काठमाडौं । उच्च अदालतले औषधि व्यवस्था विभागले आफूखुशी औषधिको मूल्य तोकेको भन्दै बदर गरिदिएको छ । विभागका महानिर्देशक नारायणप्रसाद ढकालले आफूखुशी औषधिको मूल्य तोक्न नमिल्ने भन्दै परेको रिटमा उच्च अदालतले ढकालको निर्णय प्रक्रियाविपरित भएको जानकारी गरेका छन् ।
उक्त विभागले २०८१ साउन ८ गते Empagliflozin 25/10/5 mg को मूल्य संशोधन गरेको थियो । विभागका महानिर्देशक ढकालले औषधि उत्पादक संघमा आवद्ध २९ वटा कम्पनीलाई Empagliflozin 5mg को मूल्य १२ रुपैयाँ, Empaglifloz10mg को मूल्य २० रुपैयाँ र Empagliflozin 25mgको मूल्य ३० रुपैयाँ तोकेर पत्राचार गरेका थिए ।
तर, त्यसरी आफूखुशी औषधिको मूल्य तोक्दा सरकारबाट पूर्व स्वीकृति लिनुपर्नेमा नलिएको र तोकिएको मूल्य नेपाल राजपत्रमा समेत प्रकाशित नगरेपछि अदालतमा मुद्दा परेको हो । औषधि उत्पादक संघले उच्च अदालत पाटनमा दायर गरेको मुद्दामा सुनुवाई गर्दै न्यायाधिशद्वय चन्द्रमणि ज्ञवाली र डिल्लीरत्न श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले विभागले प्रक्रियाविपरित औषधिको मूल्य तोकेको भन्दै विभागको निर्णय बदर गरिदिएको जनाएका छन् ।
अदालतले औषधि व्यवस्था विभागलाई औषधि ऐन २०३५ ले औषधिको मूल्य निर्धारण गर्ने अधिकार दिएको भएपनि महानिर्देशक ढकालले आफूखुशी र प्रक्रियाविपरित मूल्य निर्धारण गरेको आरोप लगाएका छन् ।
‘औषधि ऐन २०३५ को दफा २६ बमोजिम औषधि व्यवस्था विभागले औषधिको मूल्य निर्धारण गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको देखिन्छ । तर, त्यसरी मूल्य निर्धारण गर्दा विभागले औषधि ऐनको दफा २६ बमोजिम नेपाल सरकारको स्वीकृत दिई मूल्य निर्धारण गर्न सक्ने र यसरी मूल्य निर्धारण गरेको निर्णय नेपाल राजपत्रमा समेत सूचना प्रकाशन गर्नुपर्ने भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको पाइन्छ’ अदालतले भनेको ‘मिति २०८१–११–२१ मा यस अदालतको आदेश माग भई विभागबाट प्राप्त भएको सो निर्णय सम्बन्धि सक्कल फाइलमा नेपाल सरकारको स्वीकृति लिएको भन्ने ब्यहोरा उल्लेख भएको नदेखिएको र सो निर्णय राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने भनी उल्लेख भएको पनि नदेखिएको अवस्थामा विपक्षीले मूल्य निर्धारण गर्दा अपनाउनुपर्ने कार्यविधि पूर्ण रुपमा नअपनाएको देखिएको जनाकारी गराएका छन् । अतः प्रस्तुत रिट निवेदनमा मिसिल संलग्न कागज प्रमाणलाई विश्लेषण गरी हेर्दा यि निवेदकहरुको हकमा विपक्षी स्वयम् औषधि व्यवस्था विभागले जारी गरेको औषधि बिक्री वितरण दर्ता प्रमाणपत्रको अवधि बाँकी रहेकै अवस्थामा सो विपरित भ्mउबनषियिशष्ल औषधिको मूल्य संशोधन हुने गरी ऐनले तोकेको आवश्यक प्रक्रिया समेत पूरा नगरी भएको गरेको मिति २०८१–४–८ को निर्णय र सो आधारमा भएको पत्राचार कानून बमोजिम भए गरेको देखिएन । अतः उक्त निर्णय र पत्राचार उत्प्रेषणको आदेश अनुसार बदर गरिदिएको छ ।’
