विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारले सामाजिक विकास मन्त्रालयको प्रशासनिक नेतृत्वको जिम्मेवारी मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव रामकृष्ण अधिकारीलाई दिएको छ ।
बिहीबार बसेको प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को बैठकले अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि अधिकारीलाई सामाजिक विकास मन्त्रालयको कामकाजसमेत सम्हाल्ने गरी थप जिम्मेवारी तोकेको हो ।
मन्त्रालयको नियमित प्रशासनिक कामकाज सञ्चालनमा सहजता ल्याउन अधिकारीलाई थप जिम्मेवारी दिइएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।
बैठकले प्रदेश योजना आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन प्रदेशसभामा पेश गर्ने निर्णय गरेको छ ।
त्यस्तै, प्रदेश आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७८ तथा नियमावलीबमोजिम आन्दोलनका क्रममा नष्ट भएका प्रदेशसभा सचिवालयका अचल सम्पत्ति मिनाहा गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले कोशी प्रदेश अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी विधेयक तर्जुमाका लागि सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गरेको छ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गतका निकायका लागि अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने निर्णयसमेत बैठकले गरेको छ ।
