काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई ब्याज आम्दानी गणनामा सहजता दिँदै नयाँ व्यवस्था लागू गरेको छ।
केन्द्रीय बैंकले जारी गरेको संशोधित निर्देशनअनुसार असार मसान्तसम्म पाकेको ब्याज उठाउन साउन १५ गतेसम्मको समय दिइनेछ, र सो अवधिमा संकलन गरिएको ब्याजलाई असारकै वित्तीय विवरणमा समावेश गर्न पाइनेछ।
यस व्यवस्थाले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई वित्तीय प्रतिवेदन तयार पार्दा राहत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
राष्ट्र बैंकले एकीकृत निर्देशन परिमार्जन गर्दै यस्तो ‘ग्रेस अवधि’ लागू गरेको हो, जसले समयमै उठ्न नसकेको ब्याजसमेत समेट्न सहज बनाउने विश्वास गरिएको छ।
