छटपटी हटाउँछ ।’

कोइरालाले शिक्षक महासङ्घ, हिसान, क्याप्सन, एनप्याव्सनका प्रतिनिधिहरू पनि छलफलमा बसनुपर्ने बताए । उनले भने,‘त्यो छलफलमा एक–अर्कोसँग सहकार्य गर्ने डिजाइन हेरौँ । काम गरौँ । त्यसले पनि अर्को बाटो दिन्छ । त्यसमा खास गरी भौतिक स्रोत, मानवीय साधन, आर्थिक र प्रविधिको सहकार्यमा सघाउँछ ।’

उनले निजी विद्यालयलाई गुठीमा जाऊ भनेकोमा भएको विरोधबारे पनि छलफलबाटै सहमतिमा पुग्न सकिने विश्वास दिलाए । उनले सुझाए–‘सार्वजनिक र निजी गुठीका साथी, निजी विद्यालयका साथीहरू बसेर हेर्यौं । सरकारका मान्छे पनि जोडिऔँ । शुल्कको बारेमा पनि त्यहीँ टुङ्गो लगाऊँ । पालिकालाई पनि जोडौँ । सहमतिमा पुग्न सकिन्छ ।’

उनले सबै राजनीतिक दलले निजी विद्यालयबाट पैसा खाएको दाबी गरे । उनले भने,‘सबै दलले निजी विद्यालयबाट पैसा खाएका छन्, अनि निजी विद्यालय नभएका दल पनि छैनन् । राष्ट्रका शीर्ष नेताहरु भन्न रमाउने मान्छेहरू, सबैले निजी विद्यालयका पैसा खाएका छौँ भन्नुप¥यो अनि दोक्ला चरित्र हटाएर अब समस्या सल्टाउनुपर्छ भन्नुपर्छ ।’

उनले नेपालमा दलीयकरणको अभ्यास त रोग नै भएको टिप्पणी गरे । उनले विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा वडाध्यक्ष अध्यक्ष हुने भन्ने हो भने त्यसले दलीयता ल्याउने टिप्पणी गरे ।

प्याब्सन नेपालका उपाध्यक्ष किशोर गौतमले मुलुकमा व्यवस्था परिवर्तन भए पनि अवस्था भने परिवर्तन नभएको टिप्पणी गरेका छन् । उनले निजी क्षेत्रबाट विद्यालय सञ्चालन गर्नेहरू पनि सडकमा आउनुपरेको भन्दै शिक्षा ऐनले सबै सरोकारवालामैत्री हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

उनले भने,‘हामीले विद्यालय राम्रोसँग सञ्चालन गर्न दिनुहोस् । अनुगमन सरकारले गरिदेओस् । हाम्रो लगानी सुरक्षित होस भन्यौँ । अहिले ५२ वर्षपछि विधेयक ल्याइएको छ, यो खुसीको कुरा हो । तर, निजी क्षेत्रका विद्यालय बन्द गर भनेको हो भने, राष्ट्रियकरण गर्ने हो भने मुआब्जा दिनेगरि आउनुपर्छ । आफ्नो घर, सम्पत्ति बेचेर गरेको लगानी हो । पाँच वर्षपछि फरफारक गर अनि राष्ट्रियकरण वा ट्रष्टमा लैजान्छु भन्दा कसरी मान्य हुन्छ ?’

गौतमले ३० लाख विद्यार्थीहरूले निजी विद्यालयमा अध्ययन गरिरहेको तथ्याङ्क समेत पेश गरे । उनले भने, ‘यो मुलुकका अविभाककले बाध्य भएर आफ्ना विद्यार्थी निजीमा पढाउनुभएको हो । हामी सरकारलाई भन्न चाहन्छौं की तपाईँहरू सरकारी विद्यालय राम्रो बनाउनुहोस् । इन्जिनियर, मेडिकल सेक्टर सरकारीमा भर्ना नपाएपछि निजीमा आउँछन् ।’

उनले अहिले ल्याइएको विधेयकले बुद्धिजीवी, अभिभावक, कर्मचारी र विद्यार्थीलाई नसमेटेको आरोप लगाए । अभिभावक महासंघका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारीले शिक्षा विधेयकको मस्यौदा हेरेर आफूहरूले पनि विरोध जनाएको स्पष्ट पारे ।

