काठमाडौं । दूरसञ्चार क्षेत्र लामो समयदेखि विभिन्न समस्या र अन्योलमा रहेको बेला नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको नेतृत्व अर्जुन घिमिरेले सम्हालेका छन्। मन्त्रिपरिषद्को असार २४ गतेको निर्णयअनुसार पाँच वर्षका लागि अध्यक्ष नियुक्त भएका घिमिरेले अब देशको समग्र दूरसञ्चार क्षेत्र सुधार, नियमन र आधुनिकीकरणको जिम्मेवारी पाएका छन्।
पुराना समस्या समाधानको चुनौती
दूरसञ्चार क्षेत्रमा नेपाल टेलिकम, एनसेल र इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरूको घट्दो व्यापार, स्मार्ट टेलिकमको स्वामित्व विवाद, युनाइटेड टेलिकम लिमिटेड (यूटिएल) को व्यवस्थापन संकट, फाइभजी विस्तारजस्ता विषय अझै थाती छन्। करिब ३० वर्ष पुरानो दूरसञ्चार ऐन संशोधनको आवश्यकता लामो समयदेखि उठ्दै आएको छ, जसले क्षेत्र सुधारको आधार तय गर्नेछ।
एनसेल लाइसेन्स : २०८६ को निर्णायक मोड
एनसेलको २५ वर्षे लाइसेन्स २०८६ भदौ १५ मा सकिने भएपछि यसको भविष्यबारे बहस तीव्र बनेको छ। विद्यमान कानुनअनुसार ५० प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी लगानी भएको कम्पनीको लाइसेन्स सकिएपछि सम्पत्ति सरकारमा जाने व्यवस्था छ। यही कारण २०८६ लाई दूरसञ्चार क्षेत्रका लागि महत्त्वपूर्ण वर्षका रूपमा हेरिएको छ।
कानुनी प्रक्रिया जटिल
यद्यपि, लाइसेन्स सकिएलगत्तै कम्पनी स्वतः सरकारी स्वामित्वमा जाने अवस्था भने छैन। सम्पत्ति मूल्यांकन, हस्तान्तरण, नियामकीय स्वीकृति र सेवा सञ्चालनको मोडालिटी तय गर्नुपर्ने हुन्छ। कानुन एक पक्ष भए पनि त्यसको कार्यान्वयन प्रक्रिया जटिल र बहुचरणीय हुने देखिन्छ।
नियमावली संशोधन र विवाद
दूरसञ्चार नियमावली संशोधनमार्फत केही प्रावधान परिवर्तन गरिएपछि एनसेल लक्षित गरिएको भन्दै विवाद पनि उठेको छ। ऐनको भावना विपरीत नियमावली संशोधन भएको दाबी हुँदै आएको छ, जसले नीतिगत पारदर्शिता र लगानी वातावरणबारे प्रश्न उठाएको छ।
स्वार्थ समूहको प्रभाव
दूरसञ्चार क्षेत्रमा केही स्वार्थ समूह सक्रिय रहेको, एनसेलको भविष्यलाई प्रभाव पार्ने प्रयास भइरहेको र रणनीतिक साझेदार भित्र्याउने योजना रहेको चर्चा पनि चलिरहेको छ। यसले नीतिगत निर्णयमा पारदर्शिता र निष्पक्षताको आवश्यकता झन् बढाएको छ।
वैकल्पिक उपाय पनि सम्भव
विशेषज्ञहरूका अनुसार विदेशी लगानी ५० प्रतिशतभन्दा कममा झारेर नेपाली स्वामित्व बढाउने विकल्प अपनाइएमा कम्पनीको सम्पत्ति स्वतः सरकारमा जाने अवस्था टर्न सक्छ। तर यसका लागि सरकारको स्पष्ट नीति र सहजीकरण आवश्यक देखिन्छ।
समग्रमा, दूरसञ्चार ऐन संशोधन, नियामकको भूमिका र सरकारी नीतिगत निर्णयले २०८६ पछि नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्रको दिशा तय गर्नेछ। अहिलेको बहसले क्षेत्र सुधारका लागि दीर्घकालीन, पारदर्शी र सन्तुलित नीतिको आवश्यकता औँल्याएको छ।
