काठमाडौं । नेपालको आर्थिक सम्भावना र लगानीबीचको मुख्य अवरोध अवसरको कमी नभई नीतिगत तथा संस्थागत पूर्वानुमानयोग्यता रहेको तर्कसहित प्रसिध बी. पाण्डेको नयाँ पुस्तक प्रधानमन्त्री र समृद्धि : नेतृत्वको खाका सार्वजनिक भएको छ।
नेपालको अर्थतन्त्रलाई १०० अर्ब अमेरिकी डलर पुर्याउने लक्ष्य नयाँ विचारको अभावभन्दा पनि भएका योजनालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने प्रणाली निर्माणमा निर्भर रहेको पुस्तकले औंल्याएको छ।
पूर्वाधार, दूरसञ्चार तथा औद्योगिक लगानीका क्षेत्रमा लामो समय काम गरेका पाण्डेले आफ्नो व्यावहारिक अनुभवलाई पुस्तकमा समेटेका छन्।
पुस्तकले नेपालको १०० अर्ब अमेरिकी डलरको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको लक्ष्यलाई केवल नाराका रूपमा नभई पुँजी निर्माण, निर्यात, रोजगारी र लगानीकर्ताको विश्वाससँग जोडेर हेरेको छ। लेखकका अनुसार लगानीकर्ताको विश्वास पनि पुँजीजस्तै समयसँगै सञ्चित हुँदै जान्छ। विप्रेषणमा नेपालको उच्च निर्भरतालाई समेत उनले घरेलु अर्थतन्त्रमा पर्याप्त रोजगारी सिर्जना हुन नसकेको संकेतका रूपमा व्याख्या गरेका छन्।
ऊर्जा क्षेत्रको चर्चा गर्दा जलविद्युत्लाई उत्पादनमा मात्र सीमित नराखी प्रसारण पूर्वाधार र क्षेत्रीय बजारसँग जोडिएको समग्र प्रणालीका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ। त्यस्तै, हवाई सेवा र पर्यटनलाई पनि अलग–अलग क्षेत्र नभई एकअर्कासँग प्रत्यक्ष जोडिएका उद्योगका रूपमा व्याख्या गरिएको छ।
पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई पुस्तकले पूर्वाधार निर्माण मात्रै पर्याप्त नहुने उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ। विमानस्थलबाट आर्थिक प्रतिफल लिन होटल तथा पर्यटन पूर्वाधार, हवाई सम्पर्क र पर्यटकको माग एकैसाथ विकास हुनुपर्ने लेखकको तर्क छ।
कृषि तथा हल्का उत्पादनमूलक उद्योगबारे पनि पुस्तकले उत्पादन बढाउनेभन्दा नेपाली वस्तुलाई उच्च मूल्यका बजारसम्म पुर्याउने प्रणालीमा जोड दिएको छ। अलैँची, चिया, कफी, जडीबुटी र महजस्ता वस्तुको बजार विस्तारका लागि गुणस्तर प्रमाणीकरण, प्याकेजिङ, ढुवानी तथा वित्तीय पहुँच आवश्यक रहेको पुस्तकमा उल्लेख छ।
पुस्तकको महत्वपूर्ण पक्षमध्ये लगानीकर्ताको विश्वाससम्बन्धी अध्याय पनि रहेको छ। कानुनी, वित्तीय तथा वातावरणीय नियमको स्थिरता र पूर्वानुमानयोग्यताले लगानीको वातावरण निर्माण गर्ने लेखकको निष्कर्ष छ। लगानी प्रवर्द्धनलाई केवल प्रचारात्मक अभियानका रूपमा नभई सुशासनसँग जोडेर हेर्नुपर्ने उनको धारणा छ।
नेपालको आर्थिक लक्ष्य हासिल गर्न पुस्तकले ‘प्रधानमन्त्री डेलिभरी प्रणाली’को प्रस्ताव अघि सारेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासबाट प्रेरित यो प्रणालीमार्फत सरकारको केन्द्रमा समन्वय बलियो बनाउने र सीमित राष्ट्रिय प्राथमिकताको प्रगति निरन्तर निगरानी गर्ने अवधारणा अघि सारिएको छ।
तर यस्तो प्रणाली राजनीतिक नेतृत्व परिवर्तनसँगै कसरी निरन्तर र संस्थागत रूपमा सञ्चालन हुन्छ भन्ने विषयमा थप स्पष्टता आवश्यक रहेको समीक्षामा उल्लेख गरिएको छ। कुनै पनि प्रणालीको प्रभावकारिता त्यसको संरचनाभन्दा पनि दीर्घकालीन संस्थागत स्थायित्वमा निर्भर हुने समीक्षकको निष्कर्ष छ।
२८ अगस्ट २०२६ मा सार्वजनिक भएको प्रधानमन्त्री र समृद्धि : नेतृत्वको खाका हाल काठमाडौंका विभिन्न पुस्तक पसलमा उपलब्ध रहेको बताइएको छ। पुस्तकले नेपालको आर्थिक सम्भावना किन वास्तविक आर्थिक उपलब्धिभन्दा अगाडि दौडिरहेको छ भन्ने प्रश्नलाई लगानी, जोखिम, प्रतिफल र नेतृत्वको दृष्टिकोणबाट बुझ्न खोजेको छ।
समीक्षक : श्रीअंश गुरुङ
