काठमाडौँ । सूचना तथा सञ्चार मन्त्री डा विक्रम तिमिल्सिनाले मन्त्रालय मातहतका सञ्चार संस्थाहरूको वार्षिक लेखापरीक्षण चाँडो सम्पन्न गर्न तथा लामो समयदेखि उठ्न बाँकी बक्यौता रकम असुली प्रक्रियालाई तीव्रता दिन निर्देशन दिनुभएको छ ।
आज ती संस्थाका प्रमुखहरूसँग मन्त्रालयमा भएको छलफलका क्रममा सञ्चारमन्त्री डा तिमिल्सिनाले वर्षौंदेखि थाँती रहेका लेखापरीक्षण तथा बक्यौता व्यवस्थापनलाई प्राथमिकतामा राख्न निर्देशन दिनुभएको हो ।
बैठकमा गोरखापत्र संस्थान र सार्वजनिक सेवा प्रसारण नेपाल (पूर्व नेपाल टेलिभिजन तथा रेडियो नेपाल संरचना समेटिएको संस्था) को आर्थिक वर्ष २०७९/८० यताका लेखापरीक्षण कार्य अझै सम्पन्न हुन नसकेको जानकारी गराइएको थियो । यसप्रति असन्तुष्टि जनाउनुहुँदै सञ्चार मन्त्री तिमिल्सिनाले रोकिएको लेखापरीक्षण तत्काल अघि बढाएर निर्धारित समयभित्र टुङ्ग्याउन सम्बन्धित निकायका प्रमुखलाई निर्देशन दिनुभयो ।
उहाँले लेखापरीक्षण ढिला हुँदा संस्थागत पारदर्शिता कमजोर हुने, आर्थिक गतिविधिमाथि प्रश्न उठ्ने तथा सार्वजनिक संस्थामाथिको विश्वासमा असर पर्ने बताउनुभयो ।
सञ्चारमन्त्री तिमिल्सिनाले ती संस्थाहरूको उठ्न बाँकी रकम असुलीका लागि स्पष्ट कार्ययोजना बनाउन, आवश्यक परे कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउन र नियमित अनुगमन गर्न पनि निर्देशन दिनुभयो ।
छलफलका क्रममा जानकारी गराइएअनुसार सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाको करिब रु ३५ करोड, गोरखापत्र संस्थानको करिब रु ४१ करोड तथा राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस) को करिब रु एक करोड बक्यौता रकम उठ्न बाँकी रहेको छ । ती रकम विभिन्न सरकारी निकाय, विज्ञापन एजेन्सी, विज्ञापनदाता संस्था तथा सेवा उपयोगकर्ताबाट असुल हुन बाँकी रहेको जनाइएको छ ।
सञ्चारमन्त्री डा तिमिल्सिनाले आगामी दिनमा बक्यौता नै नरहने गरी कारोबार प्रणाली विकास गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिनुभयो । सेवाग्राहीसँगको सम्झौता, विज्ञापन प्रकाशन तथा प्रसारण प्रक्रियालाई डिजिटल र पारदर्शी बनाउँदै समयमै भुक्तानी सुनिश्चित गर्ने प्रणाली विकास गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।
त्यसैगरी, सञ्चारमन्त्री डा तिमिल्सिनाले सरकारी सञ्चार संस्थाहरूलाई केवल राज्यको अनुदानमा निर्भर रहने संरचनाबाट बाहिर निकालेर व्यावसायिक रूपमा सक्षम बनाउनु आवश्यक रहेको बताउनुभयो । उहाँले बजार प्रतिस्पर्धा, डिजिटल सञ्चारको विस्तार र निजी सञ्चारमाध्यमको प्रभावबिच सरकारी सञ्चार संस्थाले आफ्नो विश्वसनीयता र आर्थिक आधार दुवै बलियो बनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।
विशेष गरी गोरखापत्र संस्थान, सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्था र रासस जस्ता पुराना सरकारी सञ्चार संस्थाहरू लामो समयदेखि आर्थिक सङ्कट, संरचनागत जटिलता, जनशक्ति व्यवस्थापन तथा डिजिटल रूपान्तरणको चुनौतीसँग जुधिरहेका छन् । विज्ञापन बजार सङ्कुचन, सरकारी निकायबाट हुने भुक्तानीमा ढिलाइ तथा परम्परागत सञ्चालन प्रणालीका कारण ती संस्थाहरूको आम्दानीमा दबाब बढ्दै गएको देखिन्छ । रासस
