काठमाडौं । सरकारले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्का सम्पूर्ण सदस्यको एक महिनाको तलब तथा पारिश्रमिक प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय गरेको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो।
बैठकले गत बुधबार नेपाल–चीन सीमा क्षेत्र रसुवागढी, भोटेकोशी नदी तथा तल्लो तटीय क्षेत्रमा आएको बाढीबाट प्रभावित जिल्लामा क्षति पुगेका व्यक्ति तथा व्यावसायिक संस्थाका लागि सहुलियत र पुनःस्थापना प्याकेज तयार गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णयसमेत गरेको छ।
बाढीबाट प्रभावित नागरिक तथा व्यवसायीलाई राहत र पुनःस्थापनामा सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले आवश्यक प्याकेज तयार गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई जिम्मेवारी दिइएको हो।
यसैगरी, मन्त्रिपरिषद् बैठकले भारतसँग सरकार–सरकारबीचको खरिद प्रक्रियामार्फत २५ हजार मेट्रिक टन डिएपी मल खरिद गर्न कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडलाई सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गरेको छ।
सरकारले बाढी प्रभावित क्षेत्रको राहत, पुनःस्थापना तथा कृषि क्षेत्रका लागि आवश्यक मल आपूर्तिलाई समेत प्राथमिकतामा राख्दै निर्णय गरेको हो।
