काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको पुनः संरचना र पाठ्यक्रममा समयानुकूल परिमार्जन गर्दै उच्च शिक्षाका लागि देशमा नै अवसर प्रदान गर्नुपर्ने बताएका छन् । विश्वविद्यालयको आज भएको सिनेट बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले समयको मागअनुसार अध्ययन–अध्यापनलाई अनुसन्धानमूलक एवं प्रविधिमैत्री बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका हुन् ।
उनले ठुलो सङ्ख्यामा विद्यार्थी विदेशिने क्रमलाई रोक्न स्वदेशमा नै गुणस्तरीय शिक्षामा आफूलाई केन्द्रित गर्न विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरूलाई आग्रह गरेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वविद्यालयमा विगतमा सेवा आयोगबाट लिइएका परीक्षाको नतिजा प्रकाशन, शिक्षक कर्मचारीको रिक्त दरबन्दीमा नयाँ भर्नाका लागि विज्ञापन गरी जनशक्ति अभाव पूर्ति, विश्वविद्यालय सेवामा प्रवेश गरिसकेका जनशक्तिलाई क्षमता अभिवृद्धि र अनुसन्धानका अवसर प्रदान गर्दै उनीहरूलाई सेवामा कायम राख्नु अहिलेको आवश्यकता भएको बताए ।
विभिन्न माध्यमबाट विश्वविद्यालयका गतिविधिबारे मैले जानकारी लिने गरेको छु । विश्वविद्यालयहरूमा कस्ता समस्या छन्, ती समस्या कसरी उत्पन्न भएका हुन् र तिनको समाधानका लागि विश्वविद्यालयका पदाधिकारी र सरोकारवाला पक्षसँग घनिभूत छलफल आवश्यक छ । सबैको प्रयासलाई र संयोजित ढङ्गले अघि बढाएर समस्याको समाधान गर्नुपर्छ ।” प्रधानमन्त्री ओलीले भने
प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वविद्यालयका नीतिगत र दीर्घकालीन महत्वका विषयमा आवश्यक गृहकार्य गरी चाँडै अर्को सिनेट बैठक गरेर निचोडमा पुगिने विश्वास व्यक्त गरे । सिनेट बैठकमा सदस्यले बेरुजुका सम्बन्धमा उठाएको प्रश्नमा प्रधानमन्त्री ओलीले विगतदेखि नै बेरुजु घट्न नसकेकाले २८ अर्ब बेरुजु देखिएको सम्परीक्षण गराइएपछि त्यो रकम घट्ने विश्वास व्यक्त गरे । त्यसमा देखिएका जटिलताका विषयमा बनाउनुपर्ने कानुन निर्माणबारे संसदमा छलफल हुने उनले बताए ।
प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारबाट प्राप्त हुने रकमलाई विश्वविद्यालय अनुदान आयोगबाट विश्वविद्यालयलाई वितरण हुने भएकाले अनुसन्धानका लागि हाल निर्धारित रकममा कटौती नहुने स्पष्ट गरे । विश्वविद्यालयमा समावेशिता, सहभागिताका आधारमा परिणाम निकाल्न सक्ने गरी निर्णय हुनुपर्ने निर्देशन प्रधानमन्त्रीले दिए ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री एवं सहकुलपति विद्या भट्टराई सहभागी बैठकमा प्रस्तुत विभिन्न संकायबाट ६२औँ ग्रेसलिष्टमा समाविष्ट ७३ हजार नौ सय ९५ विद्यार्थीलाई उपाधिका लागि अनुमति दिएको छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पनि पारित भएको छ ।
