काठमाडौं । राष्ष्ट्र बैंकले आउँदो साउन पहिलो सातासम्म आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीति ल्याउने तयारी गरिरहेको छ। त्यसका लागि सबै पक्षसँग बैंकले सुझाव माग गर्ने काम गरिरहेको छ ।
सोही सन्दर्भमा नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) ले न्यून बजार मागलाई उकासेर आर्थिक गतिविधि बढाउने खालको मौद्रिक नीति ल्याउन नेपाल राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिएको छ।
बैंकहरूको कोषको लागतअनुसार निर्धारण हुने आधार दरभन्दा कम दरमा समेत ऋणको ब्याजदर तोक्न पाउने व्यवस्था गर्न निजी क्षेत्रले राष्ट्र बैंकसँग माग राखेको छ ।
उद्योग परिसंघले आर्थिक वर्ष ०८२र८३ को मौद्रिक नीतिका लागि सुझाव दिने क्रममा १५ वटा बुँदागत विषय पेस गरेको छ ।
ब्याजदरमा पुनरावलोकन गर्दा अघिल्लो महिना प्रकाशित दरमा १० प्रतिशत भन्दा धेरै र एक पटक भन्दा बढी घटाउन वा बढाउन नपाउने व्यवस्था हटाउनुपर्ने, निर्देशित क्षेत्रको लगानी सीमा ४५ प्रतिशतबाट घटाउनुपर्ने, निष्क्रिय कर्जाको वर्गीकरण तथा त्यसअन्तर्गत समूहको कर्जाका सम्बन्धमा गरिएका सम्पूर्ण नयाँ प्रावधान खारेज गरिनुपर्ने सीएनआईको सुझाव छ।
त्यस्तै, राष्ट्र बैंकले पछिल्ला वर्षमा नीति लचक बनाउँदै ब्याजदर न्यून तहमा ल्याएको छ । तर, लगानीयोग्य करिब ६ खर्ब रुपैयाँ बैंकिङ प्रणालीमै थन्किनु चिन्ताजनक भएको परिसंघको भनाई छ। ‘कर्जाको माग न्यून हुनु, उद्योग–व्यवसायले पूर्ण क्षमतामा काम नगर्नु र प्रविधि वा कर्मचारीमा लगानी नगर्नुजस्ता कारणले अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर पारिरहेको छ,’ परिसंघको धारणा छ।
राष्ट्र बैंकले हाल कायम गरिरहेको वैधानिक तरलता अनुपात दर (वाणिज्य बैंकहरूको हकमा १२ प्रतिशत र अरू वित्तीय संस्थाको हकमा १० प्रतिशत) थपघट आवश्यक छैन ।
आधार दरभन्दा कममा बैंकहरूले कर्जा दिन नपाउने व्यवस्था खारेज गर्ने ।
मुद्दती र साधारण निक्षेपमा विद्यमान ब्याजदर अन्तर (बढीमा ५%) को व्यवस्था हटाउनुपर्ने ।
ब्याजदरमा पुनरावलोकन गर्दा अघिल्लो महिना प्रकाशित दरमा १०% भन्दा धेरैले र एकपटकभन्दा बढी घटाउन वा बढाउन नपाउने व्यवस्था हटाउनुपर्ने ।
राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिको संरचनामा सुधार, मौद्रिक नीति बनाउन छुट्टै समिति गठन ।
बजार माग बढाउन र बजेटका उद्देश्य पूरा गर्न मौद्रिक नीति समन्वयात्मक हुनुपर्ने ।
राष्ट्र बैंकले हाल लागू गरेको ०.५% काउन्टरसाइक्लिकल बफर स्थगन गर्नुपर्ने ।
निर्देशित क्षेत्रको लगानी सीमा घटाउनुपर्ने ।
राष्ट्र बैंक व्यवस्थापनको भूमिका वित्तीय स्थायित्व, कर्जा नीति तर्जुमा, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको नियमन–सुपेरिवेक्षणमा केन्द्रित गरिनुपर्ने, कर्जाग्राही वा ऋणीको नियमन–अनुगमनको निर्णयाधिकार बैंकहरूलाई नै दिइनुपर्ने ।
लघुवित्तमा व्यक्तिगत कर्जाको अधिकतम सीमा १५ लाख नै कायम हुने गरी पुनस्र्थापना गर्नुपर्ने ।
ऋणीलाई कालोसूचीमा राख्ने अवधिमा पुनरावलोकन गरिनुपर्ने ।
