काठमाडौँ। सत्तारुढ सात दलले सडकबाट सरकारको विकल्प खोज्ने प्रयास स्वीकार्य नभएको बताएको छ ।
सरकारमा सहभागी र समर्थन गर्ने सात दलको शुक्रवार बालुवाटारमा बसेको बैठकले सात बुँदे लिखित साझा धारणा सार्वजनिक गरेको छ । सरकारले १० दिनमा गरेको कामको स्वागत गरेका सत्तारुढ दलहरूले बाँकी अवधिमा सरकारले तय गरेका कामका योजनालाई प्रभावकारी ढंगबाट सम्पादन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
सहकारीको रकम दुरुपयोगबारे संसदीय समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन सुरु भएको भन्दै बैठकले अनुसन्धान, अभियोजन र न्याय निरूपण प्रक्रियामा सबैको सहयोग आवश्यक पर्ने बताएको छ।
तर पछिल्ला दिनमा अनुसन्धान प्रक्रियालाई प्रभावित गर्ने उद्देश्यले गतिविधि सुरु भएको भन्दै सात दलले भनेका छन्, भिड जम्मा गरेर अनुसन्धानको प्रक्रियालाई प्रभावित गर्ने र न्यायालयमाथि दबाब दिने गतिविधिहरू लोकतन्त्र र विधिको शासन विपरीत कुरा हो । यस्ता गतिविधिप्रति हाम्रो गम्भीर असहमति छ ।
राजनीतिक अस्थिरतालाई बल पुर्याउने तथा सुशासन र विकासको नेपाली जनताको आकांक्षालाई असर पुग्ने गरी विभिन्न नाम र स्वरुपमा हुने कुनै पनि प्रकारका अवाञ्छित गतिविधिहरू उचित होइनन्, सात दलले सार्वजनिक गरेको संयुक्त वक्तव्यमा भनिएको छ ।
