काठमाडौं । बदलिँदो आर्थिक परिवेश र तीव्र डिजिटल विकासलाई मध्यनजर गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंक को कानुनी ढाँचा अद्यावधिक गर्ने तयारी सरकारले अघि बढाएको छ। यही सन्दर्भमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले ले ‘नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८’ संशोधन अपरिहार्य भएको बताएका छन्।
प्रतिनिधि सभाअन्तर्गत अर्थ समितिमा विधेयकमाथि भएको प्रारम्भिक छलफलमा उनले बदलिँदो आर्थिक अवस्था र प्रविधिको विस्तारलाई समेट्न कानुन परिमार्जन गर्न लागिएको जानकारी दिए।
उनका अनुसार कोभिड–१९ महामारीका क्रममा भुक्तानी सन्तुलनमा आएको दबाबपछि अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष बाट लिइएको विस्तारित कर्जा सुविधा (ECF) अन्तर्गत गरिएका सुधार प्रतिबद्धतालाई पनि संशोधनले समेट्नेछ।
अर्थमन्त्री वाग्लेले विद्यमान ऐनले केन्द्रीय बैंकको स्वतन्त्रता सुदृढ गर्न आधार तयार पारेको उल्लेख गर्दै गभर्नर नियुक्तिलाई राजनीतिक प्रभावबाट टाढा राख्ने व्यवस्था महत्वपूर्ण रहेको बताए। साथै, अर्थ सचिव बोर्डमा रहने प्रावधानले सरकारको वित्तीय नीति र राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीतिबीच समन्वय कायम गर्न सहयोग गरेको उनले बताए।
उनले केन्द्रीय बैंकलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त राख्दै आवश्यक समन्वयसहित काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए। डिजिटल प्रविधिको विस्तारसँगै ‘डिजिटल करेन्सी’ लाई कानुनी रूपमा समेट्ने प्रस्ताव पनि संशोधनमा समावेश गरिएको उनले जानकारी दिए।
प्रस्तावित संशोधनमा वित्तीय संस्था, मुद्रा, ऋण उपकरण लगायतका शब्दहरूको परिभाषा स्पष्ट पार्नुका साथै गभर्नर तथा सञ्चालक नियुक्ति, पदमुक्ति, सञ्चालक समितिको अधिकार र जिम्मेवारी, तथा आय गणना प्रणालीलाई समयानुकूल बनाउने व्यवस्था गरिएको छ।
उनका अनुसार विश्वव्यापी अभ्यासअनुसार केन्द्रीय बैंक राजनीतिक चक्रभन्दा केही हदसम्म स्वतन्त्र रहनु आवश्यक भए पनि सरकारसँग सहकार्य गर्दै मूल्य स्थिरता, आर्थिक सन्तुलन, उत्पादन र रोजगारी वृद्धिजस्ता लक्ष्य हासिल गर्नुपर्नेछ।
