काठमाडौं । प्राकृतिक विपद्का कारण विद्युत् उत्पादन, प्रसारण तथा सीमापार विद्युत् व्यापारमा पर्न सक्ने जोखिमको अध्ययन गर्न दक्षिण एसियाली मुलुकहरू सम्मिलित क्षेत्रीय प्राविधिक कार्यदल गठन गरिएको छ। कार्यदलको नेतृत्व नेपालको विद्युत् नियमन आयोगले गर्ने भएको छ।
दक्षिण एसियाली पूर्वाधार नियमन मञ्चको कार्यसमिति तथा निर्देशक समितिको बैठकले ‘विपद्–प्रतिरोधी विद्युत् नियमन’ सम्बन्धी प्राविधिक अध्ययन तथा अनुसन्धानका लागि क्षेत्रीय प्राविधिक कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको हो।
भारतको हरियाणा, मानेसरमा भदौ १४ र १५ गते बसेको बैठकले कार्यदलको नेतृत्व नेपालको विद्युत् नियमन आयोगलाई दिने निर्णय गरेको आयोगले जनाएको छ।
भोटेकोशी क्षेत्रमा आएको विनाशकारी बाढीका कारण जलविद्युत् आयोजना, प्रसारण प्रणाली तथा अन्य विद्युत् पूर्वाधारमा ठूलो क्षति भएपछि प्राकृतिक विपद्बाट विद्युत् क्षेत्रमा उत्पन्न हुने जोखिमलाई क्षेत्रीय तहबाटै अध्ययन तथा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको हो।
आयोगका अनुसार एउटै नदी बेसिनमा आउने ठूलो प्राकृतिक विपद्को प्रभाव कुनै एउटा आयोजना वा अनुमतिपत्र प्राप्त संस्थामा मात्र सीमित हुँदैन। यसले विद्युत् उत्पादन तथा आपूर्ति, प्रसारण प्रणालीको स्थायित्व, आयोजनाको वित्तीय दायित्व, विद्युत् व्यापार तथा सीमापार विद्युत् प्रवाहमा समेत प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष असर पार्न सक्छ।
नयाँ कार्यदलले प्राकृतिक विपद्का समयमा अपनाउनुपर्ने नियामकीय मापदण्ड, जोखिम बाँडफाँडको संयन्त्र तथा विपद्का अवस्थामा समेत सीमापार विद्युत् व्यापारलाई निरन्तरता दिन आवश्यक कार्यविधिबारे अध्ययन गर्नेछ।
कार्यदलले गर्ने अध्ययन तथा अनुसन्धानका आधारमा दक्षिण एसियाली मुलुकहरूका लागि साझा क्षेत्रीय नियामकीय खाका निर्माण गर्न सहयोग पुग्ने विद्युत् नियमन आयोगको विश्वास छ।
आयोगका अनुसार भोटेकोशी बाढीले विद्युत् क्षेत्रमा प्राकृतिक विपद्को जोखिमलाई कुनै एउटा आयोजना वा कम्पनीको सीमित समस्याका रूपमा मात्र हेर्ने परम्परागत दृष्टिकोण पर्याप्त नहुने स्पष्ट पारेको छ। जलविद्युत् आयोजना, प्रसारण प्रणाली र विद्युत् व्यापारबीचको अन्तरसम्बन्ध बढ्दै गएकाले विपद्को जोखिमलाई क्षेत्रीय तथा समग्र विद्युत् प्रणालीको दृष्टिकोणबाट सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको आयोगको भनाइ छ।
यस कार्यदलमार्फत दक्षिण एसियाली विद्युत् प्रणालीलाई प्राकृतिक विपद्का समयमा समेत सुरक्षित, भरपर्दो र लचिलो बनाउने नियामकीय व्यवस्था विकास गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
