काठमाडौं। आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रमका लागि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले सरकारलाई विभिन्न सुझाव पेश गरेको छ। महासंघका अध्यक्ष चन्द्र प्रसाद ढकालले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारीलाई बुधबार सुझाव पत्र बुझाएका हुन् ।
सरकारले हालै गरेका कानुनी परिमार्जनको प्रशंसा गर्दै महासंघका अध्यक्ष ढकालले त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि नियमावली तथा कार्यविधि बनाउनुपर्ने बताएका छन्। नीतिगत परिमार्जनले सकारात्मक सन्देश दिए पनि यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सुशासनको प्रत्याभूति हुन आवश्यक रहेको ढकालको भनाई छ ।
महासंघले व्यवसाय दर्ता, नवीकरण, कर तिर्ने व्यवस्था तथा खारेजी प्रक्रियालाई प्रविधिमैत्री बनाउनुपर्ने सुझाव दिएको छ। नागरिक एपमा व्यवसायसम्बन्धी छुट्टै सुविधा थपेर सम्पूर्ण व्यवसायिक सेवा एकीकृत गर्नुपर्नेमा महासंघले जोड दिएको छ। स्मार्ट सेवाको अवधारणालाई वास्तविक रुपमा कार्यान्वयन गर्दै सरकारी सेवा चुस्त–दुरुस्त पार्न जरुरी रहेको उल्लेख गरिएको छ ।
पछिल्ला दुई वर्षमा विदेशी लगानी कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ०.२ प्रतिशतमै सीमित भएकाले नेपालमा ‘लगानी अभियान’ सञ्चालन गर्न महासंघले सरकारलाई सुझाएको छ । यस अभियानलाई स्वदेश तथा विदेशमा व्यापक रुपमा विस्तार गरी लगानीको स्रोत जुटाउनुपर्ने सुझाव महासंघको छ ।
त्यस्तै, लगानी बोर्ड र उद्योग विभागलाई गाभेर पुनःसंरचना गर्नुपर्ने र एकद्वार प्रणालीको पूर्ण कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा पनि महासंघले ध्यानाकर्षण गराएको छ । यसले बजेटमार्फत हुने मनोमानी रोक्न मद्दत गर्ने र नीतिगत स्थिरता कायम राख्न सहयोग पुग्ने बताइएको छ । नेपालको बैंकिङ प्रणालीमा अहिले ६ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानीयोग्य रकम थुप्रिएको छ ।
तीन महिनामा ब्याजदर तीन प्रतिशतले घटे पनि लगानीको माग कमजोर देखिएको छ । केन्द्रीय बैंकले दुई वर्षअघि ल्याएको चालू पुँजी कर्जा मार्गदर्शनलाई परिमार्जन गर्नुपर्ने महासंघको माग छ । बजारमा निराशा रहेको अवस्थामा यसलाई दुई वर्षका लागि स्थगित गर्ने वा बैंक र ऋणीलाई सहज निर्णय गर्ने अधिकार दिनुपर्ने सुझाव महासंघले दिएको छ ।
खाडी मुलुकमा नेपाली कृषि उत्पादन र पानी निर्यात गर्न आवश्यक नीति ल्याउनुपर्ने भन्दै महासंघले नेपालबाट दैनिक मध्यपूर्व जाने १२ उडानहरूलाई उपयोग गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ । एयरपोर्टमा कोल्ड स्टोरेज, एक्स–रे मेसिन तथा वेयरहाउस सुविधाको व्यवस्था गरी नेपाली उत्पादन निर्यातको वातावरण बनाउनुपर्ने सुझाव महासंघले दिएको छ।
महासंघले जोखिम बहनका लागि व्यवसायी, कर्जा सुरक्षण निगम, सरकार र विकास साझेदारहरु मिलेर एक करोड रुपैयाँसम्मको कर्जा परियोजनामा धितो उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएको छ । स्टार्टअप नेपाल, साना उद्यमी विकास कार्यक्रम तथा प्रविधिबाट समृद्धि कार्यक्रमअन्तर्गत उद्यमीहरूलाई विशेष सुविधा दिनुपर्नेमा पनि महासंघले जोड दिएको छ ।
उद्योगहरुलाई निरन्तर विद्युत् आपूर्ति गर्नुपर्ने र बिजुलीलाई कच्चा पदार्थको रुपमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरिएको छ । उत्पादनमूलक उद्योगमा लाग्दै आएको कर पाँच वर्षमा पाँच प्रतिशत बिन्दुले घटाउनुपर्ने, आयकर दर घटाउनुपर्ने र कर छुटको सीमा बढाउनुपर्ने महासंघको भनाइ छ ।
त्यसका साथै, सहकारी तथा लघु वित्तमा देखिएको समस्याका कारण साना तथा मझौला उद्यमीहरुलाई सहज रुपमा पुँजी प्रवाह गर्न पुनर्कर्जा लगायतका सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने बताइएको छ ।
