कर्मचारीलाई बर्खास्त गर्नेदेखि पेन्सन कोष भित्र्याउने सम्मको सरकारको नीति (पूर्णपाठ)

काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका छन्। उक्त कार्यक्रममा नेपाललाई परम्परागत श्रम–आधारित अर्थतन्त्रबाट प्रविधिमुखी र डिजिटल अर्थतन्त्रतर्फ रूपान्तरण गर्ने विस्तृत योजना सार्वजनिक गरिएको छ।

सरकारले सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई राष्ट्रिय रणनीतिक उद्योगका रूपमा विकास गर्ने घोषणा गरेको छ। सफ्टवेयर विकास, कृत्रिम बौद्धिकता र क्लाउड कम्प्युटिङलाई निर्यातमुखी उद्योगका रूपमा विस्तार गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।

सीमा व्यवस्थापनलाई प्रविधिमैत्री बनाउँदै अनुहार पहिचान प्रणाली, ड्रोन र नाइट भिजन क्यामेरासहितको एकीकृत सुरक्षा प्रणाली लागू गरिने भएको छ। यसले अवैध गतिविधि नियन्त्रणमा सहयोग पुग्ने सरकारको विश्वास छ।

पूर्वाधार क्षेत्रमा सडक, रेल, हवाई र जल यातायातलाई एकीकृत गर्ने गुरुयोजना ल्याइनेछ। काठमाडौँ–केरुङ र काठमाडौँ–रक्सौल रेलमार्गलाई प्राथमिकतामा राख्दै काठमाडौँ–तराई फास्ट ट्र्याकलाई तीव्र गतिमा अघि बढाइने योजना समावेश छ। आयोजनाबाट प्रभावित नागरिकलाई मुआब्जाको सट्टा सेयर दिने नयाँ मोडेल पनि प्रस्ताव गरिएको छ।

वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किनेका लागि ‘रिभर्स आप्रवासन’ प्याकेज ल्याइनेछ भने स्टार्टअपलाई प्रोत्साहन गर्न एकै दिन कम्पनी दर्ता र बिउ पुँजी उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्ने सरकारको भनाइ छ। ठूला लगानीकर्ताका लागि लगानी भिसा नीति पनि प्रस्ताव गरिएको छ।

प्रशासनिक सुधारतर्फ भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा शून्य सहनशीलता अपनाउने, आयोजना प्रमुखलाई स्थायित्व दिने र डिजिटल सेवा विस्तार गर्ने नीति लिइएको छ। शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक क्षेत्रमा पनि व्यापक सुधारका कार्यक्रम समावेश छन्।

कार्यक्रमका क्रममा केही रोचक दृश्य पनि देखिएका थिए। प्रधानमन्त्री बालेन शाह बैठक कक्षबाट छिट्टै बाहिरिएका थिए भने अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले को अवस्थाले सामाजिक सञ्जालमा चर्चा पाएको छ।

सरकारले यो नीति तथा कार्यक्रममार्फत नेपाललाई डिजिटल, प्रविधिमैत्री र आधुनिक अर्थतन्त्रतर्फ लैजाने लक्ष्य दोहोर्‍याएको छ।

नीति तथा कार्यक्रमको पूर्णपाठ पढ्न तलको लिंकमा क्लिक गर्नुस्ः

https://drive.google.com/file/d/1z53bzn9TYJZJo54VvLoKYoz-P2kD_L-P/view?usp=sharing