काठमाडौं । रसुवाको रसुवागढी तथा तल्लो तटीय क्षेत्रमा भोटेकोसी नदीमा आएको भीषण बाढीबाट भएको जनधनको क्षतिप्रति सरकारले दुःख व्यक्त गर्दै उद्धार, उपचार, राहत तथा पुनर्निर्माणलाई तीव्रता दिने निर्णय गरेको छ।
२०८३ भदौ १० गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बाढी प्रभावित क्षेत्रमा तत्काल उद्धार तथा उपचारदेखि सडक, विद्युत्, खानेपानी र दूरसञ्चार सेवा पुनःसञ्चालनसम्मका विभिन्न १० वटा निर्णय गरेको हो।
मन्त्रिपरिषद्ले बाढीमा परी ज्यान गुमाएका व्यक्तिप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै शोकसन्तप्त परिवारजनप्रति समवेदना व्यक्त गरेको छ। साथै घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गरेको छ।
सरकारले बाढीबाट घाइते भएकाहरूको तत्काल निःशुल्क उपचार गर्ने व्यवस्था मिलाउने निर्णय गरेको छ। स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालय, नेपाली सेना तथा सरकारी अस्पतालमार्फत घाइतेको उपचारको व्यवस्था गरिनेछ।
त्यस्तै, घाइते तथा बिचल्लीमा परेका नागरिकलाई तत्काल उद्धार गरी सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्न गृह मन्त्रालय र रक्षा मन्त्रालयलाई जिम्मेवारी दिइएको छ। उद्धार कार्यमा नेपाली सेना तथा निजी क्षेत्रका हेलिकोप्टरसमेत परिचालन गर्ने निर्णय भएको छ। आवश्यक सबै साधन तथा हेलिकोप्टर परिचालन गर्न गृहमन्त्रीलाई निर्देशन दिइएको छ।
बाढीका कारण घर तथा निवास गुमाएका नागरिकलाई सुरक्षित स्थानमा सारेर खाने र बस्ने व्यवस्था मिलाउन गृह मन्त्रालय, राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण तथा सम्बन्धित विपद् व्यवस्थापन समितिलाई जिम्मेवारी दिइएको छ।
बाढीका कारण अवरुद्ध भएका सडक तत्काल सञ्चालनमा ल्याउन तथा प्रभावित क्षेत्रमा आवश्यक खानेपानीको व्यवस्था गर्न पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको छ।
त्यसैगरी, अवरुद्ध विद्युत् आपूर्ति तत्काल पुनःसञ्चालन गर्न ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई निर्देशन दिइएको छ। प्रभावित क्षेत्रमा अवरुद्ध दूरसञ्चार सेवा पनि तत्काल सञ्चालनमा ल्याउन सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयलाई जिम्मेवारी दिइएको छ।
बाढीमा परी मृत्यु भएका व्यक्तिका परिवारलाई प्रचलित कानुनअनुसार तत्काल आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने निर्णयसमेत मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ।
क्षतिग्रस्त सार्वजनिक संरचना तथा भौतिक पूर्वाधारको तत्काल सञ्चालन र पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक आर्थिक स्रोत परिचालन गर्न अर्थमन्त्रीलाई समन्वयको जिम्मेवारी दिइएको छ।
यसैबीच, सरकारले विपद्बाट प्रभावित जिल्लाका स्थानीय तहलाई तीन महिनाका लागि ‘विपद् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र’ घोषणा गर्ने निर्णय गरेको छ। विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा ३२ बमोजिम यस्तो निर्णय गरिएको हो।
यस्ता छन् मन्त्रिपरिषद्का १० निर्णय
१. भोटेकोशी बाढीमा मृत्यु भएकाप्रति श्रद्धाञ्जली र शोकसन्तप्त परिवारप्रति समवेदना व्यक्त गर्ने।
२. घाइतेहरूको तत्काल निःशुल्क स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था गर्ने।
३. घाइते तथा बिचल्लीमा परेकाको तत्काल उद्धार गरी सुरक्षित स्थानमा सार्ने तथा नेपाली सेना र निजी क्षेत्रका हेलिकोप्टर परिचालन गर्ने।
४. घर गुमाएकालाई सुरक्षित स्थानमा सारेर खाने–बस्ने व्यवस्था मिलाउने।
५. अवरुद्ध सडक पुनःसञ्चालन गर्ने र आवश्यक खानेपानीको व्यवस्था गर्ने।
६. बाढीबाट अवरुद्ध विद्युत् आपूर्ति यथाशीघ्र सञ्चालन गर्ने।
७. अवरुद्ध दूरसञ्चार सेवा तत्काल सञ्चालन गर्ने।
८. मृतकका परिवारलाई प्रचलित कानुनबमोजिम तत्काल आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने।
९. क्षतिग्रस्त सार्वजनिक संरचना तथा पूर्वाधार पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक आर्थिक स्रोत परिचालन गर्ने।
१०. विपद्बाट प्रभावित जिल्लाका स्थानीय तहलाई तीन महिनाका लागि विपद् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्ने।
