काठमाडौँ। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका दुई सञ्चालक समितिका सदस्यलाई सरकारले स्पष्टीकरण माग्ने भएको छ ।
उद्योगी र प्राधिकरणबिच २०७२ सालदेखि चल्दै आएको विवादको विषयलाई सरकारले सञ्चालक समितिका दुई सदस्यलाई स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको हो ।प्राधिकरण र उद्योगीबिच केही वर्षयता डेडिकेटेड र ट्रंक लाईनको विवाद चल्दै आइरहेको छ ।
डेडिकेटेड र ट्रंक लाईनको विवादमा आधारित रहेर प्राधिकरणले पछिल्लो पटक उद्योगहरूको लाइन विच्छेद गरेको थियो ।
प्राधिकरणले उद्योगहरूको लाइन विच्छेद गर्दै गर्दा नेकपा माओवादी नेतृत्व सरकार थियो । तर, विच्छेद गरेको केही दिनपछि नै केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार गठन भयो। त्यसपछि सरकारले विभिन्न अप्ठाराहरु सृजना गर्दै उद्योगको लाइन जोड्न प्राधिकरणलाई बाध्यतामा पारेको थियो ।
विद्युत् नियमन आयोगले ऐन विपरीत उद्योगको लाइन काटेको भन्दै तत्काल जोड्न निर्देशन दिएपछि प्राधिकरणले बाध्य भएर लाइन जोड्ने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णयका विरुद्ध ‘नोटअफ डिसेन्ट’ लेख्ने सञ्चालक समितिका दुई सदस्यलाई स्पष्टीकरण सोध्ने भएको हो ।
प्राधिकरणको निर्णयविरुद्ध ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेखेको खबर पाउनसाथ ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री दीपक खड्का रुष्ट बनेका थिए ।