उनले भने,‘यसमा हामी अभिभावकहरूले पनि आपत्ति छ भन्यौँ । यो शिक्षा विधेयक त मुलुकको लागि अत्यन्तै आवश्यक थियो । ढिलो भैसकेको थियो । विगत ९ वर्षदेखि विधेयक ल्याउने कुरा थियो, नआउनुमा पछिल्लो समय सरकारमा बस्नेहरू नै बढी जिम्मेवार हुनुहुन्छ । विगत ५२ वर्ष पुरानो शिक्षा ऐनले मुलुकको शिक्षा चलेको अवस्था थियो । पछिल्लो क्रममा सरकारमा बस्नेहरूले लज्जाबोध गर्नुपर्ने हो । तर, ढिलैगरि भए पनि विधेयक आउनु राम्रो पक्ष हो । तर, विधेयकमा समावेश भएका विषयमा हाम्रो असहमति छ।’

उनले शिक्षा ऐन–२०२८ को दफा÷दफा सबैलाई थाहा भएको उल्लेख गरे । उनले विधेयक ल्याउने प्रक्रियाको बाटोको सक्षिा गर्दै वर्तमान शिक्षामन्त्रीले छलफलको प्रक्रिया नपु¥याएको गुनासो पोखे । भण्डारीले आज सार्वजनिक विद्यालयका हालत खराब भएको सुनाए । उनले मुलुकमा ३६ हजार विद्यालय रहेकोमा जसमा २८ हजारभन्दा बढी सामुदायिक विद्यालय रहेको आँकडा पेश गरे । उनले भने,‘बाँकी निजी क्षेत्रका विद्यालय हुन् । अहिले ब्रेन र लेवर ड्रेनका कुरा छन् । शिक्षाले त्यस्तो कुरा दिने हो र ? शिक्षाले राष्ट्रियताको रक्षा गर्छ ।

आफ्नै देशमा अध्ययन गरेर देशको सेवा गर्ने कुरा पो गर्छ त । ७५ अर्बभन्दा बढी रकम ९ महिनामा विदेश पढ्नको लागि पैसा विदेश गएको छ । विदेशका ल्याएर यहाँ पढाउन नहुने ? हाम्रा शिक्षालय राम्रा बनाउनुपर्छ । गुणस्तरीय शिक्षा दिनुपर्छ । पढाई सकिएको डेढ वर्षसम्म परीक्षा नलिने अनि परीक्षा लिएको २ वर्षसम्म नतिजा नदिने ? यो परिपाटीको अन्त्य हुनुपर्छ ।’

उनले शिक्षा विधेयक सर्वपक्षीय बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । उनले भने,‘सरकारले सबैको कुरा सुन्नुपर्छ । विद्यार्थी, शिक्षक र अभिभावकको कुरा मिलेर आउनुपर्छ । सरकारले लुकाएर किन ल्यायो ? छलफल गरेरै ल्याउनुपर्छ ।’

यस्तै, नेश्नल प्याव्सनका अध्यक्ष पाण्डव हमालले शिक्षा विधेयक–२०८० सबैको माग सम्बोधन गर्नेगरि आउनुपर्ने बताए । उनले विधेयकका मस्यौदा हेरेर निजी विद्यालयका छाता सङ्गठनहरू आन्दोलित हुनुपरेको अवस्था पनि सुनाए । उनले भने,‘शिक्षा विधेयक ५२ वर्षदेखि नआएको अवस्थामा नयाँ ऐन आउनुपर्छ भनेर हामीले मागेकै हो । शिक्षा विधेयक मन्त्रिपरिषद्बाट पास भएको कुरा आएको छ । विधेयकका मस्यौदा प्राप्त गरेका छौँ । विधेयक हेर्दा हामी जीवन र मरणमा जाने भयौं भनेर आन्दोलन ग¥यौँ । हाम्रो आन्दोलनप्रति ऐक्यबद्धता जनाउने सबैप्रति आभार व्यक्त गर्दछु ।’