काठमाडौं । देशको आर्थिक अवस्था कति विकराल बन्दै छ भन्ने कुराको एउटा सवुत प्रमाण हो कर्जा सूचना केन्द्रको तथ्याङ्क । गत आवमा मात्रै ३४ हजार व्यक्ति कालो सूचीमा पर्दा करीब १ खर्ब रुपैयाँ बराबरको कारोबार असफल भएको छ । जवकी आर्थिक वर्ष २०७५/७६ सम्म वर्षभरी २ हजार व्यक्ति मात्रै कालोसूचीमा पर्ने गरेका थिए । उनीहरुको कारोबारको रकम पनि १० अर्ब हाराहारी मात्रै हुने गरेको थियो ।
अर्थतन्त्रमा देखिएको शिथिलताका कारण बैंक तथा वित्त कम्पनीबाट ऋण लिनेहरु हरेक दिन १००र २०० को संख्यामा कालोसूचीमा परिरहेका छन् ।
कर्जा सूचना केन्द्रका अनुसार ७० प्रतिशतभन्दा बढी ऋणीहरु चेक बाउन्समार्फत कालोसूचीमा पर्ने गरेका छन् भने छ भने ३० प्रतिशत ऋण तिर्न नसकेर कालोसूचीमा पर्ने गरेका छन् ।
हेर्यौ आखिर कर्जा सूचना केन्द्रले कालोसूचीमा किन राख्छ ? कसरी परिन्छ कालोसूचीमा ? परे के हुन्छ ? कालोसुचीबाट कसरी हट्ने ?
कालोसूचीमा किन र कसरी परिन्छ
ऋण लिएर मान्छे ९० दिनसम्म सम्पर्कमा नआएमा, कर्जाको साँवा कुनै किस्ता वा ब्याज भुक्तानीको मिति एक वर्ष नाघेमा, ऋणीले नतिरेमा उसलाई कालोसूचीमा राखिन्छ । ऋणीले म्यादभित्र ऋण चुक्ता नगरे बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऐनअनुसार कर्जा असुलीको कारबाही चलाउँदा वा ऋणीले कर्जाको दुरूपयोग गरेको प्रमाणित हुँदा पनि कालोसूचीमा राखिन्छ।
कर्जा सूचना केन्द्रले केन्द्रसँग आबद्ध बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निवेदन गरेपछि मात्र कालोसूचीमा राख्ने गरेको छ । खातामा पैसा नभएका कारण काटिएको चेक नसाटिँदा अर्थात् चेक बाउन्स हुँदा र बैंक तथा वित्त कम्पनीबाट लिइएको ऋण भुक्तानीको समयावधि नाघेको ९० दिनसम्म पनि असूली नहुँदा कालोसूचीमा राख्ने व्यवस्था छ ।
खातामा पर्याप्त रकम नभई चेक जारी गर्ने र त्यो चेक ३ पटकसम्म नसाटिएपछि रकम पाउने व्यक्तिले सम्बन्धित बैंकमा लिखित उजुरी दिएपछि कालोसूचीमा राख्ने व्यवस्था छ । उजुरी परेपछि बैंकले खातामा रकम जम्मा गर्न तत्काल ७ दिनको सूचना जारी गर्छ । यदि खातावालाले तोकिएको समयभित्र आवश्यक रकम जम्मा नगरेमा बैंकले कालोसूचीमा राख्न कर्जा सूचना केन्द्रमा निवेदन दिने गरेको छ ।
कालोसूचीमा परे के हुन्छ
कालोसूचीमा समावेश भएका व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा सङ्गठित संस्थालाई इजाजत पत्र प्राप्त संस्थाले कुनै पनि नयाँ कर्जा सुविधा प्रदान गर्न, खाता खोल्न, बैंकिङ्ग कारोबार गर्न वा जमानत स्वीकार गर्न पाउँदैनन् । त्यस्ता व्यक्तिहरुको नयाँ राहदानी जारी नगर्न तथा भइरहेको राहदानी जफत गर्न इजाजत पत्र प्राप्त संस्थाले नेपाल राष्ट्र बैंक मार्फत नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्न सक्छन् ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणी तथा जमानीकर्ताहरुलाई कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा समावेश गरेमा कालोसूचीमा परेका व्यक्तिहरु सँग सम्बन्धित परिवारका सदस्यहरुलाई कुनै इजाजत पत्र प्राप्त संस्थाले कर्जा प्रदान नगर्न सक्छन् । यदि गर्न चाहेको खण्डमा सञ्चालक समितिले गरेको निर्णय अनुसार मात्र कर्जा प्रदान गर्न सक्ने व्यवस्था छ । यसरी प्रदान गरिएको कर्जाको हकमा प्रचलित व्यवस्थाको दोब्बर कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्नु पर्नेछ । तर सम्पूर्ण कर्जाहरुको हकमा शतप्रतिशतभन्दा बढी कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नु पर्ने छैन ।
कालो सूचीबाट कसरी हट्ने
ऋणीले कर्जा चुक्ता गरिसकेको अवस्थामा वा चेक बाउन्स भएकाले चेकमा भएको रकम तिरेर क्लियर गरिसकेको खण्डमा सम्बन्धित व्यक्ती ले उसले मेरो रकम चुक्ता ग¥यो, कालोसूचीबाट फुकुवा गरिदिनुहोस् भनेर बैंकलाई निवेदन दिनुपर्छ । बैंकले कर्जा सूचना केन्द्रमा फरवार्ड गरेपछि मात्रै कालोसूचीबाट फुकुवा हुन्छ । कालोसूचीबाट हटिसकेपछि भने पुनः उसले पहिले जस्तै कारोबार गर्न पाउँछ तर उसको रेकर्ड चाहिँ रहिरहन्छ ।
कर्जा सूचना केन्द्रमा २० वटा वाणिज्य बैंक, ८ वटा राष्ट्रिय स्तरका विकास बैंक, ९ वटा क्षेत्रीय बैंक, १८ वटा फाइनान्स कम्पनी, ५७ वटा माइक्रोफाइनान्स, १० वटा हायर पर्चेज कम्पनी, ५ वटा सहकारी, पूर्वाधार बैंक र जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनी आवद्ध छन् ।
