काठमाडौँ । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ)ले नेपालका ठुला वाणिज्य बैंकहरूको कर्जाको गुणस्तर परीक्षण प्रक्रिया अघि बढाउन आग्रह गरेको छ।
कर्जाको वास्तविक अवस्था प्रस्ट पार्न लेखा परीक्षणमा ढिलाइ नगर्न सुझाव दिँदै आईएमएफले जोखिम न्यूनीकरणका लागि विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताएको छ । आईएमएफले बुधवार नेपाली अधिकारीहरूसँगको कर्मचारी स्तरीय सहमतिपछि जारी गरेको विज्ञप्तिमा निष्क्रिय कर्जाको दर चैत अन्त्यसम्म ५.२ प्रतिशत पुगेको र यसले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पुँजीमा प्रत्यक्ष असर पारेको जनाएको छ।
आईएमएफका अनुसार, कर्जाको गुणस्तर परीक्षणले वास्तविक वित्तीय जोखिम उजागर गर्नेछ र यसका लागि हाल प्रस्ताव गरिएको योजना तुरुन्त कार्यान्वयन गर्नु आवश्यक छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले अन्तर्राष्ट्रिय लेखापरीक्षक छनौट प्रक्रिया अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाएको भए पनि हाल सो प्रक्रिया सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशले प्रभावित भएको छ। अदालतले बङ्गलादेशको ‘युनुस एन्ड कम्पनी’लाई अन्तिम छनोट गर्ने निर्णयमा रोक लगाएपछि प्रक्रिया अन्योलमा परेको हो।
यसअघि राष्ट्र बैंकले दोस्रो पटक बोलपत्र आह्वान गर्दा बंगलादेशी कम्पनीसहित भारत, श्रीलङ्का र नेपालका प्रतिष्ठित लेखा परीक्षण कम्पनीहरू संक्षिप्त सूचीमा परेका थिए। तर कानुनी विवादका कारण छनौट प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन।
आईएमएफले विगतमा पटक–पटक नेपाली बैंकहरूले कर्जाको पुनर्संरचना र पुनःकर्जाकरणमार्फत निष्क्रिय कर्जा लुकाउने अभ्यास गरेको आशंका व्यक्त गर्दै आएको छ। त्यसैले अन्तर्राष्ट्रिय लेखा परीक्षकमार्फत स्वतन्त्र मूल्याङ्कन गरिनु आवश्यक रहेको उसले बताएको हो।
यसका साथै, आईएमएफले नेपालका बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरूको वित्तीय अवस्था गम्भीर भएको भन्दै यसतर्फ तत्काल ध्यान दिन पनि सुझाव दिएको छ। यद्यपि वित्तीय क्षेत्रमा केही जोखिम कायम रहे पनि नेपालमा आर्थिक गतिविधिमा पुनः उत्थान देखिएको भन्दै आईएमएफले सकारात्मक संकेत पनि दिएको छ।
