काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले एकै पटक १५ वटा बैंक–वित्तीय संस्थालाई कारबाही गरेको छ।
आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को दोस्रो त्रैमासमा राष्ट्र बैंकको सुपरिवेक्षण विभागले नियामकीय निर्देशन पालना नगरेको भन्दै ७ विकास बैंक र ८ फाइनान्स कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई कारबाही स्वरूप सचेत गराएको छ।
राष्ट्र बैंकको वित्तीय संस्था सुपरिवेक्षण विभागले पुनरकर्जा, व्यावसायिक निरन्तरता कर्जा र सहुलियतपूर्ण कर्जा सदुपयोग नभएको भन्दै १५ संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई कारबाही स्वरूप सचेत गराएको जनाएको छ।
राष्ट्र बैंकको सुपरिवेक्षण विभागका अनुसार लुम्बिनी विकास बैंक, महालक्ष्मी विकास बैंक, कामना सेवा विकास बैंक, मुक्तिनाथ विकास बैंक, सालपा विकास बैंक, गरिमा विकास बैंक र सप्तकोशी डेभलपमेण्ट बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई कारबाही स्वरूप सचेत गराएको छ।
ती संस्थाहरूबाट प्रवाह भएका कर्जाहरूमध्ये दुरुपयोग भएको वा दुरुपयोगको आशंका भएको भनी कैफियत जनाएका कर्जाहरुको सम्बन्धित संस्थाले आन्तरिक लेखा परीक्षणबाट तयार गरी राष्ट्र बैंकमा पेश गरेको प्रतिवेदनमा खुलाइए अनुसार संस्थाबाट प्रवाह भएका केही सहुलियतपूर्ण कर्जा सदुपयोग नभएको पाइएको थियो।
सहुलियतपूर्ण कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन र राष्ट्र बैंकबाट जारी सो सम्बन्धी निर्देशन उल्लंघन भएको हुँदा ७ वटा विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूलाई नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १०० को उपदफा २ को खण्ड ९क० बमोजिम सचेत गराइएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।
त्यस्तै, समृद्धि फाइनान्स, पोखरा फाइनान्स, प्रोग्रेसिभ फाइनान्स,आइसीएफसी फाइनान्स, जानकी फाइनान्स कम्पनी, सेन्ट्रल फाइनान्स, रिलायन्स फाइनान्स तथा गुडविल फाइनान्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई कारबाही स्वरूप सचेत गराएको जनाएको छ ।
यसैगरी, नेपाल राष्ट्र बैंकले अनिवार्य नगद मौज्दात अपुग भएकोले समृद्धि फाइनान्सलाई पहिलो पटकका लागि ९ हजार १ सय ६ रुपैयाँ ९ पैसा नगद जरिवाना तिराएको छ । साथै स्थलगत निरीक्षणको क्रममा संस्थाको सञ्चालक समितिले आफै वा आफू अन्तर्गतका समितिहरू मार्फत पर्याप्त निगरानी नगरेको कारण संस्था समस्या उन्मुख अवस्थामा पुग्न गएको भन्दै पोखरा फाइनान्सको सञ्चालक समितिलाई सचेत गराएको छ ।
त्यस्तै, राष्ट्र बैंकले गरेको स्थलगत निरीक्षणको क्रममा कालोसूची मै रही रहेका ऋणीलाई व्यक्तिगत अधि विकर्ष कर्जा प्रवाह गरेको पाइएकाले गरिमा विकास बैंकलाई पनि सचेत गराएको छ । साथै कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकको सञ्चालक समिति तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई निलम्बन गरि उक्त संस्थाको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन आफ्नो नियन्त्रणमा लिएको राष्ट्र बैंकले उल्लेख गरेको छ ।
