काठमाडौं । नेपाल फ्रेट फरवार्डर्स एसोसिएसन (नेफा) का अध्यक्ष राजेन्द्र संग्रौलाले व्यापार सहजीकरण, लजिस्टिक पूर्वाधार विकास तथा कानुनी सुधारलाई प्राथमिकतामा राख्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन् ।
नेफाको ३२औँ कार्गो दिवसका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष संग्रौलाले एसोसिएसनले व्यापारिक हकहित संरक्षण र व्यापार सहजीकरणका लागि निरन्तर काम गर्दै आएको बताए ।
उनले नेपाली पारवहन प्रवद्र्धन तथा देशको आर्थिक समृद्धिका लागि विभिन्न मन्त्रालय, भन्सार विभाग, भन्सार कार्यालय, सरकारी तथा अर्धसरकारी निकाय, नियामक संस्था, कोलकातास्थित महावाणिज्यदूतावास, विमानस्थल, बन्दरगाह, रेलवे अपरेटर, वेयरहाउस अपरेटर तथा निजी क्षेत्रसँग घनिष्ठ सहकार्य भइरहेको उल्लेख गरे ।
उनले भने, ‘नेपाल फ्रेट फरवार्डर्स एसोसिएसन व्यापारिक हकहित तथा व्यापार सहजीकरणका कार्यमा सधैं तत्पर रहेको छ।
संग्रौलाले देशको आर्थिक समृद्धिका लागि लजिस्टिक क्षेत्र मेरुदण्डका रूपमा रहेको भन्दै नेपाललाई अविकसित राष्ट्रबाट विकासोन्मुख राष्ट्रमा रूपान्तरण गर्न लजिस्टिक पूर्वाधार विस्तार, क्षमता अभिवृद्धि तथा समुद्रपार व्यापारलाई थप सहज बनाउनु आवश्यक रहेको बताए ।
उनका अनुसार नेपाली आयात–निर्यात व्यापारको लागत घटाउन, व्यवसायीलाई सहज सेवा उपलब्ध गराउन तथा व्यवसायीका हकहित संरक्षण गर्न केही ऐन तथा कानुनमा समयानुकूल सुधार आवश्यक छ। उनले व्यवसायीले भोगिरहेका समस्याको समाधानका लागि नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।
उनले भने, ‘देशको समृद्धिमा लजिस्टिक क्षेत्र मेरुदण्डका रूपमा रहेको छ । अविकसित देशको अवस्थाबाट विकासोन्मुख देशमा परिवर्तन हुनका लागि यस क्षेत्रमा थप पूर्वाधारको विकास, क्षमता वृद्धि, साथै नेपालको समुद्रपार व्यापारलाई सरलीकरण गर्न, नेपाली निकासी–पैठारी व्यापारको लागत कम गर्न, सरल तथा सुलभ सेवा प्रदान गर्न तथा नेपाली व्यवसायीहरूको हकहितका लागि केही ऐन–कानुनमा सुधार आवश्यक रहेको छ । साथै, हामीले भोगिरहेका समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्नका लागि माननीय मुख्यमन्त्रीज्यू तथा माननीय सांसदज्यूहरूमार्फत नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु ।’
अध्यक्ष संग्रौलाले सरकारले व्यापार लजिस्टिक नीति जारी गरिसकेको, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र एसियाली विकास बैंक (एडीबी) नेपालको सहकार्यमा लजिस्टिक मास्टर प्लान तयार गर्ने तथा बहुविध यातायात (मल्टिमोडल ट्रान्सपोर्ट) ऐन र नियमावलीलाई समयसापेक्ष संशोधन गर्ने पहल सुरु भएको उल्लेख गर्दै ती प्रक्रिया शीघ्र सम्पन्न गर्न सरकारसँग आग्रह गरे ।
उनले भने,‘सरकारले व्यापार लजिस्टिक नीति जारी गरेको र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय तथा एसियन डेभलपमेन्ट बैंक (एडीबी) नेपाल मिसनको सहकार्यमा लजिस्टिक मास्टर प्लान तयार गर्ने तथा मल्टिमोडल ट्रान्सपोर्ट ऐन तथा नियमावलीलाई समयसापेक्ष संशोधन गर्ने पहल सुरु भएको पनि लामो समय भइसकेको छ । गत फागुनमा भएको आम निर्वाचनबाट करिब दुईतिहाइ बहुमतसहित सरकार गठन भई राजनीतिक स्थिरता कायम भएको अवस्थामा यस कार्यलाई छिटोभन्दा छिटो सम्पन्न गर्नका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु ।’
