काठमाडौं । सरकारले विभिन्न कारण देखाउँदै १० वटा निर्माण तथा आपूर्तिसम्बन्धी कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको छ। सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले असार २५ गतेको निर्णयअनुसार सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ बमोजिम ती कम्पनीमाथि प्रतिबन्ध लगाइएको हो।
कालोसूचीमा समावेशमध्ये नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका पूर्वअध्यक्ष रवि सिंहसँग सम्बन्धित महादेव खिम्ती निर्माण सेवा प्रालिलाई तीन वर्षका लागि निषेध गरिएको छ। त्यस्तै, पप्पु कन्स्ट्रक्सन प्रालिसँगको संयुक्त उपक्रम पप्पु–महादेव जेभीलाई पनि हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालय, इटहरीको सिफारिसमा तीन वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको छ।
उक्त निर्देशनालयकै सिफारिसमा श्रेष्ठ कन्स्ट्रक्सन कम्पनी (हेटौंडा) प्रालिलाई पनि तीन वर्षका लागि प्रतिबन्ध लगाइएको छ। बाजुराको त्रिवेणी नगरपालिकाको सिफारिसमा ग्लोवल ड्रग्स सप्लायर्स (धनगढी) लाई एक वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको छ।
यसैगरी, भारत–सिद्धसाई जेभीलाई एक वर्ष छ महिना, लुम्बिनी मोटर्स एण्ड पम्प इन्डस्ट्रिजलाई एक वर्ष, हीरा नेपाली निर्माण सेवा (जुम्ला) लाई दुई वर्ष, मयुमी कन्स्ट्रक्सनलाई एक वर्ष तथा शुभम् निर्माण सेवा (गोरखा) लाई दुई वर्षका लागि प्रतिबन्ध लगाइएको छ।
कालोसूचीमा परेका यी कम्पनीहरूले तोकिएको अवधिभर कुनै पनि सार्वजनिक निकायका खरिद तथा निर्माणसम्बन्धी कार्यमा सहभागी हुन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ।
