काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८१।८२ को बजेटमा बीमा क्षेत्रलाई सरकारले बीमाशुल्क (प्रिमियम) मा छुट दिनेदेखि नागरिकहरुलाई अनुदान दिनेसम्मको घोषणा गरेको छ । सरकारले किसानहरुलाई लक्षित गर्नेदेखि सामाजिक उत्तर दायित्वमा संचालित बीमा मोडलमा साझेदारीका योजनाहरु प्रस्तुत गरेको हो ।
अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले १०० बिघाभन्दा ठूला चक्लामा वासनादार धानखेती गर्ने ७ नमुना परियोजनालाई सहज रूपमा मल, बीउ, प्राविधिक सेवा तथा सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउने र बीमा प्रिमियममा छुट दिने व्यवस्था मिलाइएको बताए।
त्यस्तै, उखुखेती प्रवर्द्धनका लागि किसानलाई प्रोत्साहन गर्न रु. २ अर्ब २५ करोड विनियोजन गरिएको छ भने साना किसानको बाली तथा पशुपन्छी बीमाको प्रिमियममा अनुदान प्रदान गर्न रु. १ अर्ब ६५ करोड छुट्याइएको छ।
यता, एकीकृत सामाजिक सुरक्षाको अवधारणाअनुरुप सामाजिक सुरक्षा कोष र स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमबीच अन्तरआबद्धता कायम गरी कोषमा आबद्ध योगदानकर्ताको स्वास्थ्य बीमा सामाजिक सुरक्षा कोषमार्फत हुने व्यवस्था मिलाइएको छ।
मन्त्री पुनले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम विस्तार गरी स्वास्थ्य सेवामा आम नागरिकको पहुँच सुनिश्चित गरिनेछ भन्दै स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम र स्वास्थ्य बीमाबीचको दोहोरोपना हटाइने जनाए। उनले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमका लागि रु. ७ अर्ब ५० करोड विनियोजन गरिएको जानकारी दिए।
बालबालिकाको उद्धार र संरक्षणका लागि प्रदेश तथा स्थानीय तहमा आपतकालीन बाल उद्धार तथा पुनःस्थापनाका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेदेखि बाल सुधार गृहका भौतिक संरचना सुदृढ गर्दै बाल सुधार गृहमा रहेका सम्पूर्ण बालबालिकाको स्वास्थ्य बीमा गरिने योजना सरकारले ल्याएको छ ।
सार्वजनिक सेवा अपांगतामैत्री बनाउँदै लगिने योजना राखेको सरकारले सार्वजनिक निजी साझेदारीमा अपांगता भएका व्यक्तिको पुनर्स्थापनाका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने जनाएको छ । राज्य सुविधा परिचयपत्र प्राप्त परिवारका अति अशक्त अपांगता वर्गमा परेका व्यक्तिलाई स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध गरिने कार्यक्रम आज मंगलबार सार्वजनिक गरिएको हो ।
बजेट वक्तव्य प्रस्तुत गर्ने क्रममा नै सबै नेपाली नागरिकलाई क्रमशः राष्ट्रिय परिचयपत्र उपलब्ध गराइनेदेखि राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई राज्यबाट प्रवाह हुने सेवा–सुविधासँग आबद्ध गर्दै लगिनेछ उल्लेख गरिएको छ । राहदानी, सामाजिक सुरक्षा, व्यक्तिगत घटना दर्ता र स्थायी लेखा नम्बरलाई राष्ट्रिय परिचयपत्रसँग आबद्ध गरिने, भूमि व्यवस्था, सवारी दर्ता तथा नवीकरण, चालक अनुमतिपत्र, बैंकिङ, निवृत्तभरण व्यवस्थापन र स्वास्थ्य बीमालाई क्रमशः राष्ट्रिय परिचयपत्रमा आबद्ध गरिने रणनीति सरकारले प्रस्तुत गरेको हो।
यता वित्तीय क्षेत्रसँग सम्बन्धित कानुनलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुकूल बनाइने भन्दै नियामक निकायको नियमन र सुपरिवेक्षण क्षमता सबल र प्रभावकारी बनाइने योजना सुनाइयो। नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन र विदेशी विनिमय नियमित गर्ने ऐन संशोधन गरिनेदेखि धितोपत्र बोर्ड नेपाल र नेपाल बीमा प्राधिकरणको संस्थागत क्षमता सुधार गरिने सरकारको योजना रहेको छ ।
साथै, सामाजिक बैंकिङका लागि स्थानीय तहलाई वित्तीय संस्थासँग सहकार्य गर्न प्रोत्साहित गरिने अर्थमन्त्री पुनले बताएका छन्। मन्त्री पुनले न्यून आय भएका वर्ग र सीमान्तकृत समुदायलाई लघुबीमामा आबद्ध गराउँदै लगिने घोषणा गरेका छन् ।
