काठमडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्तहरूको मर्जर र लाभांशमा नयाँ व्यवस्था गरेको छ । राष्ट्र बैंकले “घ” वर्गको इजाजतपत्रप्राप्त लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन, २०७९ मा संशोधन गर्दै नयाँ व्यवस्था गरेको हो ।
नयाँ व्यवस्था अनुसार अब एक आपसमा गाभ्ने÷गाभिने तथा प्राप्तिका कारण एकल ग्राहक कर्जा सीमा नाघेको ऋणीको कर्जालाई साविक बमोजिमको भुक्तानी तालिका अनुसार तोकिएको सीमा भित्र ल्याउन सकिने भएको छ ।
त्यसैगरी, एक आपसमा गाभ्ने गाभिने वा प्राप्ति प्रक्रियामा संलग्न भई २०८१ असार मसान्तभित्र एकीकृत कारोबार सञ्चालन गरेमा लाभांशमा थप सहुलियत प्रदान गरिने भएको छ ।
वार्षिक १५ प्रतिशत भन्दा बढी लाभांश (नगद वा बोनस) वितरणको प्रस्ताव गरेमा १५ प्रतिशत भन्दा माथिको प्रस्तावित लाभांशको ५० प्रतिशत साधारण जगेडा कोषमा, ३५ प्रतिशत ग्राहक संरक्षण कोषमा तथा १० प्रतिशत संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोषमा छुट्याउनुपर्ने व्यवस्थामध्ये १० प्रतिशत संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोषमा छुट्याउनुपर्ने व्यवस्था एकीकृत कारोबार शुरु गरेको मितिले एक वर्षसम्म छुट दिइने भएको हो ।
यसअघि लघुवित्त संस्था एक–आपसमा गाभ्ने–गाभिने वा प्राप्ति प्रक्रियामा संलग्न भई २०७९ पुस मसान्तभित्र एकीकृत कारोबार सञ्चालन गरेमा माथि तोकिएका सुविधाका अतिरिक्त थप सहुलियत प्रदान गरिने व्यवस्था गरिएको थियो।
जसअनुसार एकीकृत कारोबार गरेको मितिले १ वर्षसम्म सञ्चालन जोखिमवापत कुल सम्पत्तिको १ प्रतिशत रकम मात्र जोखिम भारित सम्पत्ति थप गरे पुग्ने र वार्षिक २० प्रतिशतभन्दा बढी लाभांस (नगद वा बोनस) वितरणको प्रस्ताव गरेमा २० प्रतिशतभन्दा माथिको प्रस्तावित लाभांशको २५ प्रतिशत रकम संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्थामा २०८० असार मसान्तसम्मका लागि छुट प्रदान गरिएको थियो।
[pdf-embedder url="https://aarthikvoice.com/wp-content/uploads/2023/08/MF-for-final-upload-in-website.pdf"]
