काठमाडौं । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले बजारमा एलपी ग्यासको आपूर्तिमा समस्या नरहेको भन्दै उपभोक्तालाई आवश्यकताअनुसार मात्रै ग्यास खरिद गर्न आग्रह गरेको छ ।
शुक्रबार उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौं, नेपाल आयल निगम तथा ग्यास उद्योग संघको संयुक्त आयोजनामा भएको पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता नेत्रप्रसाद सुवेदीले ग्यासको आपूर्ति बढिरहेको भन्दै अनावश्यक रूपमा ग्यास सञ्चय नगर्न उपभोक्तालाई आग्रह गरेका हुन् ।
उनले नेपालको संविधानको धारा ४४ ले उपभोक्ताको हक सुनिश्चित गरेको उल्लेख गर्दै गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकार, निजी क्षेत्र तथा सामाजिक संघसंस्था आ–आफ्नो क्षेत्रबाट काम गरिरहेको बताए ।
‘साविकको तुलनामा ग्यास आपूर्ति बढेको छ।
प्रवक्ता सुवेदीका अनुसार नेपाल आयल निगमले ७.१ केजी क्षमताको सिलिन्डरबाट पुनः १४.२ केजीको पूर्ण सिलिन्डरमा ग्यास वितरण गर्ने निर्णय गरेपछि बजारमा एकैपटक माग बढेको हो ।
उनले विगतमा पनि ७.१ केजीको सिलिन्डर प्रयोगको अभ्यास गरिएको र त्यसपछि १४.२ केजीको सिलिन्डरमा फर्किँदा तत्कालीन समयमा बजारमा ठूलो असहजता नदेखिएको बताए । तर यसपटक पूर्ण सिलिन्डर वितरण सुरु भएपछि उपभोक्ताको माग एकैपटक बढ्दा बजारमा चाप परेको उनको भनाइ छ ।
सुवेदीका अनुसार देशभर हाल ५८ वटा एलपी ग्यास उद्योग सञ्चालनमा छन् । ती उद्योगको कुल भण्डारण क्षमता १० हजार १६६ मेट्रिक टन रहेको छ भने दैनिक फिलिङ क्षमता करिब १ लाख ७५ हजार सिलिन्डर रहेको छ ।
साउन १ देखि २९ गतेसम्म २ हजार ७८१ बुलेट ग्यास आयात भएको मन्त्रालयको तथ्यांक छ । सामान्य अवस्थामा दैनिक औसत १ लाख १० हजार सिलिन्डर बजारमा जाने गरेकोमा पछिल्लो अवधिमा दैनिक औसत करिब १ लाख ३२ हजार सिलिन्डर बजारीकरण भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
साउन २६ गते मात्रै १३४ बुलेट ग्यास आयात भएको र शुक्रबार पनि १०० भन्दा बढी बुलेट आयात हुने अनुमान गरिएको सुवेदीले जानकारी दिए ।
‘बढ्दो माग र आपूर्तिबीच सन्तुलन ल्याउन मन्त्रालयले सरोकारवालासँग आवश्यक समन्वय गरिरहेको छ । पर्याप्त आयात सुनिश्चित गर्न नेपाल आयल निगम र मन्त्रालयबाट कूटनीतिक पहललाई समेत निरन्तरता दिइएको छ,’ उनले भने ।
उनका अनुसार हाल नियमित रूपमा मासिक करिब ४९ हजार ५०० मेट्रिक टन एलपी ग्यास आपूर्ति भइरहेको छ । आगामी तीन महिनाका लागि आपूर्ति बढाएर ६० हजार मेट्रिक टन पु¥याउन परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत भारत सरकारसँग अनुरोध गरिएको छ ।
माग बढेपछि ग्यास वितरणमा देखिएका समस्या समाधान गर्न मन्त्रालय, नेपाल आयल निगम र ग्यास उद्योग संघका प्रतिनिधि सहभागी रहेको गुनासो समाधान टोलीसमेत गठन गरिएको सुवेदीले बताए ।
उक्त टोलीले साउन २० गतेदेखि काम सुरु गरेको हो । साउन २८ गतेसम्म ३ हजार ४४४ वटा गुनासो सम्बोधन गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । साउन २६ गते सबैभन्दा बढी ६०३ वटा गुनासो प्राप्त भएकोमा साउन २८ गतेसम्म आइपुग्दा गुनासोको संख्या करिब ४१ प्रतिशतले घटेर ३७० मा झरेको उनले जानकारी दिए ।
एलपी ग्यास सिलिन्डरको वितरण प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउन सिलिन्डर ट्र्याकिङ प्रणाली विकासको कामसमेत अघि बढाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
संसद्को उद्योग, वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता समितिको निर्देशनअनुसार नेपाल आयल निगमको इन्जिनियरिङ, परियोजना तथा सूचना प्रविधि विभागले सिलिन्डर ट्र्याकिङका लागि प्राविधिक कामलाई तीव्रता दिएको छ ।
मन्त्रालयले ग्यासको कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने, कालोबजारी गर्ने वा उपभोक्तालाई अनावश्यक दुःख दिने व्यवसायीलाई कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ ।
सुवेदीले मन्त्रालय दण्डात्मक औंजार प्रयोग गर्न नचाहेको भए पनि जानाजान गलत मनसाय राखेर व्यवसाय वा कारोबार गर्नेहरूलाई निरुत्साहित गरिने बताए ।
