काठमाडौं । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गौरीकुमारी यादवले बजारमा देखिएको खाना पकाउने एलपी ग्यासको वितरण समस्या केही दिनमै समाधान हुने भन्दै उपभोक्तालाई आवश्यकताअनुसार मात्रै ग्यास खरिद गर्न र अनावश्यक सञ्चय नगर्न आग्रह गरेकी छिन् ।
शुक्रबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री यादवले अघिल्लो वर्षको तुलनामा पर्याप्त परिमाणमा ग्यास आयात र वितरण भइरहे पनि साउनदेखि पूरा सिलिन्डर वितरण सुरु भएपछि एकैपटक माग बढेकाले केही समय वितरणमा असहजता देखिएको बताइन् ।
उनका अनुसार बढ्दो माग र आपूर्तिबीच सन्तुलन कायम गर्न मन्त्रालयले नेपाल आयल निगम, ग्यास उद्योगी तथा अन्य सरोकारवालासँग समन्वय गर्दै आपूर्ति र वितरण प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाइरहेको छ।
ग्यास अभाव केही दिनमै हट्छ : मन्त्री यादव #aarthikvoice #GasScarcity #gauriyadav | Aarthikvoice
बजार अनुगमन तीव्र पारिएको छ भने ग्यास आयात, भण्डारण र वितरणलाई पारदर्शी तथा अनुमानयोग्य बनाउन सुधारका काम पनि अघि बढाइएको छ।
हाल देशभर ५८ वटा एलपी ग्यास उद्योग सञ्चालनमा रहेको, कुल भण्डारण क्षमता १० हजार १६६ मेट्रिक टन रहेको तथा करिब १ करोड ७५ लाख सिलिन्डर बजारमा रहेको मन्त्री यादवले जानकारी दिइन । आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ मा ५ लाख २० हजार ५२५ मेट्रिक टन ग्यास आयात भएको उनले बताइन् ।
समितिको निर्देशनअनुसार एलपी ग्यास सिलिन्डर ट्र्याकिङ प्रणाली विकासको काम सुरु गरिएको र तत्कालका लागि गुगल फाराममार्फत उद्योगबाट वितरण भएका सिलिन्डरको विवरण सङ्कलन गरी मन्त्रालयको वेबसाइटमा सार्वजनिक गर्न थालिएको उनले जानकारी दिइन् ।
भारतबाट तीन महिनाका लागि एलपी ग्यास आयात कोटा ४९ हजार ५०० मेट्रिक टनबाट बढाएर ६० हजार मेट्रिक टन पु¥याउन परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत पहल गरिएको पनि उनले बताइन् ।
आयल निगमले ‘क्विक रेस्पोन्स टिम’ गठन गरी ग्यास नपाएको गुनासोको तत्काल सम्बोधन गरिरहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री यादवले साउन २१ गते मात्रै १६६ वटा गुनासो समाधान गरिएको जानकारी दिइन् ।
उनका अनुसार साउन २० गते ३७ हजार १०० र साउन २१ गते ४० हजार ९५४ ग्यास सिलिन्डर बजारमा पठाइएको छ । टेकुस्थित नेपाल आयल निगम, नेपाल ग्यास (बालाजु), साइबाबा ग्यास (कलङ्की) तथा नेशनल ट्रेडिङका कालीमाटी र जडीबुटी काउन्टरबाट समेत उपभोक्ताले ग्यास खरिद गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइएको छ।
वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले हालसम्म ४५ भन्दा बढी ग्यास डिपोको अनुगमन गरिसकेको र उपत्यकाबाहिरका जिल्लामा जिल्ला प्रशासन कार्यालय तथा नेपाल आयल निगमका प्रादेशिक कार्यालयमार्फत समन्वय भइरहेको मन्त्री यादवले बताइन् ।
उनले ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, सुत्केरी महिला र विद्यार्थीलाई प्राथमिकतामा राखेर ग्यास वितरण गर्न आग्रह गर्दै वैकल्पिक सिलिन्डर नभएका उपभोक्तालाई प्राथमिकताका साथ ग्यास उपलब्ध गराउन डिलर तथा विक्रेतालाई निर्देशन दिइन् ।
