काठमाडौं । इजरायलको दीर्घकालीन स्याहार केन्द्र (केयरगिभर) का लागि नेपाली कामदार छनोट प्रक्रियामा अनियमितता भएको आरोपसहित दायर रिटमा उच्च अदालत पाटनले सरकारसँग लिखित जवाफ माग गरेको छ।
राजेश खड्कासहित ११ जना युवाले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश रमेश प्रसाद ज्ञवालीको इजलासले वैदेशिक रोजगार विभाग तथा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई आफ्नो धारणा लिखित रूपमा पेस गर्न आदेश दिएको हो।
अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने विषयमा थप छलफल गर्न दुवै पक्षलाई जेठ २८ गते उपस्थित हुन पनि निर्देशन दिएको छ।
मुद्दासम्बन्धी विवरण अनुसार इजरायल जानका लागि प्रक्रिया पूरा गरेका ३ हजार ४६१ जनाको नाम विभागले इजरायलको जनसङ्ख्या तथा अध्यागमन प्राधिकरणमा पठाएको थियो। तीमध्ये २ हजार २०२ जनाको नाम छनोट गरी पठाइए पनि विभागले सार्वजनिक गरेको सूचीमा २ हजार ११२ जनाको नाम मात्र समावेश गरिएको देखिएको छ।
