काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेपाल बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष शरद ओझालाई बर्खास्त गर्ने सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको छ।
सोमबार न्यायाधीश शारङ्गा सुवेदीको एकल इजलासले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्दै बर्खास्तीसम्बन्धी विवादमा दुबै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको हो। आदेशमा ओझालाई पदबाट हटाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न र नयाँ अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रियासमेत अघि नबढाउन भनिएको छ।
सरकारले भदौ २ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमार्फत ओझालाई पदबाट बर्खास्त गर्ने निर्णय गरेको थियो।
यसअघि, ओझाको योग्यता र अनुभवप्रति शंका उठेपछि सरकारको निर्णयअनुसार गत असार ३० गते पूर्वन्यायाधीश कृष्ण गिरीको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन भएको थियो। समितिको कार्यसूची अघि बढेसँगै उनी निलम्बनमा परेका थिए।
प्राधिकरणमा नयाँ अध्यक्ष नियुक्तिका लागि हालसम्म १४ जनाले आवेदन दिएका छन्। तर सर्वोच्चको आदेशले अब उक्त प्रक्रिया स्थगित भएको छ।
