काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको अवरोधकाबीच बुधबार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठक अवरुद्ध हुन पुगेको छ । जसका कारण दुई महिना अघि अध्यादेशमार्फत सरकारले ल्याइएको मिटर ब्याज सम्बन्धि विधेयक निष्कृय हुन पुगेको छ ।
संविधानको धारा ११४ को (१) र (२) बमोजिम ‘संघीय संसदको दुवै सदनको अधिवेशन चलिरहेको अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा ‘तत्काल केही गर्न आवश्यक’ परेमा मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ । त्यसरी जारी भएको अध्यादेश ऐन सरह मान्य हुन्छ ।
योसँगै उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले सामाजिक सञ्जालमार्फ आज आफू धेरै आहात भएको बताएका छन् । यतिमात्र नभएर मन्त्री श्रेष्ठले को पिडीत जनताको पक्षमा छ र को बिपक्षमा छ भन्ने स्पष्ट भएको बताउदै पिडीतलाई न्याय नदिलाई बिश्राम नलिने प्रतिवद्धता समेत जनाएका छन् ।
"धेरै समय पछि आज पुन: सामाजिक सञ्जालमा आएको छु। आज म धेरै आहात भएको छु । आज प्रतिनिधि सभाबाट मिटर ब्याज सम्बन्धी विधेयक पारित हुनुपर्थ्यो । तर गरिएन । आजैदेखि यस सम्बन्धमा जारी गरिएको अध्यादेश निष्कृय भएको छ। यसबाट को पिडीत जनताको पक्षमा छ र को बिपक्षमा छ भन्ने स्पष्ट भएको छ" गृहमन्त्री श्रेष्ठले भनेका छन्, "तर सामन्ती शोषणको यो अवशेषलाई हरहालतमा अन्त्य गरिनेछ। पिडितलाई न्याय दिने यो अभियान लाई असफल पारियो भनेर पिडक वा तिनका पक्षधरहरुले सोचेका छन् भने त्यो ठुलो भ्रम हो । पिडीतलाई न्याय नदिलाई बिश्राम लिईनेछैन ।"
आयोगले काम जारी राख्नेछ बताउदै मन्त्री श्रेष्ठले प्रजीअ कार्यालयमा सहजिकरण समितिको काम निरन्तर अघि बढ्ने समेत सामाजिक सञ्जालमार्फत बताएका छन् । "विधेयक संसदको प्रकृयामा छ ,अघि बढाईनेछ र कानुन बनाइछाडिनेछ । तसर्थ पिडितहरुलाई निरास नहुन र सकृयताका साथ यो मुक्ति अभियानमा निरन्तर लागिरहन अपील गर्दछु । न्याय र बिजय सुनिश्चित छ" उनले भनेका छन् ।
