नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नरको गैर कानुनी नियुक्ति भएको भन्दै दायर भएको रिट निवेदन दर्तामा आज पेसी तोकिएको छ । राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ ले अनिवार्य गरेको विज्ञता नभएको व्यक्तिलाई गभर्नरमा नियुक्ति गरेको दाबी रिटमा उल्लेख छ ।
नेपालको संविधानको धारा १३३ (२) र (३) बमोजिम उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी नोटमा हस्ताक्षर गर्ने लगायतका गम्भीर राष्ट्रिय महत्त्वको विषयमा राष्ट्रलाई नै असर पर्ने गरी गभर्नरको हैसियतले कुनै पनि दूरगामी कार्य सम्पादन नगर्न नगराउन प्रतिषेध मिश्रित परमादेशको आदेश माग गरिएको छ ।
पौडेल गभर्नर नियुक्त नहुँदै नियुक्ति रोक्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट पेश भएको थियो । प्रशासनले उक्त रिट दरपिठ गरिदिएकोमा इजलासले पनि उक्त दरपिठ सदर गरेको थियो ।
गभर्नरमा राजनीतिक दलबाट सिधै नियुक्ति गरिनु नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को प्रतिकूल भएको दाबीसहित गभर्नर डा पौडेलको नियुक्ति बदर गर्न माग गरिएको छ । अधिवक्ताहरू अनन्तराज लुइँटेल, प्रतिभा उप्रेती र विशाल थापाले ऐनको बर्खिलाप राजनीतिक स्वार्थको व्यक्तिलाई गैर कानुनी तवरले नियुक्ति गरिएको दाबीसहित सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका हुन्।
सर्वोच्चले गत वैशाख २ गते गभर्नर नियुक्तिमा ६५ वर्षे उमेर हद संशोधन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । उक्त रिटसँगै गभर्नर नियुक्तिविरुद्धको रिट लगाउमा राखी बुधवार सर्वोच्चमा सुनुवाइ हुनेछ ।
