काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले चेक बाउन्स सम्बन्धी व्यवस्थामा केही खुकुलो नीति ल्याएको छ । नयाँ नीति अनुसार कुनै पनि वित्तीय संस्थाको खातावालाले जारी गरेको चेक ‘बाउन्स’ भए पनि चेक बराबरको रकम सुनिश्चित गरेको खण्डमा खातावाला कालोसूचीमा पर्ने छैनन् ।
केन्द्रीय बैंकले चेक जारी गर्ने बैंकमा खातावालाले धारकलाई तिर्नुपर्ने रकम सुनिश्चित गरेको जानकारी गराए कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीबाट हटाइने व्यवस्था गरेको हो ।
चेक बाउन्स तथा कालोसूची सम्बन्धी व्यवस्थालाई लचिलो बनाउँदै केन्द्रीय बैंकले बिहीबार चेक अनादर गरेको बेहोरा प्रमाणित गर्ने कार्यविधि २०८२ नै जारी गरेको छ । कार्यविधि अनुसार एकीकृत निर्देशन समेत संशोधन गरिएको छ ।
यस नयाँ कार्यविधिअनुसार, यदि खातावालाको खातामा पर्याप्त रकम नभएर चेक अस्वीकृत (अनादर) भएमा धारकले सम्बन्धित बैंकमा निवेदन दिन सक्नेछन् । तर सो निवेदन चेक फिर्ता भएको मितिबाट ६ महिनाभित्र दिनुपर्ने हुन्छ र चेकको सक्कल प्रति पनि संलग्न गर्नुपर्नेछ ।
निवेदन प्राप्त भएपछिका ५ कार्य दिनभित्र बैंक वा वित्तीय संस्थाले कर्जा सूचना केन्द्रमा चेक अनादरको जानकारी लेखी पठाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
उक्त मितिभित्र पनि रकम भुक्तानी हुन नसके धारकको अनुरोधमा उक्त चेक जारी गर्ने व्यक्ति वा संस्था तथा त्यससँग सम्बन्धित पक्षलाई कालोसूचीमा राख्न कर्जा सूचना केन्द्रमा लेखी पठाउनुपर्ने कार्याविधिमा उल्लेख छ ।
कुनै व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संगठित संस्थाले धारकले चेकमा उल्लिखित विवरण सही भएको यकिन गर्न सक्ने अवस्थामा बाहेक अन्य जुनसुकै अवस्थामा फिर्ता हुने चेक जारी गरेमा सम्बन्धित बैंक वा वित्तीय संस्थाले रकम भुक्तानी गर्न सार्वजनिक बिदाबाहेक ७ दिनको समय दिई जानकारी दिनुपर्ने छ ।
उक्त मितिभित्र पनि रकम भुक्तानी हुन नसके धारकको अनुरोधमा उक्त चेक जारी गर्ने व्यक्ति वा संस्था तथा त्यससँग सम्बन्धित पक्षलाई कालोसूचीमा राख्न कर्जा सूचना केन्द्रमा लेखी पठाउनुपर्ने छ ।
राष्ट्र बैंक ऐन अनुसार जरिबानामा परेका अधिकारीहरूले जारी गरेको चेक भुक्तानी नभई चेक फिर्ता भएको खण्डमा समेत चेक जारी गर्ने बैंक वा वित्तीय संस्थाले उक्त चेक भुक्तानी नभई फिर्ता भएको प्रमाणित गरिदिनुपर्ने छ ।
उक्त चेक फिर्ता भएको प्रमाणित मितिले ६ महिनाभित्र धारकले चेक जारी गर्ने व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्था तथा निजसँग सम्बन्धित पक्षलाई कालोसूचीमा राख्न सम्बन्धित बैंक वा वित्तीय संस्थालाई निवेदन दिइसक्नुपर्ने छ ।
त्यसैगरी केन्द्रीय बैंकले कालोसूचीबाट हटाउने व्यवस्थामा पनि सहजीकरण गरेको छ । चेक अनादर भई कालोसूचीमा समावेश भएको अवस्थामा उक्त व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संगठित संस्थाले उक्त चेकको रकम धारकलाई भुक्तान गरे कालोसूचीबाट हटाउने व्यवस्था गरेको छ ।
त्यस्तै भाखा नाघेको कर्जाको साँवाब्याज चुक्ता गरे पनि कालोसूचीबाट हट्ने छ । त्यसका साथै चेक धारकलाई भुक्तानी दिने गरी रकम सुनिश्चित गरी राखे वा प्रचलित कानुन बमोजिम मिलापत्र गरेको जानकारी सम्बन्धित बैंक वा वित्तीय संस्थालाई प्राप्त भए कालोसूचीबाट हटाउने व्यवस्था गरेको छ ।
