काठमाडौं । उद्योग प्रशासनलाई थप सहज र विकेन्द्रित बनाउन उद्योग विभागले २५ करोड रुपैयाँभन्दा कम स्थिर पुँजी भएका उद्योगहरूको दर्ता तथा सेवा अब प्रदेश सरकारमार्फत उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ।
विभागले सार्वजनिक गरेको सूचनाअनुसार साना तथा मझौला उद्योगहरूले अब दर्ता, अनुमति तथा विभिन्न सिफारिसका लागि केन्द्रीय निकाय धाउनुपर्ने अवस्था हटेको छ। तोकिएको सीमाभन्दा कम लगानी भएका उद्योगहरूको सम्पूर्ण सेवा सम्बन्धित प्रदेश सरकार तथा मातहतका कार्यालयबाटै प्राप्त गर्न सकिनेछ।
यस अन्तर्गत उद्योग दर्ता, स्थानान्तरण, पुँजी तथा क्षमता वृद्धि, नवीकरण, अद्यावधिक, शेयर संरचना परिवर्तन, नाम वा उद्देश्य संशोधनजस्ता प्रशासनिक कार्यहरू प्रदेशबाटै हुनेछन्।
यद्यपि २५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी लगानी भएका स्वदेशी उद्योगहरूको हकमा भने दर्ता र प्रशासनिक प्रक्रिया उद्योग विभागमै रहनेछ। विदेशी लगानी भएका उद्योगहरूका लागि पनि पुँजीको आकार जस्तोसुकै भए पनि सेवा विभागले नै उपलब्ध गराउनेछ।
सेवा प्रवाहलाई आधुनिक बनाउन विभागले ‘औद्योगिक व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (IMIS)’ लागू गर्ने घोषणा गरेको छ। आगामी २०८३ साउन १८ गतेपछि सबै प्रकारका आवेदन अनलाइनमार्फत मात्रै स्वीकार गरिनेछन् भने भौतिक रूपमा बुझाइने निवेदनहरू दर्ता गरिने छैनन्।
अनलाइन प्रणालीमार्फत उद्योग दर्ता, नवीकरण, पुँजी वृद्धि, विवरण अद्यावधिक, वार्षिक प्रतिवेदन पेश, वातावरणीय स्वीकृतिलगायतका कार्यहरू सञ्चालन हुनेछन्। विशेष अवस्थाबाहेक भौतिक उपस्थितिको आवश्यकता न्यून गरिने जनाइएको छ।
विभागका अनुसार यदि कुनै कारणले उपस्थित हुनुपरेमा उद्योग सञ्चालक स्वयं वा आधिकारिक प्रतिनिधि मात्रै आवश्यक कागजातसहित उपस्थित हुनुपर्नेछ।
