काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ०८३/८४ का लागि अन्तर–सरकारी वित्तीय हस्तान्तरणअन्तर्गत सबैभन्दा बढी अनुदान मधेश प्रदेशलाई विनियोजन गरेको छ भने सबैभन्दा कम गण्डकी प्रदेशले पाउने भएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको ‘अन्तर–सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण (प्रदेश र स्थानीय तह) आर्थिक वर्ष ०८३/८४’ अनुसार आगामी आवमा स्थानीय तहका लागि कुल तीन खर्ब १४ अर्ब ६२ करोड ३९ लाख रुपैयाँ र प्रदेश सरकारका लागि एक खर्ब नौ अर्ब ६५ करोड ३५ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ ।
प्रदेशतर्फ सबैभन्दा बढी १७ अर्ब ५९ करोड ८७ लाख रुपैयाँ मधेश प्रदेशलाई विनियोजन गरिएको छ । त्यसपछि कर्णाली प्रदेशका लागि १७ अर्ब २० करोड ८२ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ ।
सरकारले चालू आर्थिक वर्षको तुलनामा आगामी आवमा प्रदेशतर्फ जाने अनुदान बढाउने र स्थानीय तहमा जाने अनुदान घटाउने नीति लिएको छ । प्रदेशमा पठाइने अनुदान १२ अर्ब ९ करोड ३१ लाख रुपैयाँले बढाइएको छ भने स्थानीय तहमा जाने अनुदान पाँच अर्ब ६४ करोड ७ लाख रुपैयाँले घटाइएको छ । चालू आर्थिक वर्ष ०८२/८३ मा प्रदेशका लागि ९७ अर्ब ५६ करोड ४ लाख र स्थानीय तहका लागि तीन खर्ब २० अर्ब २६ करोड ४६ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो ।
वित्तीय हस्तान्तरणमा चालू खर्चतर्फको हिस्सा बढी देखिएको छ । प्रदेशतर्फ चालू प्रकृतिको अनुदान ७९ अर्ब ३५ करोड २७ लाख रुपैयाँ र पुँजीगत अनुदान ३० अर्ब ३० करोड ८ लाख रुपैयाँ रहेको छ । स्थानीय तहका लागि चालू अनुदान दुई खर्ब ८१ अर्ब ८४ करोड १५ लाख रुपैयाँ तथा पुँजीगत अनुदान ३२ अर्ब ७८ करोड २४ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
सरकारले आगामी आवमा पनि ससर्त अनुदानलाई उच्च प्राथमिकता दिएको छ । कुल एक खर्ब ५१ अर्ब ७० करोड ७८ लाख रुपैयाँ समानीकरण अनुदान र दुई खर्ब ४५ अर्ब ८१ करोड ३५ लाख रुपैयाँ ससर्त अनुदान छुट्याइएको छ । समानीकरण अनुदानको तुलनामा ससर्त अनुदान ९४ अर्ब १० करोड ५७ लाख रुपैयाँले बढी रहेको छ ।
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले तल्ला तहमा ससर्त अनुदानको हिस्सा घटाएर समानीकरण अनुदान बढाउन सुझाव दिँदै आए पनि सरकारले विगतकै अभ्यासलाई निरन्तरता दिएको देखिन्छ ।
अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ अनुसार संघीय सरकारले प्रदेश तथा स्थानीय तहको खर्च आवश्यकता र राजस्व क्षमताका आधारमा समानीकरण अनुदान वितरण गर्ने तथा विभिन्न योजना कार्यान्वयनका लागि सर्तसहित ससर्त अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ ।
