काठमाडौँ। नेपाल राष्ट्र बैंकले भुक्तानीसम्बन्धी कार्य गर्ने संस्थाहरूलाई लाभांश वितरणमा थप कडाइको नीति ल्याएको छ। केन्द्रीय बैंक भुक्तानी प्रणाली विभागले ‘भुक्तानीसम्बन्धी कार्य गर्न अनुमति पत्र प्राप्त संस्था (बैंक तथा वित्तीय संस्था बाहेक) का लागि लाभांश वितरणसम्बन्धी मार्गदर्शन,२०८२ जारी गर्दै लाभांश वितरणमा विभिन्न शर्त राखेको हो ।
केन्द्रीय बैंकको मार्गदर्शन अनुसार आर्जन गरेको मुनाफाको बाँडफाँड तथा लाभांश वितरणसम्बन्धी व्यवस्थालाई पारदर्शी एवं थप व्यवस्थित बनाउने गरी नियामकले तोकेको शर्त पालना गर्नुपर्ने छ। जसमा संस्थाहरूले लाभांश घोषणा गर्नका लागि सञ्चित मुनाफा ऋणात्मक नभएको हुनुपर्ने छ।
संस्थाको मुनाफामा भएको वर्षको वित्तीय विवरणमा आधारमा मात्रै लाभांश घोषणा गर्नुपर्ने छ। नगद लाभांश घोषणा गर्दा पर्याप्त नगद मौज्दात रहेका हुनुपर्ने छ। यस्तै, सेयर प्रिमियम एवं ‘बार्गेन पर्चेज गेन’बाट नगद मात्र नगद लाभांश घोषणा गर्न पाइँदैन र सेयर लाभांश वितरण गर्दा संस्थाको नेथवर्क ऋणात्मक नरहेको हुनुपर्ने छ।
साथै, राष्ट्र बैंकबाट भएको स्थलगत एवं गैर स्थलगत निरीक्षणका क्रममा वित्तीय दायित्व सिर्जना हुन सक्ने गम्भीर प्रकृतिका कैफियत रहेको अवस्था नरहेको हुनुपर्ने छ। संस्थाहरूले लाभांश वितरणको प्रस्ताव र स्वीकृतिसम्बन्धी तोकिएको व्यवस्था पुरा गर्नुपर्ने छ। जसमा जोखिम बहन कोष र जगेडा कोषहरूमा रकम छुट्याई बाँकी रहेको सञ्चित मुनाफाबाट लाभांश वितरण गर्न प्रस्ताव गर्न सक्नेछन्। लाभांश वितरणका लागि वित्तीय विवरण प्रकाशन गर्ने स्वीकृतिसँगै लाभांश प्रस्तावसमेत समावेश गरी राष्ट्र बैंकको पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने छ।
भुक्तानीसम्बन्धी कार्य गर्ने संस्थाले उक्त मार्गनिर्देशन अनुसार लाभांश वितरणसम्बन्धी नीति तर्जुमा गरी लागू गर्नुपर्ने छ। यस्तो नीति संस्थाको सञ्चालक समितिबाट पारित भएको हुनुपर्ने छ। जसमा नियामकीय पुँजी कायम गर्ने सम्बन्धमा संस्थाको योजना र प्राथमिकतासम्बन्धी विवरण, नगद लाभांश र सेयर लाभांश वितरणसम्बन्धी नीति, अनुमतिपत्र प्राप्त संस्थाले कम्तीमा देहायका कोषहरूको व्यवस्था गर्नुपर्ने, जोखिम बहन कोष र जगेडा कोष स्थापना गर्नुपर्ने छ।
संस्थाले यस्ता कोषमा मुनाफाको निश्चित प्रतिशत रकम छुट्टाउने सम्बन्धमा उल्लेख गर्नुपर्ने छ। जोखिम बहन कोषको रकम संस्थालाई अप्रत्याशित रूपमा आइपर्ने घटनाबाट हुने क्षतिको व्यवस्थापनको लागि प्रयोग गर्न सकिने राष्ट्र बैंकले उल्लेख गरेको छ।
