काठमाडौँ । आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पहिलो त्रैमासको विवरण सार्वजनिकसँगै देशको निर्जीवन बीमा उद्योग अहिले दबाबमा परेको देखिएको छ।भदौ २३ र २४ गतेका घटनाका कारण परेको २३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी दाबी,पुनर्बीमा पक्षबाट भएको ढिलाइ र बीमा कम्पनीहरूको वित्तीय क्षमतामा परेको चोटले उद्योगलाई जोखिमपूर्ण मोडमा पु¥याएको छ । खास गरी दाबी भुक्तानीमा भइरहेको ढिलाइका विषयमा बीमितहरू चिन्तित छन् भने बीमा कम्पनीहरू भने नेपाल रि इन्स्योरेन्सको ढिलाइ र सरकारी उदासीनताले समस्या भएको बताएका छन्।
२३ अर्बको दाबी, भुक्तानी ३ अर्ब
भदौ २३ र २४ गतेको ‘जेन्जि आन्दोलन’का क्रममा भएको व्यापक तोडफोड र आगजनीका कारण निर्जीवन बीमकहरूमा २३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी दाबी परेको छ ।
दाबी परेको रकमको तुलनामा भुक्तानी अत्यन्तै न्यून भएपछि पीडित बीमितहरू असन्तुष्ट छन् । बीमीतले दुई महिनाभन्दा बढी समय बित्दासमेत दाबी नआएको गुनासो गरेका छन् ।
बीमा कम्पनीका एक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)का अनुसार धेरैजसो दाबीहरू आगजनी, तोडफोड र हुलदङ्गा दुर्घटनासँग सम्बन्धित भएकाले यसको मूल्याङ्कन र भुक्तानी प्रक्रियामा नेपाल रि इन्स्योरेन्सको भूमिका हुन्छ । तर “नेपाल रिले मूल्याङ्कन र भुक्तानी प्रक्रिया ढिलो गरिरहेको”छ उनले भने, “बीमा कम्पनीहरूले ३०–३५ प्रतिशतसम्म मात्र सीधा भुक्तानी गर्न सक्छन्, बाँकी रकम पुनर्बीमाबाट आउनुपर्ने भएकाले ढिलाइ भयो।”
उनका अनुसार अर्थ मन्त्रालय र मन्त्रीसँग बीमकले बारम्बार भेटवार्ता गर्न खोजे पनि “सम्पर्क हुन नसकेको र मन्त्रीले भेट्न नमानेका” कारण समस्या समाधानको नभएको हो । नेपाल रि ले अहिलेसम्म लगभग १ अर्बको मात्रै दाबी भुक्तानी दिएको छ ।
बीमाशुल्क संकलन बढे पनि नाफा धराशायी
अर्थतन्त्रका सूचकहरू दबाबमा रहे पनि निर्जीवन बीमा उद्योगले यस त्रैमासमा बीमाशुल्क संकलनमा भने उल्लेखनीय प्रगति गरेको छ। बीमा प्राधिकरणका अनुसार १४ वटै निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूले पहिलो त्रैमासमा ३ अर्ब ६५ करोड ३५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी प्रिमियम संकलन गरेका छन्। यो अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको ३ अर्ब २० करोड १७ लाख रुपैयाँभन्दा करिब १४ प्रतिशतले बढी हो
यो त्रैमासमा निर्जीवन बीमकहरूको नाफा अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिकोे तुलनामा १ अर्ब ९५ करोड ६४ लाख रुपैयाँभन्दा बढीले घटेको छ । अघिल्लो वर्ष १६ करोड ६५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी नाफा भएको कम्पनिहरुको यस वर्षको नाफा १२७४ प्रतिशतले घटेको छ ।
