काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले झापास्थित दमकको ३ सय ८४ रोपनी ८ आना जग्गा निजीकरण गरेको आरोपमा सरकारी कर्मचारी सहित १ सय ८७ जना विरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ।
नापी कार्यालय चन्द्रगढीका ९ जना कर्मचारी सहित अन्य १ सय ८७ जना विरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको अख्तियारले जानकारी दिएको छ । ६५ जनाले साबिकको नापीमा सरकारी देखिएको जग्गालाई नयाँ नापी हुँदा ‘स्वबासी’जनाएर निजीकरण गरेको अख्तियार अनुसन्धानको निष्कर्ष छ ।
आयोगले सुरु जग्गा दर्तावालाहरू केशावती पुरी सहित ६५ जनालाई प्रतिवादी कायम गरेको छ ।
आयोगले नापी कार्यालय चन्द्रगढीका तत्कालीन प्रमुख नापी अधिकृत स्वर्गीय शशीकान्त झा सहित नौ जना कर्मचारीलाई प्रतिवादी बनाएको छ। आरोपीहरूले ३८४ रोपनी ८ आना जग्गा निजीकरण गरेको अख्तियारको अनुसन्धान निष्कर्ष छ ।
हिनामिना भएको जग्गाको न्यूनतम मूल्याङ्कन ४१ करोड ६२ लाख १९ हजार भन्दा धेरै हुने आयोगको ठहर छ । जग्गा ‘स्वबासी’ जनाएर निजीकरण गर्ने ६५ जनासँग अख्तियारले ४१ करोड ६२ लाख १९ हजार बिगो मागदावी लिएको छ ।
