काठमाडौँ । सार्वजनिक खर्चमा कडाइ गर्दै सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट कार्यान्वयनलाई अनुशासित, पारदर्शी र परिणाममुखी बनाउन नयाँ मार्गनिर्देशन लागू गरेको छ।
अर्थ मन्त्रालयले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सबै सरकारी निकायलाई प्रचलित कानुन तथा विनियोजन ऐनको पूर्ण पालना गर्दै बजेट कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको छ।
नयाँ व्यवस्था अनुसार सार्वजनिक खर्चलाई नियन्त्रणमा राख्न सवारी साधन खरिद र वैदेशिक भ्रमणका लागि अनिवार्य रूपमा अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति लिनुपर्नेछ। साथै, इन्धन, कार्यालय सामग्री, गोष्ठी तथा अन्य प्रशासनिक खर्चमा कटौती गर्दै खर्चलाई आवश्यक सीमाभित्र राख्न भनिएको छ।
सरकारी निकायलाई कार्यालय सञ्चालनका लागि निजी संरचनाभन्दा सरकारी भवनकै प्रयोग गर्न प्राथमिकता दिन निर्देशन दिइएको छ। त्यस्तै, आयोजनाहरूमा सम्भावित वित्तीय जोखिमको पहिचान गरी समयमै नियन्त्रणका उपाय अपनाउनुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ।
सशर्त अनुदान र वैदेशिक सहयोगअन्तर्गतका कार्यक्रमहरू निर्धारित मापदण्ड र सम्झौताभन्दा बाहिर गएर खर्च गर्न नपाइने स्पष्ट पारिएको छ। बजेटमा दोहोरोपना र अनियमितता रोक्न एलएमबीआईएस प्रणालीको प्रभावकारी प्रयोग र नियमित अनुगमनलाई समेत प्राथमिकता दिइएको छ।
