काठमाडौं । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले ६ निर्माण व्यवसायी तथा आपूर्तिकर्तालाई कालोसूचीमा राखेको छ । कार्यालयले विभिन्न सार्वजनिक निकायबाट लेखी आएबमोजिम सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३ को उपदफा (१) अनुसार उनीहरूलाई कालोसूचीमा राखेको हो ।
कार्यालयले प्रकाशित सूचनाअनुसार कालोसूचीमा परेका निर्माण व्यवसायी तथा आपूर्तिकर्ताले एकदेखि तीन वर्षसम्म सार्वजनिक निकायको कुनै पनि खरिद कारबाहीमा भाग लिन पाउने छैनन् ।
कालोसूचीमा पर्नेमा मिथिला नगरपालिकाको सिफारिसमा एसएनएस–एमसिसिजेभी, शुहानी निर्माण सेवा प्रालि र मरबैता कन्स्ट्रक्सन एन्ड कन्सल्टेन्सी प्रालि रहेका छन् । उनीहरूलाई एक वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको छ ।
त्यस्तै, पशुपन्छी विकास निर्देशनालय, वीरेन्द्रनगरको सिफारिसमा नागवंशी कन्स्ट्रक्सनलाई पनि एक वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको छ ।
सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको सूचना प्रविधि शाखा, काठमाडौंको सिफारिसमा इन्फो डेभलपर्स प्रालि, भुपधि टेक्नो सर्भिसेज प्रालि र एभरेस्ट टेलिकम एन्ड आईटी सोलुसन्स प्रालिको जेभीलाई दुई वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको छ ।
यसैगरी, पैयूँ गाउँपालिका पर्वतको सिफारिसमा किङ्ग्स कन्स्ट्रक्सन प्रालिलाई एक वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको छ । सडक विभागको हाइवे व्यवस्थापन सूचना प्रणाली–सूचना तथा सञ्चार प्रविधि शाखा ललितपुरको सिफारिसमा सुभश्री टेक्नोलोजिज प्रालिलाई दुई वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको छ ।
सडक डिभिजन, भक्तपुरको सिफारिसमा कालिन्चोक इन्फ्रास्ट्रक्चर एन्ड सप्लायर्स प्रालिलाई तीन वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको छ ।
