काठमाडौँ । सरकारले केही दिन अगाडि २०८२/८३ को बजेट मार्फत सुनचाँदी तथा हिरा/पत्थरका गरगहनाको व्यवसाय सम्बन्धमा गरिएका थप व्यवस्थाप्रति सुनचाँदी सम्बद्ध ३ महासंघले मिश्रित प्रतिक्रिया सार्वजनिक गरेका छन्।
नेपाल हस्तकला महासंघ, नेपाल सुनचाँदी रत्न तथा आभूषण महासंघ र नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले बजेटमा गरिएका व्यवस्थाप्रति फरक फरक धारणा सार्वजनिक गरेका हुन् । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्कने नेपाली नागरिकहरूले झिटीगुन्टा बापत ल्याउने सुन तथा सुनका गहनाको परिमाण सम्बन्धी व्यवस्था स्वागतयोग्य रहेको महांसघले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
साथै, बजेटले निर्यातमुखी उद्योगलाई ‘बन्डेड वेयरहाउस’ सुविधा उपलब्ध गराउने तथा ५० प्रतिशत अग्रिम भुक्तानी भएको अवस्थामा आवश्यक सुनचाँदी उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिदिने प्रतिबद्धता सकारात्मक र स्वागत योग्य भएको तीन वटै महासंघको भनाई छ ।
तर, व्यवसायीको विरोधका बाबजुद पनि अघिल्लो वर्ष १० लाखभन्दा माथिका गरगहनामा मात्र लागू हुँदै आएको विलासिता कर यस वर्षदेखि सीमा नतोकी सम्पूर्ण गहनामा लागू गरिएको २ प्रतिशत विलासिता कर र हिरा/तथा बहुमूल्य पत्थर जडित गहनामा लागू गरिएको १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर प्रति भने महासंघहरुले आपत्ति जनाएको छ ।
‘सुनचाँदीका गरगहना नेपालमा विलासिताको वस्तु नभएर आफ्नो गच्छे अनुसार उपभोग गरिने संस्कृति, परम्परा र सामाजिक रीतिरिवाजको अभिन्न हिस्सा भएको उल्लेख गर्दै सरकारले लागू गर्न खोजेको नयाँ कर संरचनाले उपभोक्तामाथि २ प्रतिशत देखि १३ प्रतिशत सम्मको प्रत्यक्ष आर्थिक भार थप्ने निश्चित भएको र यसले बजारमा महँगी थप्ने महासंघहरुको दाबी छ ।
यो व्यवस्थाले छिमेकी देशको बजारमा भन्दा अत्यधिक मूल्य वृद्धि भई यसले चोरी पैठारी तथा अवैध कारोबारलाई समेत प्रोत्साहन गर्ने खतरा रहेको महासंघहरुले उल्लेख गरेका छन्। ३ वटै महासंघले जारी गरेको संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ ‘ सुनचाँदी तथा हिरा/पत्थर जडित गहनाको कारोबारमा फिर्ता बिक्री ग्यारेन्टी अनिवार्य भएकोले बजार कायम राख्न बिक्री मूल्य र खरिद मूल्यमा कमभन्दा कम फरक हुनुपर्दछ । तर, करको यो नयाँ संरचनाले त्यसमा बाधा पुग्ने निश्चित प्रायः देखिन्छ ।
तीन महासंघले सरकारसँग राखेका निम्न मागहरु
• हाल सबै प्रकारका सुन तथा सुनका गहनामा लागू गरिएको विलासिता कर र हिरा – जवाहरात जडित गहनामा लागू गरिएको मूल्य अभिवृद्धि कर (VAT) तत्काल पुनर्विचार गरी खारेज गरियोस्।
• सुनचाँदीको कारोबारलाई दीर्घकालीन रूपमा प्रोत्साहित गर्न चाँडोभन्दा चाँडो ऐन, नियम तथा नीतिहरू निर्माण गरियोस्।
• कर संरचना परिवर्तन गर्नु पूर्व मौजुदा व्यवसाय, रोजगारी तथा बजारमा पर्ने दूरगामी प्रभावहरूको विस्तृत अध्ययन गरियोस र त्यसबिना करको दायरा नबढाइयोस्।
• विश्व बजारको मान्यता अनुसार गुणस्तर प्रमाणिकरणको लागि अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त Accredited Lab को व्यवस्था गरियोस्।
• नेपाल राष्ट्र बैंकवाट जारी गरिएको परिपत्र अनुसार बैंकहरुवाट निकासी गर्ने साना उद्योगका लागि १०० तथा २०० ग्रामको सुन आपूर्ति नगरिएको हुँदा सानो-सानो परिमाणमा सुनका गरगहना निकासी गर्न नसकीएकोले यसतर्फ ध्यान दिइयोस्।
• निर्यातमा २ दशमलव ५ प्रतिशत टिडिएस लाग्ने व्यवस्था खारेज गरियोस्।
