काठमाडौं । नेपाल–चीन सीमावर्ती क्षेत्रबाट भोटेकोशीलगायत नदीमा आएको अप्रत्याशित बाढीबाट रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, गोरखा, चितवन र नवलपरासीलगायत जिल्लामा भएको जनधनको क्षतिप्रति सर्वदलीय बैठकले दुःख व्यक्त गरेको छ। विपद्को सामना गर्न राजनीतिक दलहरूले १० बुँदे साझा संकल्पसमेत गरेका छन्।
बैठकले विपद्मा परी ज्यान गुमाउने नागरिकप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै शोकसन्तप्त परिवारप्रति समवेदना व्यक्त गरेको छ। घाइतेको उपचार, हेरचाह तथा मनोसामाजिक परामर्शको जिम्मेवारी राज्यले लिनुपर्नेमा दलहरू एकमत भएका छन्।
विपद्को समयलाई राष्ट्रिय एकताको परीक्षाका रूपमा लिँदै दलहरूले राजनीतिक मतभेदभन्दा माथि उठेर नागरिकको जीवन रक्षा र राष्ट्रिय हितलाई प्राथमिकता दिने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।
साझा संकल्पमा उद्धार तथा राहत कार्यलाई गैरराजनीतिक बनाउने विषयलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिएको छ। दलका नेता तथा कार्यकर्तालाई राजनीतिक प्रतिस्पर्धाभन्दा बाहिर रहेर मानवीय स्वयंसेवकका रूपमा परिचालन गर्न आग्रह गरिएको छ।
त्यस्तै, राहत तथा उद्धारका लागि संकलन हुने आर्थिक सहयोगलाई एकद्वार प्रणालीमार्फत परिचालन गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ। व्यक्तिगत वा दलगत रूपमा जथाभावी रकम संकलन नगरी सरकारको आधिकारिक उद्धार कोष वा सरकारले तोकेको खातामार्फत सहयोग गर्न आह्वान गरिएको छ।
सर्वदलीय बैठकले सामाजिक सञ्जालमा भ्रामक, अतिरञ्जित तथा प्रभावित व्यक्तिको गोपनीयता र आत्मसम्मानमा असर पार्ने सामग्री सम्प्रेषण नगर्न पनि आग्रह गरेको छ। आधिकारिक रूपमा पुष्टि भएका सूचना मात्रै सार्वजनिक गर्न दलहरूले अपिल गरेका छन्।
नेपालका जोखिमपूर्ण हिमतालको तत्काल वैज्ञानिक अध्ययन तथा नक्साङ्कन गर्नुपर्ने र चीनतर्फ रहेका जोखिमपूर्ण हिमतालको अध्ययन तथा जोखिम न्यूनीकरणका लागि दुई देशबीच संयुक्त वैज्ञानिक तथा प्राविधिक संयन्त्र गठन गर्न पहल गर्नुपर्ने बैठकको निष्कर्ष छ।
सीमापार नदी प्रणालीलाई ध्यानमा राख्दै नेपाल–चीनबीच वास्तविक समयको तथ्यांक आदानप्रदान र भरपर्दो पूर्वसूचना प्रणालीलाई संस्थागत तथा प्रविधिमैत्री बनाउनुपर्नेमा पनि जोड दिइएको छ।
स्थानीय तहलाई पहिलो प्रतिकार्यकर्ताका रूपमा थप सक्षम बनाउँदै महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको उद्धार र राहतलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बैठकले जनाएको छ।
क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माण गर्दा अझ सुरक्षित र उत्थानशील ढंग अपनाउनुपर्ने तथा कालोबजारी, कृत्रिम अभाव र राहत दुरुपयोग गर्नेलाई कडा कानुनी कारबाही गर्नुपर्ने संकल्पमा उल्लेख छ।
नेपालले भोगिरहेको जलवायुजन्य हानि–नोक्सानीलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा प्रभावकारी रूपमा उठाउँदै जलवायु न्यायका आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय तथा विकास साझेदारसँग सहयोग माग्नुपर्नेमा पनि दलहरू एकमत भएका छन्।
उद्धार, राहत, पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघ, विकास साझेदार, अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था, मित्रराष्ट्र तथा प्रवासी नेपाली समुदायसँग मानवीय, प्राविधिक र आर्थिक सहयोग माग्ने निर्णयसमेत गरिएको छ।
विपद्पछिको पुनर्निर्माण, जलवायु अनुकूलन, जोखिम न्यूनीकरण तथा राष्ट्रिय विपद् नीतिमा सुधारका लागि उच्चस्तरीय सर्वदलीय संयन्त्र गठन गर्नुपर्ने बैठकको निष्कर्ष छ। यसका लागि संसदीय समिति गठन गरी सरकारका कामकारबाहीको निरन्तर सल्लाह, सहयोग र अनुगमन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
बैठकले विपद्को समयमा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, स्वास्थ्यकर्मी, राष्ट्रसेवक कर्मचारी तथा स्वयंसेवकले पुर्याएको योगदानको प्रशंसा गरेको छ। विपद्लाई राष्ट्रिय एकता, पूर्वतयारी र उत्थानशील पुनर्निर्माणको अवसरमा रूपान्तरण गर्ने प्रतिबद्धता पनि दलहरूले व्यक्त गरेका छन्।
संयुक्त वक्तव्यमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने, नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापा, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल, नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेल, श्रम संस्कृति पार्टीका ध्रुव राई, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन, जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र जनमत पार्टीका महासचिव चन्दन सिंहले हस्ताक्षर गरेका छन्।
