काठमाडौँ । पछिल्लो एक महिनाको अवधिमा सरकारी निकायबाट एक अर्ब ६३ करोड रकमान्तर गरी खर्च भएको छ। बजेटको एउटा शीर्षकबाट अर्को शीर्षकमा पैसा पठाएर खर्च गर्ने कामलाई रकमान्तर भनिन्छ ।
यस्तै, २ अर्ब ६३ करोडको कार्यक्रम संशोधन गरिएको छ। विविध शीर्षकमा राखिएको तर हालसम्म खर्च नभएको बजेटबाट ३६ अर्ब ५० करोड खर्च गरिएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयमा अर्थमन्त्री वर्षमान पुनको आगमन भएसँगै मन्त्रालयले खर्च नभएको आयोजनाबाट रकमान्तर, कार्यक्रम संशोधन र विविध शीर्षकबाट खर्च बढाएको हो। आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्वसम्बन्धी ऐनमा चालु आर्थिक वर्षको बजेट खर्च हुन नसकेपछि रकमान्तर, कार्यक्रम संशोधन र थप निकासाबाट खर्च गर्न पाउने व्यवस्था छ।
ऐनको व्यवस्थाभित्रै रहेर खर्च बढाउने प्रयास मन्त्रालयले गरेको हो। कुल रकमान्तर भएको १ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँमध्ये सबैभन्दा बढी स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयबाट भएको छ।
स्वास्थ्य मन्त्रालय मातहतका सरकारी निकायले ६४ करोड ४१ लाख रुपैयाँ रकमान्तर गरेका छन् । त्यस्तै, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले ४८ करोड ८६ लाखको रकमान्तर गरेको छ । २८ स्थानीय तहका लागि पालिकाअन्तर्गत निर्माणाधीन आधारभूत अस्पतालको कार्य प्रगति तथा मोबिलाईजेसन भुक्तानीको रकमान्तर गरिएको छ । उक्त शीर्षकमा ४९ करोड २४ लाख ३१ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ ।
छात्रवृत्ति करारमा कार्यरत चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरूको पारिश्रमिक र भत्ता भुक्तानी गर्न स्वास्थ्य क्षेत्र सुधार कार्यक्रमका लागि ३२ लाख रुपैयाँ रकमान्तर भएको छ । यस्तै, मिर्गौला प्रत्यारोपण गरेका, डायलाइसिस गराइरहेका, क्यासर रोगी र मेरुदण्ड पक्षाघातका बिरामीहरूलाई औषधि उपचार खर्चबापत मासिक ५ हजार रुपैयाँका दरले उपलब्ध गराइने रकम भुक्तानी गर्न १४ करोड ८५ लाख निकासा भएको छ ।
सडक निर्माणको दायित्व प्राथमिकताको आधारमा भुक्तानी गर्न सडक डिभिजन, घोराही (दाङ)लाई ९ करोड ४ लाख रुपैयाँ पैसा निकासा दिइएको छ । उत्तर दक्षिण राजमार्ग (कर्णाली, काली गण्डकी र कोशी)का लागि करार सेवा शुल्क स्वीकृत दरबन्दीको करार कर्मचारीमा नपुग रकम बराबर २ लाख ९६ हजार पठाइएको छ ।