पहिलो त्रैमासको तीन महिनामै निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूले ६ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँभन्दा बढी दाबी भुक्तानी गरिसकेका छन्। यो अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा बीमाशुल्कको झण्डै दोब्बर हो । भदौको जेन्जि आन्दोलनका क्रममा देशभरका बैंक, उद्योग, पसल र निजी सम्पत्तिमा भएको क्षतिले बीमा क्षेत्रमा २३ अर्बभन्दा बढी दाबीको भार सिर्जना ग¥यो।
बीमा प्राधिकरणका अनुसार यस्तो ठूलो आकारको बीमा दाबी देशको बीमा इतिहासकै दुर्लभ घटना हो । कम्पनीहरूको नियमित दाबी क्षमताभन्दा धेरैगुना भार एकै चोटि परेपछि उद्योगले तत्कालीन वित्तीय सुरक्षा राख्न कठिनाइ भोगिरहेको बताइएको छ ।
सरकार मौन
भदौमा भएको जन्जि आन्दोलन पछि नयाँ सरकार गठन पछि अर्थमन्त्रीमा बनेका रामेश्वर खनालले बीमा दाबी भुक्तानीको विषयमा चासो नदिएको बुझिएको छ । जेनजी आन्दोलनपछि गठित अन्तरिम सरकारले आन्दोलनमा तोडफोड र आगजनी भएको सम्पत्तिको बीमा गरिएको खण्डमा दाबीको ५० प्रतिशतसम्म अग्रिम भुक्तानी दिने व्यवस्था गरेको थियो । सरकारले अग्रिम भुक्तानी दिने निर्णय गरेपछि बिमितले पनि सोही अनुसार बीमा दाबी भुक्तानी हुने अपेक्षा राखेका थिए ।
तर, रिइन्स्योरेन्स कम्पनीले अग्रिम भुक्तानी ढिलाइ गर्दा बीमा कम्पनीहरूले पनि बिमितलाई रकम भुक्तानी गर्न समस्या भोगेको एक बिमकले बताए ।
निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुले जोखिम बहन गर्नका लागि पुनर्बीमा गरेका हुन्छन् । जेनजीहरुको आन्दोलनहरुको कारण पुगेको क्षतिको बीमा हुलदंगाभित्र पर्दछ । नेपाल बीमा प्राधिकरणले बीमकहरुको यस्तो खालको बीमा व्यवसाय नेपाल रि इन्स्योरेन्सलाई मात्रै दिएको थियो । जसबमोजिम नेपाल रि इन्स्योरेन्लाई बीमकहरुको पुनर्बीमार्फतको भार थपिदै गएको छ। निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुको भागमा ३५ प्रतिशत र बाँकी ६५ प्रतिशत भार नेपाल रि ले ब्यहोर्नुपर्नेछ।
नेपाल रि इन्स्योरेन्ले पनि आफ्नो दायित्व विदेशी कम्पनी रेक्टो ट्रिटी ह्यानओभर रि सँग बाँडेको छ। तर विदेशी कम्पनीबाट दायित्वको झिनो प्रतिशत मात्रै वहन हुने भएका कारण नेपाल रि इन्स्योरेन्सले ठूलो भार व्यहोर्नुपर्ने देखिन्छ ।
बीमा कम्पनीहरूले दाबी भुक्तानी अघि बढाउन अर्थ मन्त्रालयसँग बारम्बार छलफलको माग गरे पनि सरकारी निकाय चासो नदेखाएको एक बीमा कम्पनीका सिईओ बताउँछन्। एकातिर बजार विस्तार, ग्राहक वृद्धि र प्रिमियम संकलनमा उद्योगले सुधार देखाए पनि अर्कोतिर जेन्जि आन्दोलनजस्ता अप्रत्याशित जोखिमले वित्तीय नतिजालाई नकारात्मक बनाइदिएको छ।
यदि बीमा कम्पनीहरूले २३ अर्ब रुपैयाँको दाबी भार व्यवस्थित गर्न सकेनन् भने आगामी त्रैमासहरूमा नाफा मात्रै होइन, कम्पनीहरूको पूँजी पर्याप्तता, दायित्व व्यवस्थापन र दिगोपन समेत चुनौतीमा पर्ने देखिन्छ । तर सरकारले यो विषयमा चासो नदिँदा देशमा आर्थिक संकट आउने निश्चित छ ।
निर्जीवन बीमा उद्योग अझै जोखिमको चरणमै छ। दाबी व्यवस्थापन, मूल्याङ्कन, पुनर्बीमा समन्वय र सरकारी ध्यान अभावको समस्याले आगामी महिनाहरू उद्योगका लागि अझै संवेदनशील र निर्णायक बन्ने देखिन्छ ।
