क्यान महासंघका कार्यवाहक अध्यक्षद्वारा नेपाललाई 'ग्लोबल डिजिटल पावरहाउस' बनाउने ५ बुँदे प्रतिबद्धता सार्वजनिक

आफ्नो नयाँ जिम्मेवारीलाई अत्यन्तै विनम्रता र ठूलो दायित्वबोधका साथ लिएको बताउँदै कार्यवाहक अध्यक्ष अधिकारीले नेपालको सुचना प्रविधि इकोसिस्टमलाई नयाँ उचाइमा पुर्‍याउन र उद्योगको वास्तविक स्तरोन्नतिका लागि आफ्नो नेतृत्व दृढताका साथ अघि बढ्ने उद्घोष गर्नुभएको छ।

“हाम्रो यात्रा आजैबाट सुरु भएको छ। आउनुहोस्, सम्पूर्ण सरोकारवालाहरू हातेमालो गरौँ र नेपाललाई प्रविधिको क्षेत्रमा एक ग्लोबल डिजिटल पावरहाउस बनाौँ,” कार्यवाहक अध्यक्ष अधिकारीले भन्नुभयो।

डिजिटल रूपान्तरणका लागि ५-बुँदे मुख्य एजेण्डा र प्रतिबद्धता

नेपाली आईटी क्षेत्रका विद्यमान समस्याहरूलाई चिर्दै स्वदेशी नवप्रवर्तन र प्रविधि व्यवसायलाई प्रोत्साहन गर्न क्यान महासंघले निम्न ५ मुख्य नीतिगत एजेण्डाहरूलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ:

१. IT क्षेत्रलाई उद्योगको मान्यता र AI सुशासन

नेपालमा द्रुत गतिमा विस्तार भइरहेको र युवाहरूलाई ठूलो संख्यामा रोजगारी दिइरहेको सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई राज्यले अझै पनि आधिकारिक रूपमा ‘उद्योग’ को रूपमा पूर्ण मान्यता दिइसकेको छैन। क्यान महासंघले यस क्षेत्रलाई उद्योगको मान्यता दिलाउन बलियो पहल गर्नेछ। यसका साथै, प्रविधिको जिम्मेवार र सुरक्षित प्रयोगका लागि देशमा तत्कालै सुदृढ एआई सुशासन (AI Governance) नीति आवश्यक रहेकोमा जोड दिइएको छ।

२. नेपाली सफ्टवेयरलाई पहिलो प्राथमिकता

स्वदेशी नवप्रवर्तन नै देशको वास्तविक शक्ति भएको ठहर गर्दै महासंघले निजी क्षेत्रबाट नेपालमै बनेका सफ्टवेयर, एप्लिकेसन र प्रणालीहरूलाई सरकारी तथा निजी क्षेत्रका कामकाजमा पहिलो प्राथमिकता दिने नीतिगत व्यवस्थाका लागि पैरवी गर्नेछ।

३. स्टार्टअप इकोसिस्टमको प्रवर्द्धन र विकास

युवा उद्यमशीलतालाई प्रोत्साहन गर्दै प्रविधि क्षेत्रका स्टार्टअपहरूलाई सहज रूपमा फस्टाउने वातावरण बनाउन क्यान महासंघले नेतृत्वदायी भूमिका खेल्नेछ। नवप्रवर्तनकारी सोच भएका युवाहरूलाई सहज रूपमा फण्डिङ (लगानी) पाउने र आफ्ना कम्पनीहरूलाई स्केल-अप (विस्तार) गर्ने वातावरण निर्माण गर्न महासंघ क्रियाशील रहनेछ।

४. सरकार सफ्टवेयरको ‘खरिदकर्ता’ बन्नुपर्छ, ‘प्रतिस्पर्धी’ होइन

निजी क्षेत्रको विकासका लागि सरकार प्रविधिको ठूलो खरिदकर्ता (Buyer) बन्नुपर्ने तर आफैं सफ्टवेयर उत्पादन गर्ने प्रतिस्पर्धी बन्न नहुने धारणा महासंघको छ। सरकारी निकायले आफैं सफ्टवेयर विकास गर्दा बजारको स्वस्थ प्रतिस्पर्धा रोकिने र निजी क्षेत्रको वृद्धि रोकिने भएकाले सरकारले निजी क्षेत्रलाई विश्वास गरेर काम दिनुपर्ने माग उठाइएको छ।

५. एकीकृत IT छाता ऐन, कर छुट र डिजिटल भुक्तानी

छरिएर रहेका पुराना र अमिल्दा नियमहरूलाई खारेज गरी समयसापेक्ष एकीकृत ‘IT Umbrella Act’ (आईटी छाता ऐन) ल्याउन महासंघले दबाब दिनेछ। साथै, सूचना प्रविधि व्यवसायलाई थप प्रतिस्पर्धी बनाउन सहज अन्तर्राष्ट्रिय डिजिटल भुक्तानी सुनिश्चित गर्न र आईटी क्षेत्रका लागि विशेष कर छुट (Tax Rebate) को व्यवस्था मिलाउन बलियो पैरवी गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ।