काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंक चालु पुँजी कर्जा र निर्देशित कर्जामा लचक भएको छ। अर्थतन्त्र चलायमान हुने अपेक्षामा केन्द्रीय बैंकले दुवै पक्षलाई सहज गरेको हो ।
परिस्थितिवश समस्यामा परेका ऋणीलाई थप राहत दिँदै राष्ट्र बैंकले चालू पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन (दोस्रो संशोधन सहित) २०७९ को बुँदा १०.१८ को खण्ड (ख) मा संशोधन गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार, चालू पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन, २०७९ लागू हुनु पूर्व अर्थात् २०७९ सालको कात्तिक १ गतेअघि प्रवाह भएका कर्जामध्ये मार्गदर्शनले तोकेको सीमाभन्दा बढी रकम भएका कर्जालाई सन् २०८४ असार मसान्तसम्म समान आवधिक किस्तामा भुक्तान हुने गरी तालिका बनाई असुल गर्न पाइनेछ ।
यसअघि २०७९ मा जारी गरिएको मार्गदर्शनमा यस्तो कर्जा समायोजनको भुक्तानी अवधि २०८२ असार मसान्तसम्म मात्र सीमित गरिएको थियो । साथै, उक्त अवधिमा चरणबद्ध रूपमा- अर्थात् १० प्रतिशत , २० प्रतिशत, २० प्रतिशत, २० प्रतिशत र अन्ततः ३० प्रतिशत—कर्जा भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो। अब भने नयाँ संशोधनअनुसार ऋणीले बाँकी रकमलाई समान किस्तामा तिर्न सक्नेछन् र समय दुई वर्ष थपिएको छ ।
पछिल्लो समयमा केन्द्रीय बैकले कर्जामा कडाइ गरेका कारण अर्थतन्त्रले गति लिन नसकेको आरोप लाग्दै आएको समयमा नवनियुक्त गभर्नर प्रा.डा.विश्वनाथ पौडेल कर्जा सम्बन्धी व्यवस्थाहरूमा लचिलो बनेका हुन् ।
तर, यस्तो कर्जामा यस अघि कायम रहेको कर्जा नोक्सानी व्यवस्था रकम कर्जा नियमित नभएसम्म फिर्ता गर्न पाइने छैन । यसरी गरिएको कर्जा समायोजनलाई वर्गीकरण तथा नोक्सानी व्यवस्थाको प्रयोजनका लागि पुनर्तालिकीकरण वा पुन संरचना मानिने छैन ।
यसअघि जारी गरिएको प्रावधानअनुसार, कर्जाको अवधि, भुक्तानी तालिका तथा किस्ता रकम परिवर्तन गर्न नपाइने र समयअलावै चुक्ता गर्दा कुनै अग्रिम भुक्तानी शुल्क लिन नपाइने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको थियो, जुन यस संशोधनमा पनि यथावत् राखिएको छ ।
राष्ट्र बैंकको यो निर्णयले विशेषतः ती व्यावसायिक ऋणीहरूलाई राहत दिनेछ, जसको चालू पुँजी कर्जा सीमा मार्गदर्शनभन्दा बढी थियो र तत्काल किस्ता तिर्ने सक्ने स्थिति थिएन । यसले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई पनि कर्जा असुलीको प्रक्रियामा स्पष्टता ल्याउनेछ।
