काठमाडौँ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमा गरिएको ‘टेक एन्ड पे’ विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता (पीपीए) सम्बन्धी प्रावधान हटाउने विषयमा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल सकारात्मक नभएपछि स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले पहिलो चरणको आन्दोलन घोषणा रेसँगै सरकारले यस विषमा फेरि लचकता देखाएको छ ।
सोमवार प्रतिनिधि सभामा आफ्नो धारणा राख्दै ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री दीपक खड्काले बजेटमा आएको टेक एन्ड पेको व्यवस्था संशोधन हुने बताएका छन् ।
यता इप्पानले नेपालको कुल विद्युत् उत्पादनमा ८० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा ओगटेको निजी क्षेत्रलाई पाखा लगाउने गरी आएको बजेटमा आएको ‘टेक एन्ड पे’ (लेऊ र तिर) आधारमा पीपीएमा बैंकले लगानी नै नगर्ने भन्दै आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेको छ ।
https://aarthikvoice.com/archives/66480
बजेटको उक्त व्यवस्थाले निजी क्षेत्रले अध्ययन गरिरहेका १७ हजार मेगावाटका ३ सय ५० भन्दा बढी आयोजनामा गरिएको ६६ अर्बभन्दा बढी लगानी डुब्ने अवस्था आएको इप्पानको दाबी छ ।
सोमवार प्रतिनिधि सभामा ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको बजेटका विषयमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै टेक एन्ड पेको व्यवस्था संशोधन हुने र उक्त विषयमा अर्थ मन्त्रालयसँग पर्याप्त छलफल भइरहेको बताएका छन् ।
