काठमाडौँ । सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि १९ खर्ब ६४ अर्ब बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। जस अनुसार चालुतर्फ ११ अर्ब ९८ करोड, पुँजीगततर्फ ४ खर्ब ७ अर्ब ८९ करोड विनियोजन गरिएको छ भने वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ ३ खर्ब ७५ अर्ब २४ करोड बजेट विनियोजन भएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०८२।८३ को बजेटमा सरकारले बैंकिङ क्षेत्र सुधारका लागि विशेष गरी आठ महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू सार्वजनिक गरेको छ । जस अनुसार सरकारले यस वर्ष दुर्गम क्षेत्रमा नियो बैंक स्थापना गरी बैंक तथा वित्तीय सेवाको पहुँच विस्तार गर्ने घोषणा गरेको छ।
त्यस्तै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको खराब कर्जा र गैर बैंकिङ सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्न एसेट म्यानेज्मेन्ट कम्पनी स्थापना गर्ने घोषणा गरेको हो । आगामी बजेट सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री पौडेलले उधारो कारोबारसम्बन्धी नयाँ कानून तयार पारिने र दामासाही ऐनमा आवश्यक संशोधन गरी बैंकिङ प्रणालीबाट विप्रेषण आय भित्र्याउन र उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी बढाउन प्रोत्साहन गरिने घोषणा गरेका छन् ।
साथै, सार्वजनिक निकायबाट हुने भुक्तानी विद्युतीय प्रणालीमा जोडिने घोषणा गरेका हुन् सरकारले ल्याएको बजेटले लगानीको वातावरण सृजना गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थामा थुप्रिएको अधिक तरलता कम गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास रहेको बैंकरहरुको भनाई छ ।
साथै , सरकारले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउनका लागि विभिन्न सार्थक प्रयास गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरेको छ। आर्थिक वृद्धिका लागि उच्च योगदान गर्ने क्षेत्रमा थप नीतिगत, कानुनी र प्रक्रियागत सुधार गर्दै निजी क्षेत्रलाई आर्थिक समृद्धिको प्रमुख संवाहकको भूमिकामा स्थापित गर्ने र उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग, २०८१ को प्रतिवेदन क्रमशः कार्यान्वयन गर्ने लक्ष्य राखिएको अर्थमन्त्री पौडेलले जनाएका छन् ।
