काठमाडौँ । अर्थ मन्त्रालयले सडक बत्तीको महसुल बक्यौता सम्बन्धित पालिकाबाटै असुलउपर गर्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई आदेश दिएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयको गत २२ कात्तिकको निर्णयबाट सडक बत्तीसहित विभिन्न सरकारी निकायबाट प्राधिकरणलाई भुक्तानी हुन बाँकी बक्यौता रकम सम्बन्धित कार्यालयबाटै असुलउपर गर्न मन्त्रालयले निर्देशन दिइएको हो ।
सरकारी कार्यालयमध्ये सबैभन्दा बढी विद्युत् महसुल बक्यौता सडक बत्तीको छ । कूल तीन सय ३१ पालिकाको गत असारसम्मको सडक बत्तीको बक्यौता रकम रु छ अर्ब आठ करोड बराबर छ ।
अधिकांश पालिकाको बक्यौता २०७४ साल पछिको हो । प्राधिकरणले आफ्नो तेस्रो वित्तीय पुनः संरचनाको एउटा प्रस्तावमा सडक बत्तीसहित सरकारी कार्यालयको नाममा रहेको महसुल बक्यौता सरकारसँगको हिसाबमा मिलान गर्ने उल्लेख थियो।
प्राधिकरणले सडक बत्तीको बक्यौता रकम तिर्न अनुरोध गर्दै ४५ दिनको समयावधि दिई गत २१ असोजमा सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरेको थियो ।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले अर्थ मन्त्रालयबाट सरकारी निकायको बक्यौता रकम हिसाब मिलान गर्न नसकिने र उक्त रकम सम्बन्धित कार्यालयबाटै असुलउपर गर्ने निर्णय भएको जानकारी प्राप्त भएको जानकारी दिएका छन्।
“विभिन्न सरकारी निकायबाट प्राधिकरणलाई भुक्तानी हुन बाँकी बक्यौतालाई सरकार र प्राधिकरणबिचको हिसाबमा मिलान गर्न प्रस्ताव गरेका थियौंँ, तर अर्थ मन्त्रालयबाट उक्त बक्यौता रकम ती निकायबाट असुलउपर गर्ने निर्णय भएको छ”, कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भनेका छन्, “सोही आधारमा हामीले बक्यौता रकम असुलीको प्रक्रिया अगाडि बढाएका छौँ।”
प्राधिकरणले गत मङ्सिर ६ गते पुनः सार्वजनिक सूचनामार्फत सडक बत्तीको बक्यौता तिर्न पालिकालाई अनुरोध गरेको थियो । वितरण केन्द्रले आफ्नो क्षेत्रमा रहेका पालिकालाई बक्यौता तिर्न ताकेता गरिरहेको र नतिर्ने पालिकाको सडक बत्तीको लाइन काट्न सुरु गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
प्राधिकरणको विद्युत् महसुल सङ्कलन विनियमावली, २०७८ मा मिटर रिडिङ गरेको ६०औँ दिनसम्म विद्युत् महसुल नबुझाएमा बिना सूचना जनसुकै समयमा लाइन काट्न सकिने व्यवस्था छ । मिटर रिडिङ भएको १६औँ दिनसम्म महसुल नतिरेमा थप दस्तुर आकर्षित हुने व्यवस्था छ । मिटर रिडिङ भएको मितिले १६औँ दिनदेखि ३०औँ दिनसम्म पाँच प्रतिशतका दरले र ३१औँ दिनदेखि ४०औँ दिनसम्म १० प्रतिशतका दरले थप दस्तुर लाग्ने प्रावधान छ ।
